भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ साली व भारतीय ख्रिस्ती विवाह कायदा १८७२ साली लागू करण्यात आले. सदरचे कायदे इंग्रजांनी आपल्या राजवटीत लागू केले होते. ख्रिस्ती लोकांच्या विवाहासाठी इंग्रजी राजवटीत लागू असलेला कायदा पुढे स्वातंत्र्योत्तर काळातही लागू केला गेला. विवाह कायद्यात मध्यंतरीच्या काळात भरपूर बदल होत गेले. व्यभिचार, छळ, परित्याग (सोडून देणे), मनोविकार ही घटस्फोटासाठी स्वतंत्र कारणे मान्य करण्यात आली होती. मात्र ब्रिटनमध्ये या कायद्यात होत गेलेले बदल भारतात लागू केले जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे ख्रिस्ती विवाह कायदा काळाच्या ओघात कमकुवत झाल्याचे दिसून येते.
भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ नुसार घटस्फोट मिळविण्यासाठी ख्रिस्ती व्यक्तींना तीन महत्त्वाच्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते, ते पुढीलप्रमाणे : १) सदर कायद्यानुसार फक्त व्यभिचाराच्या एकाच कारणासाठी ख्रिस्ती व्यक्तीला घटस्फोट मिळू शकत होता. २) सदर कायदा घटस्फोटाकरता स्त्रियांच्या बाबतीत पक्षपाती होता. ३) घटस्फोटाची प्रक्रिया वेळकाढू व खर्चीक होती.
घटस्फोटाच्या बाबतीत ख्रिश्चन नागरिकांना भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हा अतिशय जुना कायदा लागू असून त्याच्या कलम १० च्या तरतुदीप्रमाणे पती हा पत्नीविरुद्ध व्यभिचाराच्या या एकाच कारणास्तव घटस्फोट मागू शकतो. मात्र पत्नीला पतीविरुद्ध केवळ व्यभिचार हे कारण पुरेसे नाही. पत्नी घटस्फोट पुढील कारणांमुळे मागू शकते : (१) पतीचा प्रतिषिद्ध (Proscribed) नातेवाईकासमवेत व्यभिचार, (२) द्विभार्याविवाह व दुसऱ्या भार्येबरोबर व्यभिचार, (३) विवाहानंतर पतीने बलात्कार, समलिंगी संभोग किंवा पशुसंभोग केला आहे, (४) व्यभिचार व क्रूरता आणि (५) व्यभिचार व किमान दोन वर्षे पत्नीचा परित्याग इत्यादी.
यांशिवाय पती व पत्नी अशा दोघांनाही न्यायालयाकडून विवाह शून्य असल्याचा हुकूमनामा पुढील कारणांमुळे मिळविता येतो : (१) प्रतिवादी विवाहाच्या वेळी व दाव्याच्या प्रसंगी नपुंसक होता/होती व आहे. (२) वधूवर प्रतिषिद्ध नात्यामध्ये संबंधित आहेत. (३) प्रतिवादी विवाहाच्या वेळी वेडा/वेडी होता/होती. (४) विवाहाच्या वेळी प्रतिवादीचा/ची पूर्वपती किंवा पूर्वपत्नी हयात होता/होती. शिवाय दांपत्याधिकाराचे पुनःस्थापन, न्यायालयीन विभक्तता, पोटगी, अज्ञान मुलांचा ताबा इ. बाबींसंबंधी तरतुदी उपरोक्त अधिनियमात केलेल्या आहेत. उपरोक्त विवेचनावरून असे दिसून येते की, ख्रिस्ती विवाह कायदा हा अतिशय जुनाट स्वरूपाचा असून स्त्री-पुरुषांमधील समतेचे युग त्याच्यात प्रतिबिंबित होण्याच्या दृष्टीने त्याच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा होणे आवशयक आहे.
भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९, कलम १६, १७, २० नुसार घटस्फोट मिळविण्यासाठी जिल्हा न्यायालयाकडे किंवा उच्च न्यायालयाकडे याचिका सादर करावी लागत असे. सदर याचिकेवर जिल्हा न्यायालयाकडून किंवा उच्च न्यायालयाकडून मिळालेला निकाल उच्च न्यायालयाकडे निश्चिती/मान्यतेसाठी पाठवावा लागत असे. तेथे सहा ते अठरा महिन्यांच्या कालावधीत त्या निकालावर शिक्कामोर्तब व्हावा असा दंडक आहे; परंतु प्रत्यक्षात सदर निश्चिती/मान्यता म्हणजे एक नवीन खटलाच असे. त्यामुळे तेथे खूप वेळ जात असे. शिवाय आर्थिक झळ व मानसिक त्रासही त्यामुळे सहन करावा लागत असे.
१९५८ मध्ये केंद्र सरकारने विधी मंडळाला ‘ख्रिस्ती विवाह कायदा’ बदलण्यासाठी आवश्यक त्या शिफारशी कराव्यात व मसुदा तयार करावा अशी सूचना केली होती. विधी मंडळाच्या १९६० च्या १५ व्या अहवालानुसार अशी शिफारस करण्यात आली होती की, विशिष्ट विवाह कायदा १९५४ च्या सर्व कारणांवरून दोघांनाही घटस्फोट दिला जावा. केंद्र सरकारने २२ जून १९६२ रोजी ‘ख्रिस्ती विवाहविषयक विधेयक १९६२’ संसदेत सादरही केले; परंतु तिसरी लोकसभा बरखास्त झाल्यामुळे ते विधेयक रखडले गेले.
ख्रिस्ती विवाह विधेयक हे नवीन विधेयक म्हणून जर संसदेत सादर केले गेले, तर ते विधेयक लोकसभेत चर्चेला येऊन संमत करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेस प्रदीर्घ काळ लागेल. म्हणून यासाठी भारतीय कॅथलिक बिशपांच्या परिषदेने (सी.बी.सी.आय.) एक सुवर्णमध्य सूचविला होता. तो म्हणजे भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ रद्द करावा व १८७२ च्या भारतीय ख्रिस्ती विवाह कायद्यामध्ये ‘विशिष्ट विवाह कायदा १९५४ या कायद्याखाली साजऱ्या केलेल्या विवाहास लागू पडतील’ अशा शब्दांचा समावेश करून बदल करण्यात यावा. ही दुरुस्ती अत्यल्प कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे करता येईल व समाजाला अपेक्षित दिलासा मिळेल, असा सी.बी.सी.आय.चा उद्देश होता; परंतु ही परिस्थिती १९८३ पर्यंत तशीच चालू राहिली.
‘जॉइन्ट विमेन्स प्रोग्रॅम’ने ख्रिस्ती विवाह कायद्यात बदल करण्याच्या प्रक्रियेला १९८४ पासून सुरुवात केली व चौपदरी विधेयकाचा एक मसुदा तयार केला. ख्रिस्ती धर्मानुसार एकदा योग्य रीतीने लागलेले लग्न आयुष्यभर टिकते व कोणतीच शक्ती ते विवाहबंधन तोडू शकत नाही. त्यामुळे सुरुवातीला सी.बी.सी.आय.ने या घटस्फोट विधेयकाबाबतीत फारसा रस घेतला नाही. परंतु सध्या अनेक विवाह मोडकळीस येत आहेत व काही वेळा विवाह बंधनाच्या नागरी परिणामांपासून मुक्त होण्याची आवश्यकता असते, ही गरज लक्षात घेऊन भारतीय ख्रिस्तसभेने विवाह विस्फोट प्रक्रियेला होकार दिला.
‘जॉइन्ट विमेन्स प्रोग्रॅम (जे.डब्ल्यू.पी.)’, ‘सी.बी.सी.आय.’, ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ चर्चेस ऑफ इंडिया (एन.सी.सी.आय.)’ व ‘कॅथलिक युनियन ऑफ इंडिया’ इत्यादी संघटनांच्या सभासदांनी भारतीय ख्रिस्ती विवाह कायद्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी बराचसा अभ्यास व विचारविनिमय करून एक समग्र विधेयक तयार केले व ते केंद्रसरकारपुढे पुढील कारवाईसाठी सादर केले. विवाह व घटस्फोट विधेयकांसोबत ‘ख्रिस्ती दत्तक कायदा’ व ‘ख्रिस्ती (भारतीय) वारसा हक्क’ ही दोन विधेयकेही त्यात जोडली. राम जेठमलानी कायदेमंत्री असताना ख्रिस्ती विवाह कायद्यात बदल व दुरुस्ती करण्यासाठी विधीमंडळाने एक नवीन मसुदा तयार केला. त्या विधेयकाला ‘ख्रिस्ती विवाह कायदा २०००’ असे संबोधण्यात आले.
कॅनन लॉ ११०८ नुसार चर्च विधीनुसार व नियमानुसार विवाह संस्कार साजरा करणे प्रत्येक कॅथलिक व्यक्तीला बंधनकारक आहे. म्हणजेच मिश्र विवाहातील कॅथलिक व्यक्तीला आता एक तर चर्चबाहेर, धार्मिक दृष्ट्या अवैध समजला जाणारा विवाह साजरा करावा लागेल किंवा विशिष्ट विवाह कायद्याखाली लग्न करून मग पुन्हा चर्चमध्ये धार्मिक विधीनुसार विवाह करावा लागेल, ते निश्चितच अवघड आहे.
आर्चबिशप ॲलन डिलास्टिक, आर्चबिशप ऑस्वल्ड ग्रेशस, बिशप मसिहा, काही ख्रिस्ती नेते व कायदेमंत्री जेठमलानी यांच्यात चर्चा सुरू झाली; पण ती चर्चा चालू असतानाच जेठमलानी यांनी राजीनामा दिल्याने सदर विधेयक तसेच पडून राहिले. अरुण जेटली यांनी कायदेमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर नवे विधेयक सादर करण्याचे ठरविले; परंतु त्या प्रक्रियेत कुणाही ख्रिस्ती धार्मिक अधिकाऱ्याला विश्वासात घेतले गेले नसल्याचे आरोप होऊ लागले. त्यामुळे आर्चबिशप ऑस्वल्ड ग्रेशस यांनी सी.बी.सी.आय.च्या वतीने सदर विधेयकावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर सी.बी.सी.आय., एन.सी.सी.आय. व जे.डब्ल्यू.पी. यांबरोबर विधी मंत्रालयाच्या चर्चाफेरीला पुन्हा सुरुवात झाली व विधेयकातील तरतुदींबाबत सर्वमान्य तोडगा निघाला.
भारतीय ख्रिस्ती विवाह कायद्यामध्ये काहीच बदल होत नसल्यामुळे ख्रिस्ती विवाह पूर्वीप्रमाणेच भारतीय ख्रिस्ती विवाह कायदा १८७२ नुसार साजरा करण्यात येतील. ख्रिस्ती धर्मगुरू चर्चमध्ये ख्रिस्ती धार्मिक रीतिरिवाजानुसार दोन ख्रिस्ती व्यक्तींचा किंवा एक ख्रिस्ती व एक बिगर ख्रिस्ती व्यक्ती यांचा विवाह साजरा करू शकतील. मात्र भारतीय ख्रिस्ती विवाह कायद्याखाली साजरा केलेल्या विवाहाच्या घटस्फोटासाठी आता ‘भारतीय घटस्फोट दुरुस्ती विधेयक २००१’ या कायद्याच्या तरतुदीचा उपयोग करता येईल.
‘भारतीय घटस्फोट दुरुस्ती विधेयक’ हे विधेयक २००१ साली संसदेत संमत झाल्यानंतर ख्रिस्ती विवाह कायद्यातील या दुरुस्तीमुळे ख्रिस्ती विवाह कायद्यातील घटस्फोट मिळण्याबाबतच्या त्रुटी आता दूर झाल्या असून ख्रिस्ती विवाह कायदा आता विशिष्ट विवाह कायदा तसेच हिंदू विवाह कायदा यांच्या बरोबरीने आला आहे.
दीडशे वर्षांपासून वापरात असलेली ख्रिस्ती विवाह कायद्यातील जवळजवळ सर्वच कालबाह्य झालेली जुनाट कलमे सदर दुरुस्तीद्वारे दूर करण्यात आली आहेत. ख्रिस्ती व्यक्तीला घटस्फोट मिळविण्यासाठी आता व्यभिचाराचा कलंक माथी मारून घ्यावा लागणार नाही. ज्यांचा विवाह भारतीय ख्रिस्ती विवाह कायदा १८७२ नुसार झाला आहे, त्या स्त्री-पुरुषांना आता व्यभिचार, छळ, परित्याग, धर्मांतर आदी विविध कारणांसाठी घटस्फोट मिळू शकेल.
विशेष महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय ख्रिस्ती विवाह कायद्यानुसार ज्यांचा विवाह झाला आहे, त्यांना आता परस्पर समंतीने (सहसंमतीने) घटस्फोट मिळविता येईल. विशिष्ट विवाह कायद्यानुसार परस्परांच्या सहमतीने घटस्फोट मिळविण्यासाठी पतीपत्नींनी एकमेकांपासून एक वर्ष दूर (विभक्त) असायला हवे अशी अट आहे. भारतीय घटस्फोट दुरुस्ती विधेयक २००१ नुसार तो कालावधी दोन वर्षांचा ठेवण्यात आला आहे.
भारतीय घटस्फोट दुरुस्ती विधेयक २००१ मुळे ख्रिस्ती स्त्रियांना दोन गोष्टींत झुकते माप मिळालेले आहे. स्त्रियांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टिकोनातून कायद्यात तरतूद करण्यात स्त्रियांच्या संघटनेला यश आले आहे.
भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ चे कलम ३६ नुसार घटस्फोटासाठी केलेली याचिका निकाल लागेपर्यंत स्त्रीला मिळणारी पोटगी पतीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या एक-पंचमांशपेक्षा जास्त असणार नाही अशी अट होती. सदर कलम आता दूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्त्रीला आता आपल्या पतीच्या पोटगी देण्याच्या क्षमतेनुसार पोटगी मिळू शकेल. पोटगी किती दिली जावी हे ठरविण्याचा अधिकार आता न्यायाधीशांना देण्यात आला आहे.
तसेच भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ चे कलम ३९ नुसार व्यभिचारी पत्नीपासून घटस्फोटासाठीची किंवा विभक्त राहण्यासाठी केलेली याचिका मंजूर झाल्यावर व्यभिचारी पत्नीची मालमत्ता पतीच्या किंवा मुलाच्या वापरासाठी देता येईल अशी मुभा होती. सदर दुरुस्तीद्वारे ती मुभा आता रद्द करण्यात आली आहे.
सदर दुरुस्ती विधेयकातील स्वागतार्ह मुद्दे म्हणजे : घटस्फोटासाठीची कारणे अधिक व्यापक व सैल करण्यात आली आहेत. घटस्फोट मिळण्याची प्रक्रियाही सोपी करण्यात आली आहे. एकमेकांच्या संमतीने घटस्फोट मिळणे शक्य झाले आहे. घटस्फोटाची कारणे पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी समान ठेवण्यात आली आहेत. पूर्वीची लैंगिक असमानता दूर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर स्त्रियांना सामाजिक न्याय मिळवून देणाऱ्या तरतुदीही या दुरुस्ती विधेयकात आहेत.
संदर्भ :
- Coriden, James A.; Green, Thomas J.; Heintschel, Donald E., Eds., The Code of Canon Law : A Text and Commentary, Washington D. C., 1985.
- Flannery, Austin, Vatican Council II : More Post Conciliar Documents, Vols. 1 & 2, Mumbai, 2014.
- Lobo, George V., The New Marriage Law, Mumbai, 1983.