कायद्याने काही ठराविक नातेवाईकांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी ठराविक व्यक्तींवर लादलेली आहे. त्या व्यक्तीला ही जबाबदारी डावलता येत नाही. अशा व्यक्तीने नातेवाईकांच्या पालनपोषणात हेळसांड अगर आबाळ केली, तर कायद्याने नातेवाईकांना त्या व्यक्तीकहून पालनपोषणाला लागणारा खर्च मागता येतो. अशा तऱ्हेने पालनपोषणासाठी मिळालेल्या रकमेस कायद्याच्या परिभाषेत पोटगी (मेटेंनेन्स) असे म्हणतात. पोटगीच्या रकमेचा विचार करताना अन्न, वस्त्र व निवारा यांसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा विचार होतो. शिवाय शिक्षणासाठी व आरोग्यासाठी आवश्यक वाटणाऱ्या मदतीचा विचार केला जातो. अविवाहित मुलीसाठी पोटगी ठरविताना तिच्या लग्नाप्रीत्यर्थ लागणाऱ्या योग्य खर्चाचाही विचार होतो. हिंदू कायद्यान्वये औरस व अनौरस मुलांना बापाकडून अगर तो असमर्थ असल्यास आईकडून पोटगी मिळते. वृद्ध आईबापांना मुलाकडून तसेच मुलीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. विधवा सुनेस मृत नवऱ्याच्या मालमत्तेतून अगर आईवडिलांकडून अथवा मुलांकडून पोटगी मिळणे अशक्य असेल, तर ती सासऱ्याकडून मिळविण्याचा हक्क आहे. एखादा इसम मयत झाल्यावर त्याची मालमत्ता ज्या वारसाच्या हातात असेल, त्याच्यावर मयताच्या विशिष्ट नातेवाईकांना कायद्यानुसार पोटगी देण्याची जबाबदारी आहे. हिंदू पत्नी सद्‌वर्तनी व नवऱ्याकडे राहत असेल, तर पतीने तिला सांभाळले पाहिजे. नवऱ्याच्या वर्तनामुळे कायद्यात मान्य असलेल्या कारणांसाठी ती जर वेगळी राहत असेल, तर नवऱ्याने तिला पोटगी दिली पाहिजे. हिंदू विवाहाच्या नवीन कायद्यान्वये विवाहविषयक दाव्यांत पत्नीला ज्याप्रमाणे पतीपासून त्याचप्रमाणे पतीला पत्नीपासून आर्थिक दुःस्थितीवरून पोटगी मिळू शकते. पोटगीची रक्कम ठरविताना अर्जदाराचा दर्जा, राहणीमान, गरजा इ. गोष्टींचा विचार करण्यात येतो. मुस्लिम कायद्याप्रमाणे बापाने अज्ञान मुलाचे वे अविवाहित मुलीचे पालनपोषण केले पहिजे. सांपत्तिक दृष्ट्या हे शक्य नसेल, तर ती जबाबदारी क्रमशः आई व आजीवर असते. आईवडील गरीब असतील, तर त्यांचे पालनपोषण गरीब मुलानेही केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे आजाचे आणि आजीचे पालनपोषण करणेही त्याचे कर्तव्य आहे. तसेच जवळचे नातेवाईक गरीब असतील, तर त्या इसमावर तो स्वतः गरीब नसल्यास हीच जबाबदारी आहे. विधवा सुनेला पोटगी देण्याची सासऱ्यावर जबाबदारी नाही. मुसलमान पत्नी जोपर्यंत नवऱ्याच्या आज्ञेत त्याच्याजवळ राहत असेल, तोपर्यंत नवऱ्याने तिचे पालनपोषण केले पाहिजे. जर योग्य सबबीशिवाय नवरा ही जबाबदारी टाळत असेल, तर पत्नीला पोटगी मागण्याचा हक्क आहे. घटस्फोट झाल्यावरही इद्दतचा काळ (म्हणजे तलाक झाल्यावर स्त्री ठराविक काळापर्यंत दुसरा विवाह करू शकत नाही, तो काळ) संपेपर्यंत नवऱ्याने तिला पोटगी द्यावी लागते. कोणत्याही धर्माच्या पत्नीला फौजदारी न्यायालयात जाऊन नवरा आपल्यास सांभाळत नाही, या सबबीवर पोटगी मिळविता येते. औरस व अनौरस मुलांना या कारणासाठी पोटगी मिळू शकते. सर्व मिळून महिना पाचशे रुपयांपेक्षा जास्त पोटगी मिळू शकत नाही. बायकोने वेगळे राहण्याची कायदेशीर सबब दाखविली, तर ही पोटगी मिळते. नवऱ्याने दूसरे लग्न केले आहे अथवा रखेली ठेविली आहे, ही वेगळे राहण्यासाठी योग्य सबब मानली जाते. बायको जर व्यभिचारी असेल अथवा आपसात करार करून विभक्त राहत असेल, तर तिला पोटगी मिळत नाही. बायको अर्जदार असेल आणि नवरा जर तिला परत आपल्याजवळ राहू देण्यास तयार असेल, तर न्यायालय त्यावर विचार करते; तरीही बायको नवऱ्याबरोबर राहणे अशक्य आहे असे न्यायालयास वाटल्यास, ते हुकूम काढू शकते. पोटगीचा हुकूम नवऱ्याने मोडल्यास त्याला तुरुंगात पाठविता येते. अर्जाच्या सुनावणी प्रसंगी नवरा मुद्दाम हजर राहत नसेल, तर पोटगीचा हुकूम त्याच्या गैरहजेरीत देता येतो. पोटगीचा हुकूम दिल्यानंतर बायको व्यभिचारी आहे अगर आपसात समजुतीने वेगळी राहत आहे असा पुरावा नवऱ्याने दिल्यास, न्यायालय दिलेला हुकूम रद्द करू शकते. पोटगीचा हुकूम दिल्यानंतर नवऱ्याने आपल्या आर्थिक परिस्थितीत फरक पडला आहे असे दाखवून दिले, तर उभयपक्षी म्हणणे ऐकून व पुरावा घेऊन न्यायालयास पूर्वी केलेल्या हुकूमात फेरबदल करता येतो. दिवाणी न्यायालयात अलाहिदा पोटगीचा हुकूम झाला असेल, तरीही अशाच तऱ्हेने त्यात बदल करता येतो अथवा तो रद्दही होऊ शकतो. घटस्फोटाच्या वेळी बायकोला किती पोटगी द्यावी, अज्ञान मुलांना कोणाच्या ताब्यात द्यावे व बापाने त्यांना किती पोटगी द्यावी हे सर्व न्यायालय ठरविते. घटस्फोटित स्त्रीने पुनर्विवाह केल्यास त्याचप्रमाणे इतरही काही रास्त कारणांनी पहिल्या पोटगी हुकमात न्यायालयास बदल करता येतो.