आपले अन्न सुरक्षित आहे का?

सावधान : आपले अन्न सुरक्षित आहे का?

दूषित अन्न

पाण्यामुळे दरवर्षी जगभरात 10 लाख बालकांना आपले प्राण गमवावे लागतात. त्यापैकी 7 लाख बालके दक्षिण आशियातील असतात. भारतातही हे प्रमाण लक्षणीय आहे. सुरक्षित अन्नाच्या बाबतीत भारताचा क्रम तळाशी असणार्‍या देशांमध्ये लागतो.

भारत सरकारने ‘अन्न सुरक्षा कायदा’ करून गरीबातील गरीबाला अन्न मिळण्याची हमी दिली आहे. मात्र, देशातील कोट्यवधी लोक आज जे अन्न खात आहेत ते खरोखरच किती सुरक्षित आहे, याची हमी कोण देणार? ‘रीसर्च पॅसिफिक’ संस्थेच्या पाहणीनुसार, ‘देशातील तीनपैकी एका मातेला काळजी वाटते की, आपण आपल्या मुलांना जे अन्न देत आहोत, त्यात भेसळ तर नाही ना’.

हीच पाहणी असेही सांगते की, ‘देशातील 70 टक्के मातांना एक चिंता सतावत आहे, ती म्हणजे आपण घरात जे अन्न शिजवत आहोत, ते खरोखरच आपल्या मुलांच्या प्रकृतीसाठी सुरक्षित आहे का?’

एका बाजूला शहरांलगत गटारांमधील दूषित व विषारी सांडपाण्यावर भाजीपाला पिकवला जात आहे, तर दुसर्‍या बाजूला कीड किंवा रोगांपासून आपले पीक वाचविण्यासाठी शेतकरी आपल्या शेतात विषारी कीटकनाशकांचा मारा करत आहेत. दूषित सांडपाण्यावर पिकवलेला व कीटकनाशकांनी युक्त असा हा भाजीपाला किंवा फळे विक्रीसाठी जेव्हा बाजारात येतात, तेव्हा त्यापैकी कित्येक फळे किंवा भाज्यांना पुन्हा एकदा रसायनमिश्रित पाण्याचा सामना करावा लागतो.

कारण ग्राहकांचा भर केवळ हिरव्यागार व ताज्यातवान्या भाज्या खरेदी करण्यावरच असल्याने सुकलेल्या भाज्या कोणी विकत घेत नाही. म्हणून शिळ्या भाज्या पुन्हा ताज्या दिसण्यासाठी त्या भाज्यांना विशिष्ट प्रकारच्या रसायनांमध्ये बुडवून ठेवले जाते. तसेच कोबी, फ्लॉवरचे गड्डे खरेदी करताना त्यामध्ये ग्राहकांना अळी सापडू नये, म्हणून या फळभाज्याही कित्येक तास विषारी रसायनमिश्रित पाण्यात बुडवून ठेवल्या जातात.

टोमेटो लालबुंद दिसावा, तसेच केळी, आंबे लवकर पिकावे, फळांना व भाज्यांना चकाकी यावी, यासाठीही धोकादायक रसायने वापरली जातात. याप्रमाणेच दुधामध्ये भेसळीसाठी कपडे धुण्याचा सोडा, युरियासारख्या रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. लाल तिखटात विटेचा चुरा, रव्यामध्ये लोखंडाचा चुरा, धने पावडरमध्ये लाकडाचा भुसा, शेंगदाण्यात खडे वापरले जातात. प्रसारमाध्यमांमध्येही अशा प्रकारच्या अन्न भेसळीच्या बातम्या सतत झळकत असतात.

म्हणूनच की काय सुजाण – सुशिक्षित नागरिक हातगाडीवर विकल्या जाणार्‍या किंवा छोट्या व्यावसायिकांनी बनविलेल्या खाद्यपदार्थांपेक्षा बहुराष्ट्रीय कंपन्या किंवा नामवंत ब्रॅण्ड्सच्या खाद्यपदार्थांना आता अधिक पसंती देऊ लागले आहेत. जसे की, तहान भागविण्यासाठी रस्त्यावर मिळणार्‍या सरबताऐवजी कोक-पेप्सीसारखी बाटलीबंद शीतपेये घेणे. उघड्यावर मिळणार्‍या मिठाईऐवजी पाकीटबंद चॉकलेट्स घेणे. दारोदारी फिरणार्‍या मध विक्रेत्यांऐवजी मॉल किंवा दुकानातून विशिष्ट ब्रॅण्ड्चा बाटलीबंद मध घेणे, तसेच जेवणासाठी सामान्य हॉटेलमध्ये न जाता मॅक्डॉनल्ड्स अथवा के. एफ. सी.सारख्या हॉटेल्स्मध्ये जाणे इत्यादी. यामागे जागतिकीकरण, खुली अर्थव्यवस्था किंवा प्रतिष्ठेच्या खोट्या कल्पना अशी अनेक कारणे असली, तरी ‘सुरक्षित अन्न मिळणे’ हे यापैकी एक प्रमुख कारण आहे.

मात्र, पेप्सी-कोकमध्ये कीटकनाशकांचे आणि मधामध्ये प्रतिजैविकांचे प्रमाण सापडल्यानंतर, तसेच कॅडबरी चॉकलेट व के. एफ. सी.च्या चिकनमध्ये अळ्या निघाल्यानंतर या बहुराष्ट्रीय ब्रॅण्ड्सचे खाद्यपदार्थही किती सुरक्षित आहेत, असा प्रश्न गेल्या दशकभरात विचारला जाऊ लागला आहे. जाहिरातबाजी व मार्केटिंगचे प्रभावी तंत्र वापरून या बहुराष्ट्रीय कंपन्या व नामवंत ब्रॅण्ड्स आपले असुरक्षित आणि हानिकारक खाद्यपदार्थ ग्राहकांच्या गळी उतरवतात, हीच बाब मॅगी प्रकरणाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे.

नेस्ले कंपनीच्या वार्षिक अहवालानुसार, गेल्या 5 वर्षांत कंपनीने मॅगीच्या जाहिरातींवर 300 ते 450 कोटी रुपये खर्च केले, तर मॅगीचा दर्जा तपासण्यासाठी केवळ 12 ते 20 कोटी रुपये खर्च केले होते. इन्स्टंट नूडल्सच्या उत्पादनाची भारतामध्ये मोठी बाजारपेठ आहे. वर्षाला जवळपास 4 हजार 200 कोटी म्हणजेच महिन्याला 350 कोटी रुपयांच्या नूडल्स उत्पादनांची विक्री भारतात होते. यापैकी नेस्लेच्या मॅगीचाच वाटा 70 टक्के इतका होता. अशा प्रकारे तीन दशके मॅगी भारतात विकून नेस्ले कंपनीने कोट्यवधी रुपयांचा नफा कमावला. मात्र, नुकतेच मॅगीमध्ये ‘मोनोसोडियम ग्लुटामेट’ आणि ‘शिशा’चे अधिक प्रमाण आढळल्याने ‘असुरक्षित आणि हानिकारक’ म्हणून मॅगीवर देशभरात बंदी घातली गेली. बघता बघता महिनाभरातच इन्स्टंट नूडल्सच्या उत्पादनाच्या विक्रीत तब्बल 90 टक्क्यांहून अधिक घट झाली. नूडल्स उत्पादनांच्या महिन्याभरातील विक्रीचा आकडा 350 कोटींवरुन थेट 30 कोटीपर्यंत एवढा खाली आला.

केवळ मॅगीवर बंदी घातलेली असताना इतर कंपन्यांच्या इन्स्टंट नूडल्सच्या विक्रीत एवढी घट का व्हावी? याचे स्वाभाविक उत्तर म्हणजे, भारतीयांसाठी हा फार मोठा धक्का होता. ज्या अन्नपदार्थांच्या वेष्टनावर ‘भारतीय अन्न सुरक्षितता आणि मानांकने प्राधिकरणा’चा अधिकृत शिक्का आहे, तसेच जे अन्नपदार्थ पौष्टिक असल्याचा दावा जाहिरातींच्या भडिमारातून गेली कित्येक वर्षे केला जात आहे आणि त्यावर सरकारी यंत्रणेने आजवर एकही आक्षेप घेतलेला नाही, असे अन्नपदार्थ अचानकपणे ‘असुरक्षित आणि हानिकारक’ असल्याचे जाहीर करून त्यावर देशभरात बंदी घातली जाते.

अशा एकूण पार्श्‍वभूमीवर जनतेने विश्‍वास ठेवायचा कशावर आणि कोणावर? उघड्यावर विकले जाणारे अन्नपदार्थ आणि ‘भारतीय अन्न सुरक्षितता आणि मानांकने प्राधिकरणा’चा शिक्का असेलेले बहुराष्ट्रीय कंपन्या किंवा नामवंत ब्रॅण्ड्सचे अन्नपदार्थ यात फरक काय राहिला? म्हणूनच आपण जे अन्न खात आहोत ते अन्न खरोखरच सुरक्षित आहे का? नसेल तर का नाही? याला जबाबदार कोण? अन्नातील भेसळीवर कशा पद्धतीने मात करता येऊ शकते? अशा विविध पैलूंवर विचारमंथन घडवून आणण्यासाठी प्रस्तुत विषय केंद्रस्थानी ठेवून हा अंक सादर करीत आहोत. सदर प्रश्‍नाला वाचा फोडण्यासाठी, तसेच लोकांमध्ये जागृती घडवून आणण्यासाठी हा अंक उपयुक्त ठरेल, असा विश्‍वास आहे.