भारत सरकारच्या राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार आपण ऐच्छिक अपरीश्रामिक, नियमित रक्तदात्याकडून सहज, सुगम, आणि पुरेसा सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण रक्त व रक्तघटकांचा पुरवठा रक्त संक्रमणाशी संबंधित संसर्गापासून मुक्त असलेल्या व इष्टतम परिस्थितीत साठा व वहन करता येईल अशा सुसज्ज इमारतीत ठेवला पाहिजे. .
मागील १० वर्षांमध्ये महाराष्ट्रा शासन लोकांना पुरेसा, सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण रक्तपुरवठा करण्यात यशस्वी झाले आहे. राज्यात एकूण २९१ परवानाधारक रक्त पेढ्या असून जानेवारी ते डिसेंबर २०१२ पर्यंत त्यांनी ९२.२६ % ऐच्छिक रक्तदात्यांकडून १४.४१ लाख एकक रक्त जमा संग्रहित केले आहे. .
जेव्हा जेव्हा रुग्णाला रक्त किंवा रक्तघटकांच्या संक्रमणाची गरज असते, तेव्हा रुग्णाच्या नातेवाईकांना रक्त पेढीचा पत्ता विचारात फिरावे लागते व रक्त व रक्तघटक मिळण्यासाठी अनेक गैरसोयींना तोंड द्यावे लागते. ह्या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने एका दूरध्वनी कॉलवर शित साखळी पेटी द्वारे जिल्हा रुग्णालया पासून ४० किलोमीटर त्रीज्येतील किंवा एका तासात पोहोचता येईल अशा शुश्रूषा गृहे व दवाखान्यापर्यंत रक्त व रक्तघटकांचा मोटारसायकल द्वारे वहन करून पुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे करण्याचे ठरविले आहे.
ह्या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे SAILENT FEATURES OF THE SCHEME:
शित साखळी पेटी द्वारे जिल्हा रुग्णालया पासून ४० किलोमीटर त्रीज्येतील किंवा एका तासात पोहोचता येईल अशा शुश्रूषा गृहे व दवाखान्यापर्यंत रक्त व रक्तघटकांचा मोटारसायकल द्वारे वहन करण्यात येईल.
शुश्रूषा गृहे / रुग्णालयांना ह्या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या नावाची नोंदणी जिल्हा रुग्णालयात करावी लागेल. .
रक्त वहन करण्या मोटारसायकलला निळ्या रंगाचा सुख्रामास असेल व त्याला रुग्णवाहिकेचा दर्जा देऊन अशा मोटारसायकलना मोकळा रस्ता उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. .
पथदर्शक प्रकल्पाची सुरवात माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते १९ फेब्रुवारी २०१३ रोजी जिल्हा रुग्णालय सातारा येथे करण्यात आली. .
दुसरा पथदर्शी प्रकल्प सिंधुदुर्ग येथे १.५.२०१३ पासून सुरु करण्यात आला आहे.
ही जीवनामृत सेवा योजना परभणी, अमरावती, अहमदनगर व गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये सुरु करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रा रक्त संक्रमण परिषदेच्या नियामक परिषदेच्या २६.०४.२०१३ रोजी झालेल्या २४व्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही योजना ह्या जिल्ह्यांमध्ये दि ०१.०८.२०१३ पासून अमलात आणण्यात येईल.
दि ०१.०८.२०१३ पासून मुंबईत सुद्धा ही योजना अमलात आणण्यात येईल
