भारतातील शिक्षणासंबंधीचा एक अहवाल. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटिशांनी भारतात राज्य स्थापन केले. ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतातील शैक्षणिक कार्याबाबत घेतलेली दखल या अहवालातून स्पष्ट होते. त्या वेळी भारतातील लोकांना पाश्चात्त्य ज्ञान द्यावे की, पौर्वात्य; शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा असावी की, इंग्रजी भाषा अशा प्रकारचे वाद निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर भारतातील शिक्षणाचे सर्वसमावेशक सर्वेक्षण करावे, असा विचार पुढे आला. त्या अनुषंगाने इ. स. १८५३ मध्ये ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ ची एक समिती भारतातील शैक्षणिक विकासाचा आढावा घेण्यासाठी नेमली गेली. या समितीच्या वृत्तांतावर आधारित असा अहवाल किंवा खलिता संचालक मंडळाने (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) १९ जुलै १८५४ रोजी पाठविला. हा जाहीरनामा म्हणजे शंभर परिच्छेद असलेले लांब पत्र होते. ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ‘बोर्ड ऑफ कंट्रोल’चे अध्यक्ष असलेले चार्ल्स वुड यांच्या आग्रहावरून हा अहवाल लिहिला गेल्याने, त्यास ‘वुडचा अहवाल’ असे म्हणतात.
उद्दिष्टे : ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात जे शैक्षणिक कार्य हाती घेतले, त्याच्या उद्दिष्टांची चर्चा अहवालात प्रथम करण्यात आली.
- भारतातील लोकांना पाश्चात्त्य ज्ञान मिळावे.
- त्यांच्यामध्ये बौद्धिक प्रगल्भतेबरोबरच चारित्र्याचाही विकास व्हावा.
- नैसर्गिक साधन–संपत्तीच्या वापराने उद्योगधंदे व व्यापार कसा वृद्धिंगत होतो, याचे शिक्षण त्यांस मिळावे.
- त्यायोगे येथे ब्रिटिश मालाची बाजारपेठ वाढावी इत्यादी शिक्षणाचे हेतू कंपनीने समोर ठेवले होते. अहवालात पौर्वात्य ज्ञानाची आणि भाषाशिक्षणाची स्तुती करण्यात आली असली, तरी भारतीयांना यूरोपमधील कला, शास्त्रे, तत्त्वज्ञान आणि साहित्य यांचे शिक्षण द्यावे, असा पुरस्कार करण्यात आला होता. शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असावे, असा कटाक्ष होता; मात्र स्थानिक भाषाही शिकविल्या जाव्यात, अशी शिफारस केली होती.
पाश्चात्त्य शिक्षणाचा प्रसार करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने या प्रस्तावात केले. इंग्रजी भाषेतून उच्च शिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला; परंतु त्याच वेळी मूळ भाषेच्या विकासालाही महत्त्व देण्यात आले. गाव पातळीवर, मूळ भाषेतून अभ्यासासाठी प्राथमिक शाळा स्थापन करण्यात आल्या. त्याच वेळी जिल्ह्यांमध्ये हायस्कूल स्तरावरील अँग्लो-वर्नाक्युलर महाविद्यालये उघडली गेली. जाहीरनाम्यात शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देण्यावरही भर देण्यात आला.
अहवालात पुढील सूचनांचाही अंतर्भाव होता :
- भारतातील त्या वेळच्या प्रत्येक प्रांतात शिक्षणखाते सुरू करण्यात यावे.
- भारतात सर्वत्र शाळांचे जाळे उभारावे व सर्वसामान्य जनतेस शिक्षण मिळण्याची व्यवस्था करावी.
- ज्या खाजगी संस्था धर्मनिरपेक्ष शिक्षण देतात, ज्यांचे व्यवस्थापन चांगले आहे, ज्या शासकीय नियमांचे काटेकोर पालन करतात व शाळांची तपासणी करू देतात आणि ज्या विद्यार्थ्यांकडून थोडे का होईना, शैक्षणिक शुल्क जमा करतात अशा शाळांना अनुदान द्यावे.
- नव्या शाळांना प्रशिक्षित शिक्षक मिळावेत, म्हणून शिक्षकांच्या प्रशिक्षिणाचे कार्य हाती घ्यावे.
- स्त्रियांचे शिक्षण, स्वतंत्र शिक्षण खाते, शिक्षणाची व्याप्ती व दर्जा वाढविण्यासाठी प्रादेशिक तसेच इंग्रजी भाषेचा वापर आणि शिक्षितांना रोजगार द्यावा.
- विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व प्रांतांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या शाळा आणि महाविद्यालये सुरू करण्यात यावीत.
- इंग्रजीचे शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शासकीय नोकरी द्यावी इत्यादी.
या अहवालाचा परिणाम म्हणून तेव्हाच्या पाच प्रांतांत शिक्षणखात्यांची स्थापना झाली. इ. स. १८५७ मध्ये कलकत्ता, मुंबई आणि मद्रास येथे लंडन विद्यापीठाच्या धर्तीवर विद्यापीठे स्थापन झाली. ज्यामध्ये कुलगुरू, कुलपती, सिनेट आणि कायदे सदस्यांची व्यवस्था केली गेली. या विद्यापीठांना परीक्षा घेण्याचे आणि पदवी देण्याचे अधिकार देण्यात आले. याच बरोबर तांत्रिक व व्यावसायिक शाळा स्थापन करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. ‘वुड डिस्पॅच’ची शिफारस अंमलात आल्यानंतर ‘अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत’ (पाझर सिद्धांत) संपुष्टात आला. वुड यांनी पाश्चिमात्य ज्ञानावर भर द्यावा, अशी शिफारस केली. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळाले. खाजगी शाळांना अनुदान देण्याची पद्धत आणि शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी संस्था सुरू झाल्या; मात्र अहवालात स्थानिक भाषांच्या विकासाला प्रोत्साहन द्यावे, ही शिफारस अंमलात आली नाही. भारतातील हुशार व गरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्याची सोय झाली. अनुदानाची पद्धत सुरू झाली; मात्र खाजगी संस्थांना पुरेसे प्रोत्साहन देण्यात आले नाही. भारतातील सर्वसामान्य माणसाचे शिक्षण मोठ्या प्रमाणावर हाती घ्यावे आणि मातृभाषेच्या माध्यमातून शिक्षण द्यावे, ही अहवालातील अपेक्षाही पुढील सत्तर वर्षे अंमलात येऊ शकली नाही. भारतातील कच्चा माल ब्रिटिश उद्योगधंद्यांना उपयोगी पडावा आणि तेथील तयार माल भारतीयांनी वापरावा, या अपेक्षेवरही स्वातंत्र्यप्रेमी भारतीयांनी टीका केली.
वुडचा अहवाल सर्वसामान्यपणे शैक्षणिक विकासात प्रोत्साहन देणारा असला, तरी काहींनी त्याची ‘भारतीय शिक्षणाचा मॅग्ना कार्टा’ अशी जी प्रशंसा केली आहे, ती अतिरंजित वाटते. तरीही तत्कालीन शैक्षणिक आदर्श लक्षात घेता अहवालाने भारतातील शिक्षणाला नवी दिशा दिली आहे. पुढे इ. स. १८५८ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचा कारभार संपुष्टात येऊन भारताचा संपूर्ण कारभार ब्रिटिश राजघराणे व पार्लमेंट यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली आल्याने अहवालातील अनेक शिफारसी अंमलात येऊ शकल्या नाहीत.
संदर्भ :
- Bhatt, B. D.; Aggarwal, J. C.,Educational Documents in India(1813-1977), New Delhi, 1977.
- Biswas, A.; Aggarwal, S. P.,Development of Education in India, New Delhi, 1986.
- Naik, J. P.; Syed, Narullah, A Student’s History of Education in India 1800-1973, Delhi, 1974.