राहुल गांधी अपात्र: मानहानीच्या खटल्यात सुरत कोर्टाने दोषी ठरवल्यानंतर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. सुरत न्यायालयाने दोषी ठरवून २ वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यांना तात्काळ जामीन मिळाला असला तरी लोकसभा सचिवालयाने याबाबत अधिसूचना जारी करून त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले.
भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढायचे असेल, तर तुटपुंजे करार थांबवावे लागतील. तत्कालीन यूपीए सरकारने आणलेल्या अध्यादेशाबाबत राहुल गांधी यांनी हे वक्तव्य केले होते आणि आज इतिहास त्यांच्यासमोरून जात आहे. खरे तर आपण डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारबद्दल बोलत आहोत. खरेतर, सर्वोच्च न्यायालयाचा जुलै 2013 चा निकाल रद्द करण्यासाठी एक अध्यादेश आणण्यात आला होता, जो राहुल गांधींनी फाडला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करणारा अध्यादेश कोणता होता?
सप्टेंबर 2013 मध्ये, UPA सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी अध्यादेश काढला की दोषी आढळल्यास खासदार आणि आमदारांना अपात्र ठरवले जाईल. या निर्णयाच्या विरोधात अध्यादेशही काढण्यात आला होता आणि त्यावेळी भाजप आणि डाव्या पक्षांसह अनेक विरोधी पक्षांनी त्याला विरोध केला होता, मात्र तो अध्यादेश मागे घेण्यात आला नव्हता. मात्र, राहुल गांधींच्या मध्यस्थीनंतर हा अध्यादेश मागे घेण्यात आला.
राहुल यांनी आपल्याच सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले
विरोधी पक्षांनी केलेल्या गदारोळानंतर काँग्रेसने पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून अध्यादेशातील चांगुलपणा जनतेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पत्रकार परिषदेच्या मध्यावर राहुल गांधी आले आणि त्यांनी आपल्याच सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावेळी त्यांनी अध्यादेशाला बकवास म्हणत अध्यादेशाची प्रत फाडली. ज्यासाठी भाजप आजही त्यांना टार्गेट करत आहे.
त्यावेळी राहुल गांधी म्हणाले होते की, राजकीय पक्षांमुळे आम्हाला ते आणण्याची गरज आहे. प्रत्येकजण तेच करतो, परंतु हे सर्व थांबले पाहिजे. देशातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढायचे असेल, तर असे सर्व छोटे-मोठे करार थांबवले पाहिजेत. तसेच सरकारने आणलेला अध्यादेश चुकीचा असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.
राहुल गांधी पत्रकार परिषदेतून अध्यादेशाला मूर्खपणा म्हणत होते, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते आणि तेथून परतल्यानंतर सरकारने ऑक्टोबरमध्ये हा अध्यादेश मागे घेतला होता. हा अध्यादेश मागे घेतला नसता तर आज परिस्थिती वेगळी असती.
लोकप्रतिनिधी कायदा काय आहे?
लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत खासदार किंवा आमदाराला दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाते. याशिवाय शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर 6 वर्षे खासदार किंवा आमदार निवडणूक लढवू शकत नाहीत. म्हणजे राहुल गांधी 8 वर्षे निवडणूक लढवू शकत नाहीत.