असं कोणतं पोलीस स्टेशन आहे जिथले सर्व पोलीस एका दिवशी निलंबित केले गेले होते?

तुम्ही जर कधीकाळी ‘चांदोबा’ मासिक वाचले असेल तर तुम्हाला आठवत असेल की त्यात बऱ्याचदा ‘राजा भोज’ ची एखादी कथा असायची?

काय असायची ती गोष्ट?

त्या कथेतला राजा भोज बऱ्याचदा एखाद्या सामान्य नागरिकाचा वेष परिधान करून जनतेच्या अडीअडचणींचा, सरकारी अधिकाऱ्यांकडून जनतेला होणाऱ्या त्रासाचा आढावा घेत असे अन मग दुसऱ्या दिवशी दरबारात त्या तक्रारींचे निवारण करत असे.

खरं खोटं देव जाणे!

पण या कलियुगात देखील अशीच एक घटना काही वर्षांपूर्वी, भारतात, हो चक्क भारतात घडली!

1979 मध्ये इटावा जिल्ह्यातील उसराहर पोलीस स्टेशनमध्ये एक मळकट धोतर नेसलेला गरीब माणूस गेला आणि त्याने आपल्या बैलाच्या चोरीबद्दल तक्रार लिहायला सांगितली. इन्स्पेक्टरने काही प्रश्न विचारून दमदाटी केली आणि मग शेतकऱ्याला खडसावले आणि रिपोर्ट न लिहिता हुसकावून लावले.

शेतकरी खिन्न होऊन निघू लागला तेवढ्यात मागून एक शिपाई धावत आला आणि म्हणू लागला, “चहा-पाण्याची व्यवस्था कराल, तर रिपोर्ट लिहू.”

बरीच घासाघीस केल्यानंतर हवालदाराने 35 रुपयांत एफआयआर लिहून घेण्यास होकार दिला. त्यावेळी ही चांगली रक्कम मानली जात होती. रिपोर्ट लिहून झाल्यावर इन्स्पेक्टरने त्या गरीब शेतकऱ्याला विचारले, “बाबा अंगठा देणार की सही करणार?”

शेतकऱ्याने सही करेन असे सांगितल्यावर इन्स्पेक्टरने कागद आणि पेन पुढे केलं. शेतकऱ्याने पेनासोबत शाईचे पॅड उचलले तेव्हा इन्स्पेक्टर विचारात पडला.

तो म्हणाला, “सही करणार ना? मग शाईचे पॅड का उचलताय?

शेतकऱ्याने शांतपणे सही केली आणि खाली आपले नाव लिहिले, “चौधरी चरणसिंग”! त्याच वेळी त्याने कुर्त्यातून एक शिक्का काढला व कागदावर सहीच्या बाजूला मारला ज्यावर लिहिले होते, “पंतप्रधान, भारत सरकार”!

हा प्रकार पाहून पोलीस ठाण्यात एकच खळबळ उडाली.

चौधरी चरणसिंग त्यावेळी भारताचे पंतप्रधान होते आणि स्थानिकांच्या तक्रारीवरून ते अचानक पोलिस स्टेशनची पाहणी करण्यासाठी आले होते. त्यांनी आपला ताफा खूप दूर थांबवला होता आणि कुर्ता फाडून आणि कुणालाही शंका येऊ नये म्हणून अंगाला थोडीशी माती लावून त्यांनी पोलीस ठाणे गाठले होते.

त्यादिवशी इटावाचं संपूर्ण उसराहर पोलीस स्टेशन निलंबित करण्यात आलं होतं.

भ्रष्टाचार कमी होऊन लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास वाढावा यासाठी आजच्या नेत्यांनी या घटनेतून धडा घेण्याची गरज आहे.

श्री. चरण सिंह

श्री. चरण सिंह यांचा जन्म 1902 मध्ये उत्तरप्रदेशच्या मेरठ जिल्हयातील नूरपूर येथे एका मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी 1923 मध्ये विज्ञान विषयात पदवी प्राप्त केली. 1925 मध्ये आग्रा विद्यापीठातून त्यांनी पदव्युत्तर पदवी मिळवली. कायद्याचे शिक्षण घेतलेल्या श्री. चरण सिंह यांनी गाजियाबाद येथून आपल्या व्यवसायाला सुरुवात केली. 1929 मध्ये ते मेरठ येथे आले आणि नंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

ते सर्वप्रथम 1937 मध्ये छपरोली येथून उत्तरप्रदेश विधानसभेसाठी निवडले गेले आणि 1946, 1952, 1962 व 1967 मध्ये विधानसभेत आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. 1946 मध्ये ते पंडित गोविंद वल्लभ पंत यांच्या सरकारमध्ये संसद सचिव बनले. त्यानंतर महसूल, वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य न्याय, माहिती इत्यादी विविध विभागात त्यांनी काम केले. जून 1951 मध्ये त्यांना राज्याचे कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले आणि न्याय व माहिती विभागाचा कार्यभार देण्यात आला. नंतर 1952 साली ते डॉ.संपूर्णानंद यांच्या मंत्रिमंडळात महसूल व कृषी मंत्री बनले. एप्रिल 1959 मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला, तेव्हा त्यांच्याकडे महसूल व परिवहन खात्याची जबाबदारी होती.

श्री. सी. बी. गुप्ता यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये ते गृह व कृषी मंत्री (1960) होते. श्रीमती सुचेता कृपलानी यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये श्री. चरण सिंह कृषी व वन मंत्री (1962-63) होते. 1965 मध्ये त्यांनी कृषी विभाग सोडून दिला आणि 1966 पासून स्थानिक स्वयंप्रशासन विभागाची जबाबदारी घेतली. कॉंग्रेसच्या विभाजनानंतर फेब्रुवारी 1970 मध्ये ते कॉंग्रेसच्या पाठींब्याने दुसऱ्यांदा उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. परंतु पुढे 2 ऑक्टोबर 1970 पासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

श्री. चरण सिंह यांनी विविध पदांवर उत्तरप्रदेश राज्याची सेवा केली. त्यांची ख्याती एका अशा कणखर नेत्याच्या रुपात झाली होती, जे प्रशासनात अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचारला अजिबात थारा देत नसत. प्रतिभाशाली खासदार व व्यवहारवादी असलेले श्री. चरण सिंह आपल्या वक्तृत्व व दृढविश्वासासाठी ओळखले जातात.

उत्तरप्रदेशातील जमीन सुधारणा कार्याचे संपूर्ण श्रेय श्री. चरण सिंह यांना जाते. ग्रामीण कर्जदारांना दिलासादायक ठरलेले विभागीय कर्जमुक्ती विधेयक, 1939 तयार करण्यात आणि अंतिम प्रारूप देण्यामध्ये श्री. चरण सिंह यांची महत्वपूर्ण भूमिका होती. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे उत्तरप्रदेशातील मंत्र्यांचे वेतन व त्यांना मिळणाऱ्या अन्य लाभांचे प्रमाण बरेच कमी करण्यात आले. मुख्यमंत्री म्हणून जमीन धारणा कायदा, 1960 बनविण्यामध्येही महत्वपूर्ण भूमिका होती. हा कायदा मालकी हक्कात जमीन राखून ठेवण्याच्या कमाल प्रमाणावर बंधन आणण्याच्या दृष्टीने करण्यात आला होता. जेणेकरून राज्यभरात याला एकसमान बनवता येऊ शकेल.

देशात असे निवडक राजकारणी होऊन गेले ज्यांनी लोकांमध्ये राहून सहजतेने काम करत लोकप्रियता मिळवली. एक समर्पित लोक कार्यकर्ता व सामाजिक न्यायावर दृढविश्वास ठेवणाऱ्या श्री. चरण सिंहांना लाखो शेतकऱ्यांमध्ये राहून आत्मविश्वास मिळाला, ज्याने त्यांची ताकद वाढवली. श्री. चौधरी चरण सिंह अत्यंत साधे जीवन जगले. मोकळ्या वेळात ते वाचन व लेखन करत त्यांनी अनेक पुस्तके व प्रचार-पुस्तिका लिहिल्या ज्यामध्ये ‘जमीनदारी निर्मूलन’, ‘भारतातील गरीबी व त्यावरील उपाय’, ‘शेतकऱ्यांची मालकी की शेतकऱ्यांसाठी जमीन’, ‘प्रिवेन्शन ऑफ डिविजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो ए सर्टन मिनिमम’, ‘को-ऑपरेटीव फार्मिंग एक्स-रेड’ ही काही प्रमुख आहेत.