उद्योग संचालनालयमहाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासनाने सन १९९८ मध्येपहिले माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२००९ जाहीर केले होते. त्यानंतर रोजगार निर्मिती, कार्यक्षमतेत वाढ व जीवनमान सुधारण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूतसेवा धोरण-२००३ व माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२००९ जाहीर करण्यात आले होते. सध्या प्रचलित असलेले माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२००९ हे दिनांक २९ ऑगस्ट-२००९ रोजी जाहीर करण्यात आले असून त्याची वैधता पुढील ५ वर्षासाठी होती.
मागील धोरणे राबवितांना आलेला अनुभव आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात होत असलेल्या अलीकडील बदलांना सामोरे जाण्यासाठी नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणाची तातडीची गरज भासली आहे. ज्या योगे राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान उद्योग क्षेत्राला उभारी देऊन त्यांना बदलत्या जागतिक कलांना सामोरे जाण्यास सक्षम बनविता येईल.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सदर चर्चेच्या निष्कर्षाच्या आधारे आणि या पूर्वीची माहिती तंत्रज्ञान धोरणे राबवितांना विभागाला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे नविन माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण-२०१५ तयार करण्यात आले आहे.
दृष्टीकोन
महाराष्ट्राला जागतिक-स्तरावरील एक सर्व समावेशक वाढीचे स्पर्धात्मक माहिती तंत्रज्ञान/ माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा केंद्र म्हणून विकसित करणे. आणि राज्याला भारताची बौध्दीक व ज्ञानाची राजधानी म्हणून स्थापित करणे.
अभियान
जागतिक स्तरावरील गुंतवणूकदारांकरीता सर्वाधिक पसंतीच्या ठिकाणांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश करणे. तसेच प्रवर्तन नितीव्दारे स्पर्धात्मक आणि शाश्वत गुंतवणूकीस योग्य वातावरण असलेले राज्य म्हणून विकसित करुन महाराष्ट्राला सर्वाधिक पसंतीचे, आर्थिक आकर्षणांचे केंद्र बनविणे.
उद्दिष्टे
माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण- २०१५ ची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे:
- महाराष्ट्राचे माहिती तंत्रज्ञान/ माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा क्षेत्रातील अग्रस्थान कायम राखणे
- राज्यातील औद्योगिकदृष्टया कमी विकसित भागात आणखी गुंतवणूकीचा ओघ वाढविण्यासाठी चालना देणे
- राज्याच्या सर्व भागातील, समाजाच्या सर्व स्तरातील शिक्षित तरुणांना अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे
- निर्यात उलाढालीतील उच्च पातळी गाठून त्याव्दारे राज्याच्या स्थुल घरगुती उत्पादनात आणि उत्पादकतेत वाढ घडवून आणणे
- राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाकरिता एक साधन म्हणून माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा वापर करणे
- मूळ सामुग्री निर्मितीसह नवीन उत्पादन व बिझनेस टु बिझनेस आणि बिझनेस टु कस्टमर यांना पुरविल्या जाणाऱ्या अव्दितीय सेवांकरिता बौध्दीक मत्ता निर्मितीस प्रोत्साहन देणे
धोरणाचे लक्ष्यांक
माहिती तंत्रज्ञान धोरणाच्या उद्दिष्टांना अनुसरुन शासनाने खालीलप्रमाणे लक्ष्यांक निश्चित केले आहेत:
- खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्दयाने आणि माहिती तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा, ए.व्ही.जी.सी. घटक याद्वारे राज्यात ₹ ५०,००० कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणे
- १० लाख नवीन रोजगार निर्माण करणे
- महाराष्ट्र राज्यातून माहिती तंत्रज्ञान / माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा / ए.व्ही.जी.सी. या क्षेत्रातून होणारी वार्षिक निर्यात ₹ १ लाख कोटी पर्यंत वाढविणे