न्यायालयाने एखादी स्थावर किंवा जंगम मिळकत आदेशिकेद्वारे आपल्या ताब्यात घेणे म्हणजे जप्ती किंवा अभिग्रहण. जंगम मालाची जप्ती त्या मालाच्या स्वरूपावरून विविध प्रकारे केली जाते. स्थावर मिळकत ही कोणासही तिचा उपभोग घेण्याचा प्रतिबंध करण्याचा आदेश देऊन, जाहीरनाम्याद्वारे जप्त केली जाते. जरी जप्त मिळकत मालकाच्याच ताब्यात असली, तरी तिचे हस्तांतर त्यास करता येत नाही. दिवाणी व फौजदारी ही दोन्ही न्यायालये मिळकत जप्त करू शकतात. वापरते कपडे, स्वयंपाकाची भांडी, बाडबिस्तरा, धंद्याची उपकरणे, शेतकऱ्याचे घर व घराच्या उपभोगासाठी जरूर असलेली घराभोवतालची जागा, जमाखर्चाच्या वह्या, निवृत्तीचे वेतन, अनुतोषिक, सरकारी नोकराचा पगारापेक्षा कमी असलेला भत्ता, मजुरी, १०० रु. पर्यंतचा पगार व १०० रु. वरचा निम्मा पगार, पोटगीचा हक्क इ. बाबी जप्त होऊ शकत नाहीत. जप्त माल जर नाशवंत असेल, तर त्याची लगेच लिलावाने विक्री करण्यात येते. लिलावात धनकोस न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय जप्त माल घेता येत नाही. न्यायाधीश जप्तीचा आदेश निकालपत्राच्या आधी वा नंतर देऊ शकतात. साक्षीदाराची मिळकत किंवा त्याच्या ताब्यातील वस्तूही जप्त करता येतात. गुन्ह्यात वापरली गेलेली किंवा गुन्ह्याचा विषय असलेली चीजवस्तू जप्त करता येते. जामीन नियमांचा भंग झाल्यास जामीनदाराची मिळकत जप्त होण्यास पात्र होते. आरोपीची मिळकत दंड न दिल्यास अगर जामीनशर्तीचा भंग केल्यास जप्त होण्यास पात्र ठरते. इतर मिळकतीप्रमाणे पशूदेखील जप्त करण्यात येतात. देशद्रोहासारखे काही गंभीर गुन्हे सिद्ध झाले, तर आरोपीची मिळकत शिक्षा म्हणून जप्त करता येते.