ब्रिटिश कारकिर्दीत मुंबई इलाखा होता. त्यावेळच्या मुंबई प्रांतामध्ये मराठवाडा व विदर्भाचा भाग वगळून आताच्या महाराष्ट्रासह बेळगाव, कारवार, विजापूर हे भाग तसेच भारताची फाळणी होण्यापूर्वीचा सिंध प्रांत व सध्याचे गुजरात राज्य यांचा समावेश होता. ब्रिटीशांनी हिंदुस्थानला टप्प्या-टप्प्याने राजकीय सुधारणा बहाल केल्या. या सुधारणांचा एक भाग म्हणूनच विधिमंडळे अस्तित्वात आली आणि हळूहळू त्यांचे अधिकार वाढविण्यात आले.
या प्रक्रियेची सुरुवात १८६१ सालच्या इंडियन कौन्सिल अॅक्टने झाली आणि १८६२ साली आठ-दहा सभासदांचे COUNCIL OF THE GOVERNOR OF BOMBAY ASSEMBLED FOR THE PURPOSE OF MAKING LAW AND REGULATIONS स्थापन झाले व २२ जानेवारी १८६२ रोजी त्यांची पहिली बैठक मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर १८९२ च्या इंडियन कौन्सिल्स अॅक्ट अन्वये या विधिमंडळाचे अधिकार काही प्रमाणात वाढविण्यात आले.
प्रश्न विचारणे, पुरवणी प्रश्न विचारणे. अंदाजपत्रकाची चर्चा करणे असे त्यांचे साधारणतः स्वरुप होते. सध्याच्या कामाच्या तुलनेत त्या कामाची व्याप्ती फारच मर्यादित होती. त्यानंतर १९०८ साली मोर्ले-मिंटो सुधारणा आल्या आणि १९१९ साली मॉटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा येऊन ख-या अर्थाने भारतात संसदीय लोकशाहीची बीजे रोवली गेली व प्रांता प्रातात व्दिदल राज्यपध्दती सुरु झाली. त्यानंतर १९३५ चा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट अस्तित्वात आला. ज्यात संघराज्यात्मक शासन पद्धति स्वीकारण्यात आली आणि प्रांताना स्वायत्तता देण्यात आली. या उपक्रमामुळे विधीमंडळाला जबाबदार असणारे मंत्रिमंडळ प्रांताप्रांतातून अस्तित्वात आले.
Why you may not enjoy an IAS career? | काहींना आयएएस करिअर का आवडत नाही?
१९३५ च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्टमध्ये कायदे मंडळात लोकप्रतिनिधींना निवडणुकीव्दारे प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तेव्हांपासून खरे म्हणजे निवडणुकांना सुरुवात झाली. त्यामध्ये स्थानिक लोकांना कायदेमंडळावर प्रतिनिधित्व मिळाले. या कायद्यान्वयेच तेव्हाच्या मुंबई कायदेमंडळाचे ‘विधानसभा व विधानपरिषद असे नामाभिधान होऊन दोन सभागृहे मुंबई प्रांतात जुलै १९३७ मध्ये अस्तित्वात आली. स्वातंत्र्यानंतर २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना अंमलात आली. घटनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने १९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचनेनुसार व्वैभाषिक मुंबई राज्य विधानमंडळ व पुढे १ मे १९६० रोजी राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार ‘महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर ‘महाराष्ट्र विधानमंडळ’ अस्तित्वात आले.
राज्यात विधानसभेला खालचे सभागृह (Lower House) तर विधानपरिषदेला वरिष्ठ सभागृह (Upper House) असे संबोधण्यात येते. विधान सभेमध्ये थेट सार्वत्रिक मतदानाव्दारे निवडून येणारे २८८ व घटनेतील तरतुदीनुसार एक अँग्लो-इंडियन प्रतिनिधी अशी एकूण २८९ इतकी सदस्य संख्या आहे. विधान परिषदेच्या सदस्याची संख्या ७८ इतकी आहे. विधान परिषदेसाठी राज्याच्या विविध विभागातून शिक्षक पदवीवर स्थानिक प्राधिकारी संस्था, विधानसभा सदस्यांव्दारे व राज्यपालांकडून राज्याच्या सामाजिक, शैक्षणिक, कला, साहित्य, सांस्कृतिक व क्रीडा इ. क्षेत्रातून नामनियुक्त झालेले सदस्य यांचा समावेश आहे.
विधानमंडळाचे प्रशासकीय काम पाहणा-या विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रशासकीय प्रमुख प्रधान सचिव (१) असून या सचिवालयामध्ये विविध स्तरावर काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी एकूण ७५० इतके आहेत विधान भवन इमारतीमध्ये विधिमंडळाची अधिवेशने होतात व विधानमंडळ सचिवालयही तेथेच कार्यरत आहे.