नांदेड जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागातर्फे 2014-15 या आर्थिक वर्षात ग्रामीण क्षेत्रातील महिला, युवती यांच्यासाठी विविध योजना राबविण्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे. या योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव विहित अटी व शर्तीनुसार संबंधित गटविकास अधिकारी, प्रशिक्षण संस्था यांचेमार्फत मागविण्यात येत आहेत. या योजनांबाबतची माहिती… दहावी व बारावी उत्तीर्ण ग्रामीण महिला, मुलींना एमएससीआयटी प्रशिक्षण
(जिल्हा परिषद उपकर, विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना व आदिवासी बाह्यक्षेत्र उपयोजना अंतर्गत )
कसा घ्याल लाभ…
- संस्थेकडे एमएससीआयटी प्रशिक्षणाचा शासनमान्य परवाना असावा. • कमीतकमी दहावी पास असलेल्या ग्रामीण भागातील मुलीस, महिलेस प्रशिक्षण देणे बंधनकारक राहील. प्रशिक्षणार्थींचे रहिवाशी प्रमाणपत्र सरपंच, ग्रामसेवक यांचे असावे. • प्रशिक्षणार्थीच्या पालकांचे मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न 50 हजार रुपयांच्या आत असावे किंवा दारिद्र्यरेषेखालील यादीत नाव असावे.
- प्रती प्रशिक्षणार्थी शासनाने विहित केलेले संपूर्ण शुल्क अनुदान देण्यात यावे.
- कमाल मर्यादा प्रती लाभार्थी 4 हजार रुपये एवढी राहील.
- मागासवर्गीय लाभार्थ्यांनी त्यांना सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्राची सत्यप्रत जोडावी.
- एमएससीआयटी प्रशिक्षण गतवर्षात म्हणजे सन 2013-14 मध्ये पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थींना चालू वर्षात या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
- यावर्षातच अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे असावेत.
महिला/मुलींना शिलाई मशिन चालविण्याचे प्रशिक्षण (जिल्हा परिषद उपकर )
- संस्थेकडे शिवणकाम प्रशिक्षणाचा शासनमान्य परवाना असावा.
- ग्रामीण भागातील महिला/मुलींनाच प्रशिक्षण देणे बंधनकारक राहील.
- प्रशिक्षणार्थींचे रहिवाशी प्रमाणपत्र सरपंच/ग्रामसेवक यांचे असावे.
- प्रशिक्षणार्थी/पालकांचे मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न 50 हजार रुपयांच्या आत असावे किंवा दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव असावे.
- प्रती प्रशिक्षणार्थी शासनाने विहित केलेले 90 टक्के शुल्क अनुदान देण्यात यावे व 10 टक्के शुल्क लाभार्थ्यांने भरणा करावे.
- अनुदानाची कमाल मर्यादा प्रती लाभार्थी पाच हजार रुपये एवढी राहील.
- मागासवर्गीय लाभार्थ्यांनी त्यांना सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्राची सत्यप्रत जोडावी. 90 टक्के अनुदानावर शिलाई मशीन पुरवणे (जिल्हा परिषद उपकर, विशेष घटक योजना,आदिवासी क्षेत्र उपयोजना व आदिवासी बाह्यक्षेत्र उपयोजनेअंतर्गत)
कसा घ्याल लाभ…
- विहित नमुन्यातील अर्ज पंचायत समिती स्तरावर विहित मुदतीच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.
- जिल्ह्याचे रहिवाशी प्रमाणपत्र सरपंच/ग्रामसेवक यांचे असावे.
- सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र असावे.
- सदरील महिला ही दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील किंवा त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 50 हजार रुपयांच्या आत असावे.
- यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतले नसल्याचे प्रमाणपत्र सरपंच/ग्रामसेवक यांचे असावे.
- लाभधारकांनी शासन मान्यता प्राप्त संस्थेकडून शिलाई मशिनचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र असावे.
- शिलाई मशीन विक्री/हस्तांतर न करण्याबाबतचे हमीपत्र असावे.
- लाभधारकांस 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा साहित्य घेताना भरणा करावा लागेल. चौथी ते दहावी शिकलेल्या ग्रामीण महिला/मुलींना कराटे प्रशिक्षण देणे ( जिल्हा परिषद उपकर ) • संस्थेकडे कराटे प्रशिक्षणाचा शासनमान्य परवाना असावा.
- ग्रामीण भागातील महिला/मुलींनाच प्रशिक्षण देणे बंधनकारक राहील.
- प्रशिक्षणार्थींचे रहिवाशी प्रमाणपत्र सरपंच/ग्रामसेवक यांचे असावे.
- प्रशिक्षणार्थी/पालकांचे मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न 50 हजार रुपयांच्या आत असावे किंवा दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांच्या यादीत नाव असावे.
- प्रती प्रशिक्षणार्थी अनुदानाची कमाल मर्यादा 600 रुपये एवढी राहील.
- स्वयंरोजगार ( विशेष घटक योजनाअंतर्गत ) • विहित नमुन्यातील अर्ज पंचायत समितीस्तरावर विहित मुदतीच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.
- जिल्ह्यातील रहिवाशी प्रमाणपत्र सरपंच/ग्रामसेवक यांचे असावे.
- सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र असावे.
- सदरील महिला ही दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील किंवा त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 50 हजार रुपयांच्या आत असावे.
- यापूर्वी सदरील योजनेचा लाभ घेतले नसल्याचे प्रमाणपत्र सरपंच/ग्रामसेवक यांचे असावे.
- व्यवसाय ना हरकत प्रमाणपत्र ग्रामसेवकांचे असावे.
- प्रति लाभार्थी 500 रूपये अनुदान. विधवा महिलांच्या मुलींच्या विवाहासाठी अनुदान • विहित नमुन्यातील अर्ज पंचायत समिती स्तरावर विहित मुदतीच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.
- जिल्ह्यातील रहिवाशी प्रमाणपत्र सरपंच/ग्रामसेवक यांचे असावे.
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र ग्रामसेवकाचे असावे.
- सदरील महिला ही दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील किंवा त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 50 हजारांच्या आत असावे.
- यापूर्वी सदरील योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे प्रमाणपत्र सरपंच/ग्रामसेवक यांचे असावे.
- पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र ग्रामसेवकांचे असावे.
- प्रति लाभार्थी 2 हजार रुपये अनुदान.
या योजनांबाबत अधिक माहिती व तपशील गटविकास अधिकारी कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालविकास) यांच्याकडे उपलब्ध आहेत. त्या-त्या तालुक्यातील इच्छूक लाभार्थी, अर्जदारांनी संबंधित तालुक्यातील या यंत्रणांशी संपर्क साधावा.