बऱ्याचवेळा लोकांना व्यवसाय करताना शेतघर “Farm House” आणि बिनशेती “Non Agriculture, NA”यातील फरक कळत नाही. तर काहीजन शेतघराचे बांधकाम करुन आधुनिकरित्या व्यवासायीक हॉटेल, बार रुम, किंवा लॉजींगसारख्या इतर प्रयोजना साठी शेतघराचा वापर करताना दिसून येतात.
महाराष्ट्र जमीन महसूल ‘शेतातील इमारत उभारणे, नुतनीकरण करणे, पुर्नबांधनीकरणे फेरबदल करणे, भरघालने’ नियम 1980
शेतघराचे नियम हे मुंबई महानगरपालिका हददीतील जमिनी, पुणे, नागपूर महापालिका हददीतील तसेच राज्यातील इतर सर्व महानगरपालिका हददीतील जमीनी व सर्व महानगरपालिका परिघापासून 3 कि.मी. हददीत येणारे सर्व क्षेत्र ‘अ’ वर्ग नगरपालिका व त्यांचे हददीपासून 3 कि.मी. परिघातील सर्व जमीनी ब व क वर्ग नगरपरिषद हददीतील सर्व जमीनी , मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणातील हददीतील सर्व जमीनी, तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 नूसार स्थापन करणेत आलेली सिडको, नवी मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद तसेच पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील हददीतील इतर सर्व प्राधिकरणे होय.
संभाव्य नागरी क्षेत्रात शेतघर बांधावयाचे असल्यास अशा ठिकाणी जिल्हाधिकारी यांची परवानगरी घेणे आवश्यक असते. कायदयातील कलम 41(2) नुसार अर्ज जिल्हाधिकारी यांचेकडे करणे बंधनकारक आहे.
1 एक म्हणजे 40 आर किंवा 40 गुंठे किंवा 4000 चौरस मिटर असणे आवश्यक आहे. यापेक्षा कमी क्षेत्रास परवानगी मिळत नाही.
शेतघरास बांधकाम करावयाचे असल्यास बांधकाम क्षेत्र हे 1 एकर क्षेत्रासाठी 150 चौ.मी. व त्याची उंची 5 मीटरपेक्षा जास्त नसावी. तसेच तळमजल्यापेक्षा आधिक मजले बांधकाम करता येत नाही. अशी कायदयात तरतूद आहे.
शेतकऱ्या आपल्या जमीनीत शेतघर बांधने या प्रयोजनाबरोबरच कुक्कुटपालन करणे, जनावरांसाठी गोठे बांधने, अशा प्रकारचे प्रयोजन केले जाते. तथापि जर अशा जमीनी प्रत्यक्ष नागरी हददीत असल्यास विविध प्रयोजने म्हणजे शेतघर, कुक्कुटपालनाची शेड, गोठे, कांदयाची वखार चाळ, इत्यादीसाठी महानगरपालिका नगरपालिका हे त्यांचे धोरणानुसार कर आकारणी करतात. तथापि शासन म्हणजे जिल्हाधिकारी कर आकारणी करीत नाही.
संदर्भ : माझी जमीन माझी मिळकत पुस्तक, लेखक संपत डावखर