उद्योग प्रभागामार्फ़त खालील योजना विविध क्षेत्रिय कार्यालयांमार्फ़त मुख्यत्वेकरुन राबविण्यात येतात.1. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम:राज्यातील होतकरु युवक/युवतींसाठी राज्याची सर्वसमावेशक व स्वंयरोजगारास प्रोत्साहन देणारी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना दि. 1 ऑगस्ट, 2019 च्या शासन निर्णय अन्वये जाहीर केली आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभाग मार्गदर्शनाने व विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या संनियंत्रणाखाली जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) व जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय (KVIB) याचे मार्फत करण्यात येते.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेकरीता maha-cmegp.gov.in हे ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात आलेले असून सदर पोर्टल सुलभतेने कार्यान्वित झालेले आहे.राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती (SLBC) यांच्या मान्यतेने एकूण 23 सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका व 11 खाजगी क्षेत्रातील बॅंकाना उद्दिष्टे वितरीत करण्यात आले आहे. तसेच सारस्वत को ऑपरेटीव्ह बॅंक लि. या शेडयुल सहकारी बँकेस आर्थिक वर्षापासून ( सन 2020-21 पासून) योजने अंतर्गत पात्र बॅंकाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
योजनेतर्गत पात्रतेचे निकष :- उत्पादन उद्योग, कृषीपुरक उद्योग व सेवा उद्योग प्रकल्प योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र.
उत्पादन क्षेत्रांतील प्रकल्पासाठी प्रकल्प मर्यादा रु. 50 लाख व सेवा क्षेत्रातील आणि कृषी आधारीत/प्राथमिक कृषी पक्रिया उद्योग प्रकल्पांसाठी प्रकल्प मर्यादा रु. 10 लाख.
शैक्षणिक पात्रता रू.10 लाख च्या पुढील प्रकल्पांसाठी किमान 7 वी पास व रु.25 लाखाच्या पुढील प्रकल्पांसाठी किमान 10 वी पास आहे.
राज्यशासनाकडून प्रकल्प मंजूरीच्या 15 ते 35 टक्के इतके आर्थिक सहाय्य अनुदान स्वरुपात.
लाभार्थ्याची स्व:गुंतवणूक 5 ते 10 टक्के, बँक कर्ज 60 ते 80 टक्के व राज्यशासनाचे अनुदान 15 ते 35 टक्के.
एकुण लक्षांकापैकी किमान 30 टक्के महिला लाभार्थी व किमान 20 टक्के अनुसुचित जाती /जमातीचे लाभार्थी असतील या दृष्टीने योजनेची आखणी.
लाभार्थ्याची वयोमर्यादा 18 ते 45 इतकी आहे.
महिला,अनुसुचित जाती-जमाती, माजी सैनिक व अपंग यांच्यासाठी वयोमर्यादेची अट 5 वर्षापर्यंत शिथिल.
एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस कार्यक्रमाचा लाभ घेता येईल. कुटुंबाची व्याख्या ही पती, पत्नी अशी असेल.
अर्जदार व्यक्तीने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) अथवा तत्सम केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अन्य विभागाकडील/महामंडळाकडील अनुदानावर आधारीत स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
योजना अंमलबजावणी अंतर्गत कार्यवाही :- सन 2022-23 करीता प्राप्त लक्षांक :1. भौतिक लक्षांक – 25000 कर्ज प्रकरणे
2. मार्जिन मनी अनुदानाकरीता अर्थसंकल्पीत निधी – रु. 550 कोटी
3. शासनाद्वारे अर्थसंकल्पित एकूण तरतूद रु.591.07 कोटी एवढी करण्यात आली आहे.
• सर्वसाधारण प्रवर्ग – रु. 528.00 कोटी,
• अनुसुचित जातीच्या प्रवर्ग – रू.53.07 कोटी
• अनुसूचित जमाती प्रवर्ग – रू. 10.00 कोटी
योजनेची चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 ची सध्यस्थिती :
1. योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यबल समितीच्या मान्यतेने बँकेकडे शिफारस प्रकरणे – 34744
2. मंजूर कर्ज प्रकरणे – 1801 (समाविष्ट मार्जिन मनी – रु.58.86 कोटी)
3. महिलांचा प्रतिसाद :
• पोर्टलवर महिलांचे प्राप्त अर्ज – 16733
• कर्ज मंजूर प्रस्ताव – 1007 (मार्जिन मनी रू. 36.48 कोटी)
** योजनेअंतर्गत महिलांचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक असून एकूण मंजूर अर्जापैकी 50 टक्के अर्ज महिला उमेदवारांचे आहेत.2. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना (एमएसआय-सीडीपी):राज्याने सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम द्योगांच्या विकासासाठी ही योजना सुरु केलेली आहे. राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना (एमएसआय-सीडीपी) आणि केंद्र शासनाची सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग समूह विकास योजना (एमएसई-सीडीपी) या दोन समूह योजना राबविण्यात येत आहेत. राज्याची योजना ही, मूख्यत्वे करुन औद्योगिक दृष्ट्या मागास असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत 250 पेक्षा जास्त समूह विकास योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली असून, 5000 पेक्षा जास्त समूहांना केंद्र पुरस्कृत योजनेमध्ये फायदा देण्यात आलेला आहे. शासनाने 70 ते 80 % अनुदान समूह विकास योजनेतंर्गत कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स निर्माण करण्यासाठी उपलब्ध करुन दिलेला आहे.3.उद्योगांसाठी सामूहिक प्रोत्साहन योजना:या योजनेतंर्गत, औद्योगिक दृष्ट्या मागास असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये औद्योगिक विकास होण्यासाठी निर्मिती उद्योगांना शासनामार्फत प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येते. सध्या राज्यात सामूहिक प्रोत्साहन योजना-2019 राबविण्यात येत आहे. यामध्ये उद्योग पूरक सबसिडी, व्याजावरील सबसिडी, विज दरात सबसिडी, मुद्रांक शुल्क आणि विज पुरवठा शुल्क माफी यासारखे प्रोत्साहन देण्यात येत आहेत. या योजनेतंर्गत मागील 3 वर्षात रुपये 10,940 कोटी एवढे अनुदान वितरीत करण्यात आले असून, यामधून रुपये 1678 कोटी एवढे अनुदान सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम द्योगांना वितरीत करण्यात आलेले आहे.
सन 2022-23 मध्ये या कार्यक्रमासाठी रुपये 3000 कोटी एवढी तरतूद उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.4.निर्यात प्रचलनात वाढ:उद्योग विभाग केंद्रीय वाणिज्य उद्योग, मंत्रालयाच्या समन्वयाने निर्यात वाढीसाठी विविध उपाययोजना करत आहेत. यासाठी, मा.मंत्री (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रचालन समिती स्थापन करण्यात आली असून, जिल्हा स्तरावर, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा निर्यात प्रचालन समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत.
जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या सल्ल्याने प्रत्येक जिल्ह्याच्या निर्यातकृती कार्यक्रम तयार करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यातील उद्योजकांमध्ये निर्यातीबद्दल जागरुकता निर्माण करणे, निर्यात प्रचलनात वाढ आणि विशेषत: सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांमार्फत भविष्यात विकसित करावयाच्या निर्यातक्षम उद्योगांसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी निर्यात मार्गदर्शिका तयार करण्यात आलेली आहे. राज्याचे स्वत:चे निर्यात धोरण आखण्याची प्रक्रीया सुरु आहे.5.महिला उद्योजकता विकास कार्यक्रम:महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.
सामूहिक प्रोत्साहन योजना-2019 मध्ये देऊ करण्यात आलेल्या फायद्यांमध्ये महिला उद्योजकांसाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येत आहे. या योजनेतंर्गत मार्च 2022 पर्यंत 176 औद्योगिक घटकांमध्ये रुपये 56.13 कोटी एवढे प्रोत्साहन पर अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.6.भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती) उद्योजकांसाठी विशेष सामूहिक प्रोत्साहन योजना:सामाजिकदृष्ट्या दूर्बल उदा. अनुसूचित जाती-जमाती मधील उद्योजकांना आत्मनिर्भर आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी उद्योग विभागाने ही योजना सुरु केलेली आहे. या योजनेमुळे हा घटक औद्योगिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होत आहे.
सामूहिक प्रोत्साहन योजना-2019 मध्ये देऊ करण्यात आलेल्या फायद्यांमध्ये या घटकांसाठी विशेष तरतूद असून त्याशिवाय उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, वेंचर फंड सपोर्ट, महाराष्ट्र विकास औद्योगिक महामंडळाच्या प्लॉट खरेदीमध्ये विशेष सूट, औद्योगिक समूह विकासासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता 100 % अनुदान इत्यादी फायदेही या अंतर्गत देण्यात येत आहेत.7.उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिल्हास्तरीय योजना अंतर्गतयोजना):उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हा, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचा विकास करणे आणि त्याद्वारे रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी पायाभूत कार्यक्रम आहे. उद्योग संचालनालया अंतर्गत, जिल्हा उद्योग केंद्रें हे, MSED आणि MITCON च्या सहकार्याने, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, निवासी उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, उच्च स्तरीय उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवित आहेत.
8.पायाभूत सुविधांचा विकास:राज्याच्या कान्याकोपऱ्यात औद्योगिक विकास साधण्यासाठी शासनाने औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकास निधी उपलब्ध केलेला आहे. रस्ते, विज, पाणिपुरवठा, मलनिस:रण घटक, प्रमाणिकरण प्रयोगशाळा यासारख्या महत्वाच्या व अद्ययावत सुविधांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करण्यात येत आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात या कामासाठी रुपये 148 कोटी एवढी तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.9.एक जिह्वा एक उत्पादन कार्यक्रम (ODOP) :जिह्वा स्तरावर औद्योगिक बळकटीकरणासाठी सदर ODOP कृती कार्यक्रम तयार करण्यात आलेला आहे. एकूण 133 कृषी आणि औद्योगिक उत्पादने या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत नोंदविण्यात आले असून, उद्योग विभाग सामूहिक विकास योजनेतंर्गत यासाठी, विशेष परिश्रम घेत आहे.10.व्यवसाय सुलभता अर्थात EASE OF DOING BUSINESS (EoDB):नविन उद्योग स्थापन करण्यासाठी किंवा जुन्या उद्योगांच्या बळकटी करणासाठी EoDB अंतर्गत “मैत्री” (Maharashtra Industry Trade And Investment Facilitation Centre) ही एक खिडकी प्रणाली स्थापन करण्यात आलेली आहे.
मैत्री पोर्टलमार्फत 14 विभागांच्या 115 सेवा पुरविण्यात येतात. सदर सुविधांचा निपटारा संबंधित विभागांकडून करण्यात येत आहे. सदर पोर्टल राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणालीशी (NSWS) जोडण्यात आली असून त्याद्वारे राज्यातील उद्योजकांना राष्ट्रीय स्तरावरच्या EoDB सुविधांचा लाभ घेता येतो.
11.सुधारित बीज भांडवल योजना:सदर योजना 30.09.1993 पासून कार्यान्वित झाली आहे. शहरी व ग्रामिण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना स्वयंरोजगारासाठी बीजभांडवलाच्या रुपाने अर्थसहाय्य करणे, संस्थात्मक कर्जाचा लाभ घेण्यासाठी मार्जिन मनीचा भाग पूर्ण करण्यासाठी मृदु कर्ज प्रदान करणे. रोजगार निर्मितीच्या संधी निर्माण करणे. सदरचे कर्ज हे उत्पादन/सेवा व व्यवसाय या करीता उपलब्ध करुन देण्यात येते. प्रकल्प मर्यादा रु.25.00 लाखा पर्यंत आहे.यामध्ये बीज भांडवल कर्जाची कमाल मर्यादा रु.3.75 आहे. या सुधारित बीजभांडवल योजनेअंतर्गत मागील पाच वर्षात 10094 लाभार्थ्यांना रुपये 7104.96लक्ष एवढी मदत करण्यात आलेली आहे.
जिह्वा उद्योग केंद्र कर्ज योजना :ग्रामीण भागात सूक्ष्म उद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करुन त्यांचा विकास साधणे व याद्वारे अधिक रोजगार संधी व स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र कर्जयोजना सुरु करण्यात आली. ही योजना जिल्हास्तरीय योजना असून जिल्हास्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयामार्फत राबविली जाते.
वैशिष्टये :-
1. 65 ते 75 टक्के बँककर्ज
2. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 20 टक्के बीजभांडवल जास्तीत जास्त मर्यादा रु. 40000/-अनु.जाती/जमातीच्या लार्भाथीस 30 टक्के कमाल रु.60000/- पर्यंत
3. व्याजाचा दर 4 % राहील.
4. लाभर्थ्यास स्वत:चे 5 टक्केभांडवल
5. बीजभांडवल कर्जाची परतफेड 4 वर्षे.13.लघुउद्योगांसाठी विपणन सहाय्य :महामंडळामार्फत सन १९६३ पासून राज्यातील लघुउद्योग घटकांनी उत्पादित केलेल्या मालाची विक्री शासकीय विभागांना करण्यासाठी मदत करते. सन २०१४-१५ पर्यंत महामंडळाकडून खरेदीसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या वस्तूंचे दरकरार महामंडळामार्फत करण्यात येत होते. या वस्तूंची थेट खरेदी महामंडळामार्फत करण्यात येत होती.
माहे डिसेंबर २०१६ पासून शासनाने सुधारित खरेदी धोरण लागू केले असून या धोरणानुसार दरकराराद्वारे करण्यात येणारी खरेदी रदद् केली आहे. महामंडळल घुउद्योग घटकांच्या वतीने शासकीय विभागांनी खरेदीसाठी प्रसिध्द् केलेल्या निविदेत भाग घेवून त्यांना त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या विपणनासाठी मदत करीत आहे.14.राज्यातील हस्तव्यवसाय उद्योगाचा विकास:महामंडळामार्फत् शासनाच्या हस्तव्यवसाय उद्योगाचा विकास या योजनेअंतर्गत राज्यात हस्तकला उद्योगाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये हस्तकला कारागीरांसाठी विविध हस्तकलेच्या वस्तूंचे प्रशिक्षण आयोजित करणे, बाजारपेठेतील मागणीनुसार हस्तकलेच्या वस्तूंच्या नवनवीन डिझाईन्स तयार करुन या वस्तू तयार करण्याचे प्रशिक्षण आयोजित करणे, हस्तकला कारागीरांनी तयार केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीस प्रोत्साहन देण्यासाठी हस्तकला वस्तूंच्या प्रदर्शनाचे आयोजन करणे, इतर राज्यातील तसेच विदेशातील हस्तकला वस्तूंच्या प्रदर्शनात हस्तकला कारागीरांच्या वतीने भाग घेणे यांचा समावेश आहे. सदर योजना राबविण्यासाठी शासनामार्फत “हस्तव्यवसाय उद्योगाचा विकास” या लेखाशीर्षाखाली खालीलप्रमाणे वर्षनिहाय निधी महामंडळास मंजूर करण्यात आला आहे.
या मंजूर निधीपैकी वेळोवेळी शासनाने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार निधी महामंडळास वितरीत करण्यात आला आहे .15.मधाचे गाव योजना :ही योजना महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोउद्योग महामंडाळामार्फत राबवण्यात येते. राज्यातील शेतकरी, आदिवासी मधपाळ, सातेरी/मेलिफेरा मधपेटयांच्या माध्यमातून मधाचे उत्पादन करत असून, मध व त्यापासून तयार होणारी उत्पादने व उप-उत्पादने ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण करु शकतात. तसेच, बदलत्या काळानुसार आयुर्वेदीक उपचार, औषधी, सौदर्यं प्रसाधने, इ. मध्ये मधाचा वापर खूप वाढत आहे. सध्या मध संचालनालयामार्फत मध केंद्र योजनेअंतर्गत मधपाळयांकडून उत्पादित मधाचे संकलन व हमी भावाने खरेदी करुन “मधुबन” या बॅन्ड नावाने बाजारपेठेत विक्री केली जाते. मध उत्पादनात मागणीनुसार वाढ होत असून या क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी ‘मधाचे गाव’ ही संकल्पना मांडण्यात येत आहे.
प्रत्येक जिल्हयात मधाचे एक गाव विकसित केल्यास मधविक्री गावातूनच होऊन प्रत्यक्ष बाजारपेठे विक्रेता यांच्याशी संबंध वाढल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. मध व त्यापासून प्राप्त मध उप-उत्पादनाबाबत एक हमीपूर्ण उत्पादन म्हणून महिला बचत गट, महाखादी आऊटलेट इ.च्या माध्यमातून विक्रीस देता येईल व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस चालना देता येईल.
त्यामुळे नैसर्गिक संसाधनाची विपुलता आणि विविधता असलेल्या महाराष्ट्र राज्यास मधाच्या क्षेत्रात देशात अग्रगण्य राज्य बनविण्याची अपूर्व संधी आहे. महाबळेश्वर तालुक्यातील मांघर हे गाव या योजने अंतर्गत मधाचे गाव म्हणून पहिले गाव मे 2022 मध्ये घोषित करण्यात आले आहे. यानंतर, पुढील टप्यात आणखी काही गावे घोषित करण्याचे प्रस्तावित आहे.