राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी यांना नवीन विहीरीचा लाभ योजना
उद्देश :
राज्यातील अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील शेतक-यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा निर्माण करणे.
योजनेची व्याप्ती: मुंबई,रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,सांगली,सातारा कोल्हापूर, सोलापूर व मुंबई हे जिल्हे वगळता इतर सर्व जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
अनुदान –
जास्तीत जास्त – रु.2५००००/-
लाभार्थी पात्रता व आवश्यक कागदपत्रे –
1. शेतकरी यांचेकडे किमान 0.40 हेक्टर व कमाल ६ हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.
2. जात प्रमाणपत्र.
३. ७/१२ व ८ अ
४. आधार कार्ड
५. आधार कार्ड संलग्न बॅंक खाते
६. वार्षिक उत्पन्न रु.150०००/- पेक्षा जास्त नसावे. तहसीलदार यांचा मागील वर्षीचा उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक.
७. यापुर्वी केंद्र/राज्य/जिल्हा परीषद अथवा इतर कोणत्याही योजनेतून नवीन विहीरीचा लाभ घेतलेला नसावा.
८. लाभार्थ्याच्या 7/12 वर तसेच शेतात प्रत्यक्ष विहीर असल्यास लाभ मिळणार नाही.
९. नवीन विहीर घ्यावयाच्या स्थळापासून ५०० फुटाचे अंतरामध्ये दुसरी विहीर नसावी.
१०. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी निवड –
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना या योजनांकरिता आनलाईन पध्दतीने मागविण्यात आलेल्या शेतक-यांच्या अर्जामधूनच पात्र लाभार्थ्यांची निवड अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरीय समिती मार्फत करण्यात येते.
त्यानंतर लाभार्थ्याच्या क्षेत्राची स्थळ पाहणी करण्यात येते.
विहीर खोदण्याचे ठिकाण तांत्रिक दृष्ट्या योग्य आढळल्यास अंदाजपत्रक करुन त्यास कृषि विकास अधिकारी यांची तांत्रिक मान्यता मिळते.
त्यानंतर लाभार्थ्याला पुर्वसंमती / कृषि अधिकारी,पंचायत समिती हे कार्यारंभ आदेश देतात. कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर ३० दिवसाचे आत काम सुरु करावे.
केलेल्या कामाचे अनुदान कृषि अधिकारी,पंचायत समिती व गट विकास अधिकारी पंचायत समिती यांचे अहवालानुसार , कृषि विकास अधिकारी यांचे शिफारसीनुसार पीएफएस प्रणालीव्दारे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी हे थेट लाभ हस्तांतरण व्दारे (डीबीटी) जमा करतात.
मार्गदर्शक सुचना –
अधिक माहितीसाठी संपर्क –
कृषि अधिकारी पंचायत समिती, गट विकास अधिकारी,पंचायत समिती व कृषि विकास
अधिकारी,जिल्हा परिषद.