(इन्कम्ब्रन्स). एखाद्या रकमेच्या वसुलीकरिता हमी म्हणून व्यक्ती किंवा कायद्याने एखादी स्थावर मिळकत तारण ठेवली जाते, तेव्हा अशा व्यवहारास कायद्याच्या परिभाषेत ‘बोजा’ असे म्हणतात. मात्र या व्यवहारात गहाण-व्यवहाराप्रमाणे मिळकतीतील कोणत्याही हक्कांचे हस्तांतरण केले जात नाही. गहाण-व्यवहार कर्ज फेडीसाठी केला जातो. बोजामध्ये जी रक्कम वसूल होऊन मिळण्याचा हक्क असतो, ती रक्कम कर्ज किंवा इतरही रक्कम असू शकते. उदा., पोटगीची रक्कम, न दिलेले स्थानिक कर, साठे खरेदीच्या करारापोटी दिलेली रक्कम इत्यादी. बोजाच्या व्यवहारात आपली येणे असलेली रक्कम किंवा मिळकत जी वसूल करण्याचा आपला हक्क असतो, ती निश्चित स्वरूपाची असते. बोजाच्या व्यवहाराची अंमलबजावणी दावा लावून तसेच मिळकतीची विक्री करून केली जाते. बोजासंबंधीच्या कायदेशीर तरतुदी संपत्ती हस्तांतरण अधिनियमाच्या (१८८२) कलम १०० मध्ये नमूद केलेल्या आहेत. कंपनी अधिनियम (१८५६) बोजा व गहाण या व्यवहारात फरक करत नाही. जमीन संपादन अधिनियम (१८९४) यात कलम १६ मध्ये बोजा हा मिळकतीबाबत नुकसानभरपाई मिळण्याचा हक्कांपैकी एक हक्क मानला गेला आहे. कूळ कायद्याच्या संदर्भात कुळांनी निर्माण केलेल्या हक्कांचाही समावेश बोजामध्ये केला आहे. अलीकडे शेतकरी वर्ग कर्जासाठी सावकाराकडे न जाता बँका, सहकारी संस्था, पतपेढ्या यांच्याकडे जात असल्याने त्यांना दिलेल्या कर्जाचा बोजा त्यांच्या मिळकतीवर ठेवण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांस पूर्वीप्रमाणे गहाण-व्यवहाराच्या गुंत्यात अडकून पडावे लागत नाही. सोसायटी कायद्यामध्ये तर सोसायटीने दिलेल्या कर्जाची फेड न करता जर मिळकतीचे हस्तांतर केले, तर ते विधिमान्य न होण्याची तरतूद आहे. बोजामध्ये रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार असलेल्यास अशा मिळकतीत कोणताही हक्क नसतो. बोजा असलेली मिळकत विकत घेणाऱ्यास तीवरील बोजाची माहिती असली, तरच त्या बोजाची फेड करणे मूळ मालकाप्रमाणेच त्यास भाग पडते. कारण असा हक्क बजावताना संरक्षणासाठी मिळकतीवर बोजा असल्याची नोंद मिळकत हक्क पत्रामध्ये केली जाते. अशी नोंद झाल्यावर मिळकत विकत घेणाऱ्यास तीवरील बोजाची माहिती होती, असे कायद्याने अनुमान होते.