(रेप). एखाद्या स्त्रीशी तिच्या इच्छेविरूद्ध केलेला संभोग. मराठीत या अर्थाने ‘बलात्कार’, ‘जबरी संभोग’ असेही शब्दप्रयोग रूढ आहेत. कायद्याच्या दृष्टीने बलात्संभोग गुन्ह्यात मोडतो. भारतीय दंडसंहितेत ‘मानवी शरीराविरूद्धचे गुन्हे’ या विभागाखाली कलम ३७५ व ३७६ मध्ये त्याची तपशीलवार माहिती दिलेली आहे. बलात्संभोगाचा गुन्हा साधारणतः खालील पाच प्रकारच्या कृत्यांवरून ठरविता येतो : (१) स्त्रीच्या इच्छेविरूद्ध केलेला संभोग, (२) तिच्या संमतीशिवाय केलेला संभोग, (३) जिवे मारण्याची अथवा दुखापत करण्याची भीती घालून संभोगासाठी मिळविलेली संमती, (४) जेव्हा एखाद्या पुरूषास आपण संबंधित स्त्रीचा पती नाही हे माहीत असून ती स्त्री त्या पुरूषास गैरसमजाने आपला नवरा समजून संभोगास संमती देते, ती संमती कायदा मान्य करीत नाही (५) १६ वर्षाखालील स्त्रीशी झालेला संभोग मग तिची संमती असो वा नसो, तो बलात्संभोगच ठरतो. पत्नीचे वय १५ वर्षाखाली असेल, तर पतीने केलेला संभोग हासुद्धा कायद्यानुसार बलात्संभोगच मानला जातो. तसेच वेडसर स्त्रीशी अथवा नशेत असलेल्या स्त्रीशी तिच्या संमतीनेदेखील जर संभोग केला, तर तोसुद्धा बलात्संभोगच ठरतो. बलात्संभोगाचा गुन्हा सिद्ध होण्यास क्रिया संपूर्ण झाली पाहिजे असे नसून स्त्री-योनीत पुरूषेंद्रियाचा थोडाही शिरकाव यास पुरेसा आहे. भारतीय दंडसंहितेनुसार बलात्संभोगाचा गुन्हा करणाऱ्यास आजन्म किंवा दहा वर्षांच्या कारावासाची व दंड अशा दोनही शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. तसेच या गुन्ह्याबद्दल फिर्यादी स्त्री स्वतःची पत्नी असेल आणि तिचे वय १२ वर्षाच्या वर पण १५ वर्षांच्या आत असेल, तर पतीस जास्तीत जास्त दोन वर्षांची सजा अगर दंड किंवा दोन्ही शिक्षा फर्मावण्यात येतात. भारतीय संसदेपुढे १२ ऑगस्ट १९८० रोजी बलात्संभोग-विषयक एक दुरूस्ती विधेयक सादर करण्यात आले असून त्यानुसार भारतीय दंडसंहितेतील ३७५-३७६ कलमांत काही दुरूस्त्या सुचविण्यात आल्या आहेत. हे विधेयक अजून संमत व्हावयाचे आहे (१९८१). बलात्संभोग हा अतिशय गंभीर असा सामाजिक गुन्हा आहे. या गुन्ह्यात प्रतिबंधक व दंडनात्मक अशा दोन्ही दृष्टींनी आळा घालण्यासाठी कायद्यातील तरतुदी अधिक परिणामकारक असणे आवश्यक आहे. भारतीय दंडसंहितेतील ३७५-३७६ कलमांतील तरतुदी या जवळजवळ शंभर वर्षांपूर्वी केलेल्या आहेत. त्यांत कालमानानुसार व परिस्थितीनुसार योग्य ते बदल करणे आवश्यक आहे. बलात्काराची व्याख्या, शिक्षेच्या तरतुदी आणि या गुन्ह्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेत विशेषतः चौकशीविषयक पद्धतीत बलात्कारित स्त्रीला अपमानास्पद किंवा लज्जास्पद वाटणार नाहीत अशा सुधारणा, या दिशांनी नव्या कायदेशीर तरतुदी करणे उचित ठरेल. भारतीय संसदेपुढे जे दुरूस्ती विधेयक आहे, त्याच्या संदर्भात या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे.