१) डॉ.राजेश देशमुख जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या न्यायालयातील दिनांक २५/०२/२०२२ रोजीचा आदेश व निकालपत्र चुकीचा व बेकायदेशीर असल्याने रद्द करण्यात यावा.२) जाब देणार श्री निखिल उत्तम उंद्रे यांचे मांजरी खुर्द येथील ‘ग्रामपंचायत सदस्य’ पद महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम १४(१)(ज-३) अन्वये रद्द करण्यात यावे.सदरच्या अपिलावरून मा.अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे डॉ.अनिल रामोड यांनी प्रस्तुत प्रकरणी दिनांक २८/०९/२०२२ रोजी खालील प्रमाणे आदेश पारित केले आहेत,१) अपिलार्थी यांचे अपील मान्य करण्यात येत आहे.२) जिल्हाधिकारी पुणे यांचा दिनांक २५/०२/२०२२ रोजीचा आदेश रद्द करण्यात येत आहे.३) जाबदेणार नं.१ मांजरी खुर्द ग्रामपंचायतीचे सदस्य श्री निखिल उत्तम उंद्रे यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४ (१) (ज-३) मधील तरतुदीनुसार अपात्र घोषित करण्यात येत आहे.श्री निखिल उत्तम उंद्रे यांची मांजरी खुर्द ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक सन २०२१-२०२६ या कालावधीसाठी ‘ग्रामपंचायत सदस्य’ म्हणून निवड झालेली होती. त्यानंतर दिनांक २१/०२/२०२२ रोजी त्यांची ग्रामपंचायत ‘सरपंच’ पदी निवड झाली होती. त्यांचा सरपंच व सदस्य पदाचा कार्यकाल २० जानेवारी २०२६ पर्यंत होता. परंतु मा. अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या आदेश व निकालपत्रावरून त्यांना अपात्र घोषित केलेमुळे त्यांचे ‘सरपंच’ व ‘ग्रामपंचायत सदस्य’ पद मुदती पूर्वीच संपुष्टात आले आहे.याआधी तक्रारदार यांनी ग्रामपंचायत मासिक सभेमधील बेकायदेशीर व नियमबाह्य ठराव प्रकरणी मा. विभागीय आयुक्त पुणे यांचेकडे तक्रार दाखल करून श्री निखिल उत्तम उंद्रे व इतर यांना पदावरून काढून टाकणेबाबत विनंती केली होती. त्यावरून मा. श्री.सौरभ राव विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या न्यायालयातील दिनांक १२/०९/२०२२ रोजीच्या आदेश व निकालपत्राद्वारे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९ (१) अन्वये विद्यमान सरपंच श्री निखिल उत्तम उंद्रे यांना ग्रामपंचायत मांजरी खुर्द चे ‘सरपंच व सदस्य’ पदावरून काढून टाकण्याचे आदेश पारित झालेले होते. परंतु सदर प्रकरणी मा. विभागीय आयुक्त पुणे यांच्या दिनांक १२/०९/२०२२ रोजीच्या आदेशाला माननीय मंत्री ग्रामविकास यांनी दिनांक २०/०९/२०२२ रोजी (३० दिवसांसाठी) तात्पुरता एकतर्फी स्थगिती आदेश दिल्याने तेच ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहत होते. परंतु आता त्यांना मा. अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे यांनी अपात्र घोषित केलेमुळे त्यांना ग्रामपंचायतीच्या पदभारावरून पायउतार व्हावे लागणार आहे.

तसेच सदर प्रकरणी आता त्यांना मंत्री महोदयांकडे (राज्य शासनाकडे) दाद मागण्याची कायद्यात तरतूद नसल्यामुळे त्यांना कोणताही दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही.सदरचा आदेश व निकालपत्राचे तक्रारदार/अपिलार्थी यांनी स्वागत केले असून प्रशासनाचे देखील आभार मानले आहेत. निश्चितच सदरच्या निकालाने शासकीय जागेत अतिक्रमण करणाऱ्या ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना कायद्याची जरब बसेल अशी आशा आहे.

पैशाने सगळेच अधिकारी प्रत्येकवेळी विकले जातील असे नाही, काही प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकारी कोणत्याही आर्थिक आमिषाला बळी पडत नाहीत तसेच ते राजकीय दबावाला सुद्धा जुमानत नाहीत. अशा प्रकारच्या निकालपत्रांमधून कायदाच सर्वश्रेष्ठ आहे हेच अधोरेखित होते. सत्यमेव जयते !धन्यवाद

तक्रारदार/अपिलार्थी श्री संदीप ज्ञानोबा उंद्रेमो.नं.९८५००४११४४रा. मांजरी खुर्द, ता. हवेली, जि. पुणे