(पार्डन). गुन्हा कबुलीकरिता न्यायालयाने सहअपराधीस शिक्षेत दिलेली सशर्त माफी अथवा क्षमेचे अभिवचन. माफीसंबंधीची कायदेशीर तरतूद भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या ३०६ ते ३०८ कलमांमध्ये करण्यात आलेली आहे. एखाद्या व्यक्तीने अपराध केल्याचे अन्वेषण यंत्रणेला माहीत असूनही ती पुरेशी पुराव्याच्या अभावी दोषमुक्त होऊ नये म्हणून गुन्हेगारांपैकी काहींना माफीचे अभिवचन देऊन साक्षीदार करतात; अशा अभिवचनाला ‘माफी’ व साक्षीदाराला ‘माफीचा साक्षीदार’ म्हणतात. सत्र न्यायालयाकडून न्यायचौकशीयोग्य (ट्रायेबल) किंवा सात वर्षापर्यंत कारावासास पात्र किंवा खास नेमणूक केलेल्या न्यायाधीशाच्या न्यायालयात न्यायचौकशीयोग्य अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीतच माफी देता येते. अशी माफी गुन्ह्याच्या अन्वेषण, चौकशी व न्यायचौकशी यांपैकी कोणत्याही स्तरावर, याबाबतचे विशिष्ट अधिकार असलेल्या दंडाधिकाऱ्याकडून किंवा ज्याच्या समोर चौकशी अथवा अन्वेषण चालू आहे, त्या प्रमुख दंडाधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकारी किंवा प्रथम वर्ग दंडाधिकारी यांच्याकडून देण्यात येऊ शकते. माफी देणाऱ्या दंडाधिकाऱ्याने माफी देण्याची कारणे नमूद करून ठेवावी लागतात तसेच गुन्ह्याबाबतच्या परिस्थितीचे संपूर्ण व सत्य निवेदन करण्याच्या अटीवरच माफी द्यावी लागते. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्यास पुरेसा पुरावा प्राप्त व्हावा, या हेतूने माफी दिली जाते. भारताच्या संविधानानुसार राष्ट्रपतींना, फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्याला विशिष्ट परिस्थितीत, दया दाखविण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे (अनुच्छेद ७२). तसेच राज्यपालास घटक राज्याच्या संबंधित बाबींत गुन्हेगाराच्या शिक्षेत माफी अथवा क्षमा करण्याचा मर्यादित अधिकार आहे (अनुच्छेद १) जगातील अनेक देशांनी आपापल्या संविधानांमध्ये माफीसंबंधीची तरतूद निरनिराळ्या स्वरूपांत करून ठेवली आहे.