दोन गटांत सुरू झालेला हिंसक संघर्ष, जातीय किंवा इतर कारणाने निर्माण झालेला तणाव, यांमुळे नागरिकांच्या जीविताला वा मालमत्तेला धोका निर्माण झाल्यास, जमावबंदीचा किंवा संचारबंदीचा दिलेला हुकूम होय. असा आदेश देण्याचा अधिकार विशिष्ट दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आणि दंडाधिकाऱ्यांना असतो. रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदेशीर उद्दिष्टाने नागरिकांचा जमाव झाला,तर त्यामुळे शांततेला धोका पोहोचतो. अशा वेळी चार किंवा अधिक लोकांनी एकत्र येऊ नये, असा जमावबंदीचा, सभा-मिरवणुका काढण्यास बंदी करण्याचा हुकूम वेगवेगळ्या अधिनियमांनुसार काढला जातो. संचारबंदी ही अशा प्रकारच्या उपाययोजनेत सर्वांत प्रभावी समजली जाते. संचारबंदीचा भंग करणाऱ्यास शिक्षा होऊ शकते.
फौजदारी कामे चालविण्याच्या रीतीच्या कायदयातील कलम १४४ अन्वये संचारबंदी जारी करता येते. शहराच्या एखादया विशिष्ट भागात किंवा संपूर्ण शहरात संचारबंदी असू शकते. या काळात पोलीस अधिकाऱ्यांच्या किंवा दंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा इतर सार्वजनिक ठिकाणी, नागरिकांना येता येत नाही. हिंसाचार थांबविण्यासाठी संचारबंदीचा उपयोग होतो. उत्तेजित झालेला जमाव हा शांततेसाठी मोठाच धोका असतो. संचारबंदीमुळे तो टाळता येतो; मात्र सामान्य नागरिकांची संचारबंदीमुळे गैरसोय व कुचंबणा होते. म्हणून अशी उपाययोजना कमीतकमी वेळेसाठी करावयाची असते.
