लग्न आणि घटस्फोट याबाबत विविध कायद्यांमधल्या वेगवेगळया तरतुदींमुळे वाद निर्माण होत असून ते संपुष्टात आणण्याची गरज असल्याचं म्हणत काही महिन्यांपूर्वी दिल्ली हायकोर्टाने समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज व्यक्त केली होती.
पण हा समान नागरी कायदा नेमका काय आहे?
समान नागरी कायद्याचा वाद भारतात अनेक वर्षांपासून चालत आलाय. या कायद्याच्या समर्थनातील लोकांचं म्हणणंय की, कायदा असायला हवा, मग ते कुठल्याही धर्माचे का असोत.
समान नागरी कायदा म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोड किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न असतील, अशी चर्चा गेल्या वर्षापासून आहे.
भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी गेल्या वर्षी एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, तिहेरी तलाक विधेयक आणून आम्ही त्या दिशेने पाऊल टाकलं आहे. समान नागरी कायदा आणण्यासाठी मोदी सरकार प्रतिबद्ध आहे.
म्हणजेच, राम माधव यांचं म्हणणं आहे की, तीन-चार वर्षांत समान नागरी कायद्याचं आश्वासनही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
17 व्या लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती.
निशिकांत दुबे यांनी प्रश्नोत्तरावेळी म्हटलं, राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, देशातील सर्व नागरिक समान आहेत.
“समान नागरी कायद्यासाठी संसदेत विधेयक आणण्याची वेळ आलीय. यामुळे सर्व नागरिक भारतीय असतील. कुणी हिंदू, मुस्लीम किंवा ख्रिश्चन नाही,” असं दुबे म्हणाले होते.
भारतात आजच्या घडीला मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ आहेत, तर हिंदू सिव्हिल लॉअंतर्गत हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात.
मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही, जेवढा हिंदू सिव्हिल लॉनुसार महिलांना आहे.
समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचं वाटपही समसमान होईल आणि हीच मोठी अडचण आहे.
यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच, जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल.
समान नागरी कायदा लागू झाल्यास काय होईल?
भारतीय राज्यघटनेनुसार दोन भागात कायद्यांचं वर्गीकरण केलं जातं. नागरी कायदे आणि गुन्हेगारी कायदे.
लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं नागरी कायद्याअंतर्गत येतात.
घटनेतील कलम 44 अन्वये समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र, यावरून कायमच वाद सुरू असतो आणि त्यामुळेच आतापर्यंत यावर कुठलंही मोठं पाऊल उचललं गेलं नाही.
सुप्रीम कोर्टातील वकील विराग गुप्ता म्हणतात, “भारतात कायदाव्यवस्था साधरणत: राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. तर काही प्रकरणं अशी असतात की, ती राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारात असतात. केंद्राने कुठलाही कायदा बनवला तरी त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना असतात. किंवा केंद्राने बनवलेल्या कायद्याच्या मॉडेलवर राज्य आपापला कायदा बनवू शकतात.”
दक्षिण भारत असो, ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो, भारतात सर्वत्र लग्नपरंपरा वेगवेगळ्या आहे. वारसाहक्काच्या परंपरा सुद्धा भिन्न आहेत.
विराग सांगतात, समान नागरी कायद्याचा विचार केल्यास त्यात दोन गोष्टी प्रामुख्याने येतात. सर्वांत पाहिली गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व समाजांमध्येही एकसारखेच कायदे.
ते पुढे सांगतात, “समान नागरी कायदा अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. आगामी काळात समान नागरी कायद्याच्या दिशेने आपण प्रयत्न करू, असं राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये उल्लेख आहे. मात्र, त्या दिशेने आजपर्यंत कुठलेही पाऊल उचललं गेलं नाही.”
Couple Without Marriage Concept: हॉटेलमध्ये गर्लफ्रेंडसोबत बिनधास्त राहा; जाणून घ्या कायदा
अल्पसंख्याकांना समान नागरी कायद्याची भीती का वाटते?
समान नागरी कायदा राज्यांची जबाबदारी आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वांनुसार, केंद्र आणि राज्य अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे. देशात भारतीयत्वाची भावना निर्माण व्हावी म्हणून समान नागरीक कायद्याच्या दिशेने प्रयत्न केले जातील, असंही त्यात नमूद करण्यात आलंय. मात्र, सगळ्यांत मोठी अडचण बहुस्तरीय सामाजिक रचना आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणात अंतर्विरोध आहे.
विराग म्हणतात, “समान नागरी कायद्याबाबत चर्चा होताना कायमच हिंदू आणि मुस्लिमांबाबत बोललं जातं. मात्र, मुस्लिमांच्या लग्न आणि वारसाहक्कासंदर्भात वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत, तशाच प्रकारे हिंदूंमध्ये येणाऱ्या समाजांमध्येही वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजाच्या भीतीची चर्चा होते. मात्र, भारतात अनेक समाज, अनेक वर्ग, अनेक परंपरा आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास सर्वच समाजांच्या परंपरामध्ये गोंधळ निर्माण होईल आणि पर्यायाने अडथळे येतील.”
“मुस्लीम आणि ख्रिश्चन भारतात भलेही अल्पसंख्यांक आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या काही ठाम परंपरा आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायदा लागू झाल्यास त्यांचं विशेषत्व धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, अशी भीती त्यांना वाटते.”
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचं काय म्हणणं आहे?
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव जफरायाब जिलानी यांच्या म्हणण्यानुसार शरीयत कायदा अल्लाहची देणगी आहे, मनुष्याची नाही.
ते पुढे म्हणतात, “आमचा शरीयत कायदा कुराण आणि हदीसवर आधारित आहे. त्यामुळे कुठलीही संसद यात दुरूस्ती करू शकत नाही आणि केली तरी आम्ही मानणार नाही. हे आम्ही खूप आधीपासूनच सांगत आलोय आणि यावर आजही ठाम आहोत.”
“मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये कुणीही मुस्लीम बदल करू शकत नाही. त्यांना तो अधिकार नाहीय. तो नागरी कायदा होऊ शकत नाही. त्यात ना कुणी मुसलमान दखल देऊ शकत, ना कुणी इतर दखल देऊ शकत,” असं जिलानी सांगतात.
तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या निर्णयावर जिलानी म्हणाले होते, “तिहेरी तलाकवरील विधेयक मंजूर झालं असलं, तरी आमच्या दैनंदिन जीवनावर याचा काहीही फरक पडणार नाही. कारण अशा पद्धतीने तलाक देणाऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे. आमच्या विरोधानंतरही संसदेनं ते विधेयक मंजूर केलं. मात्र, यावरही आम्ही कार्टाचं दार ठोठावण्यावर विचार करत आहोत.”
मुस्लीम पर्सनल लॉ (शरीयत) नुसार महिलांना वडिलांच्या संपत्तीवरील अधिकार दिले जातात, असंही जिलानी यांनी सांगितलं.
ते म्हणतात, शरीयत कायद्यात आमचं भविष्य सुरक्षित आहे. जर आणखी कुठला कायदा असेल, तर आम्हाला अडचणी येतील. आमच्या महिलाही समान नागरी कायद्याच्या विरोधात आहेत, जिलानी सांगतात.
जिलानींच्या दाव्यानुसार, मुसलमान महिला समान नागरी कायद्याविरोधात रस्त्यावरही उतरल्या होत्या आणि त्या कायद्याविरोधात सुमारे चार कोटी महिलांनी एका निवेदनावर स्वाक्षरीही केलीय.
तुम्ही “रिच डॅड एन्ड पुअर डॅड” ची मुख्य प्रिंसिपल वाचली आहेत का? नाही ना! मग वाचा काय आहेत ती प्रिंसिपल.
समान नागरी कायदा आव्हानात्मक
सुप्रीम कोर्टातील वकील विराग गुप्ता म्हणतात, जनसंघाच्या काळापासून कलम 370, राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा या तिन्ही मुद्द्यांना भाजपने महत्त्व दिलंय. ज्या पद्धतीने भाजपने 370, 35 अ आणि काश्मीरबाबतचा निर्णय घेतला, तसं इतर मुद्द्यांबाबत दिसलं नाही.
कलम 370 प्रकरणात असं म्हणू शकतो की, ती एक अस्थिर व्यवस्था होती, जी घटनेत अतिरिक्त जोडली गेली होती, असं विराग म्हणतात.
ते पुढे सांगतात, “समान नागरी कायद्याला मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात विधी आयोगाकडे पाठवण्यात आलं होतं. विधी आयोगानं एक प्रश्नावली तयार केली, मात्र ही चर्चा पुढे सरकावी, असं त्यात संशोधन किंवा गांभीर्य नव्हतं. तिहेरी तलाक एका विशिष्ट समाजाचा एक छोटासा भाग होता. मात्र, समान नागरी कायद्याच्या दिशेने तिहेरी तलाकवरील कायदा मैलाचा दगड आहे. मात्र, विधी आयोगाचा अहवाल किंवा सरकारकडे असं कोणतंही ठोस संशोधन नाही, ज्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावलं टाकली जाऊ शकतात.”
विराग सांगतात, “मुलं दत्तक घेणं, मुलगा किंवा मुलीचे हक्क, भाऊ-बहिणीचे हक्क, लग्नाआधी आणि लग्नानंतरचे हक्क, या सर्व गोष्टींमध्ये वेगवेगळ्या धर्मांच्या, वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या आणि वेगवेगळ्या समाजांच्या वेगवेगळ्या परंपरा आहेत आणि त्या सर्वांना एका कायद्यात बसवणं आव्हानात्मक गोष्ट आहे.”
ख्रिश्चन आणि समान नागरी कायदा
अखिल भारतीय ख्रिश्चन परिषदेचे सरचिटणीस जॉन दयाल यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, हिंदूंमध्येही समान नागरी कायदा नाहीय. दक्षिण भारतातील हिंदू समाजात एका गटात मामा-भाचीच्या लग्नाला परवानगी आहे. मात्र, हरियाणात कुणी असं केल्यास त्याची हत्या होते. हिंदूंमध्ये शेकडो जाती आहेत, ज्यांच्या लग्नाच्या परंपरा आणि नियम वेगवेगळे आहेत.
ते म्हणतात, ख्रिश्चनांमध्येही कॉमन सिविल कोड आहे. मात्र, अनेक ख्रिश्चन आपापल्या जातींमध्येच लग्न करू पाहतात. आमच्यात रोमन कॅथलिक सुद्धा आहेत आणि प्रोटेस्टंटही.
जॉन दयाल सांगतात, “मी रोमन कॅथलिक आहे आणि आमच्यात घटस्फोट पद्धत नाही. लग्न आमच्यात जन्मोजन्मीचं बंधन आहे. दुसरीकडे, प्रोटेस्टंटमध्ये तलाक पद्धत आहे. भाजप वारंवार समान नागरी कायद्याचा मुद्दा काढत आहे, ते केवळ राजकीय फायद्यासाठी हे करत आहेत.”
ते पुढे सांगतात, “यात राजकीय पक्षसुद्धा वेगळे नाहीत. समान नागरी कायद्याबाबत कुणीच गंभीर नाहीय. आम्हाला कुठलंतरी प्रारूप दाखवावं. मात्र यातलं काहीच नाहीय.”
जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, समान नागरी कायदा लागू केल्यास देशातील कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करावे लागतील आणि हे सर्व अत्यंत अडचणीचं आणि आव्हानात्मक असेल. शिवाय, ही एका झटक्यात होणारी प्रक्रिया नसून मोठी प्रक्रिया आहे.