स्त्रियांसाठी राखीव जागा : भारतीय राज्यघटना सर्व भारतीय नागरिकांमध्ये समता निर्माण करू इच्छिते. उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार देऊ केले आहेत त्यानुसार कलम १४ ने कायद्यासमोर स्त्री व पुरुष दोन्ही समान असतात. कलम १५ नुसार राज्य, धर्म, जात, लिंग व जन्मस्थान यावरून कोणतेही नागरिकांचे भेदभाव करणार नाहीत तसेच स्त्री व बालके यांच्याकरिता विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबिंब होणार नाही. कलम ५१ नुसार प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदभावाच्या पलीकडे जाऊन सर्व जनतेमध्ये बंधुभाव वाढवला जावून स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे या तरतुदींना व्यवहारात आणून भारतीय समाजातील स्त्रियांचे शोषण नष्ट करण्याचा प्रयत्न म्हणून स्त्रियांसाठी राखीव जागा विचार पुढे आला. त्यानुसार १९९३ मध्ये झालेल्या ७३ व्या आणि ७४ व्या राज्यघटने दुरुस्तीने ग्रामीण व शहरी स्थानिक राज्य संस्थेमध्ये ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. पुढे त्या ५०% करण्यात आल्या आहेत. स्त्रियांच्या सबलीकरणासाठी व ऐतिहासिक सामाजिक व संस्कृती पार्श्वभूमीमुळे नेहमीची निर्णय प्रक्रिया पासून वंचित राहिलेल्या स्त्रियांना निर्णय प्रक्रियेत आणण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक व अटळ असतो. तो या राखीव जागांनी दिला.
संसदेत आणि राज्याच्या विधीमंडळांमध्ये स्त्रियांना ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे विधेयक अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. स्त्रियांना १५ वर्षांसाठी ३३ टक्के राखीव जागा मिळाव्यात म्हणून १९९६ मध्ये विधेयक प्रथम लोकसभेत मांडले त्यानंतर वेळोवेळी हे विधेयक चर्चेसाठी आले पण मंजूर झाले नाही.
राज्यघटनेतील कलम ३९ नुसार उपजीविकेचे साधन पुरेसे मिळण्याचा अधिकार स्त्री व पुरुष नागरिकांना सारखाच असावा. समान कामाबद्दल समान वेतन अशा आर्थिकदृष्ट्या स्त्रियांना समक्ष बनविण्यासाठी राज्याला कार्य करण्याचे निर्देश राज्यघटना देते. त्यानुसार शासनाच्या रेल्वे, संरक्षण, पोलिस, सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण आणि वेगवेगळ्या विभागांमध्ये स्त्रियांना नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या तसेच शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये स्त्रीयांसाठी काही जागा राखीव ठेवल्या जातात. ज्यामुळे स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक असणारे आर्थिक स्वातंत्र्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहे. त्यातून स्त्रिया अधिक सक्षमपणे विविध क्षेत्रात पुढे येताना पहावयास मिळतात. राजकीय व आर्थिक क्षेत्रातील राखीव जागांमुळे स्त्रियांच्या सर्वांगिण सक्षमीकरणाला चालना मिळत आहे.
संदर्भ : भारतीय संविधान