अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांच्या जपणुकीच्या बाजूने कौल देणारे न्यायमूर्ती अशी अशी ओळख नवे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची न्यायालयीन वर्तुळात निर्माण झाली आहे. त्यांचा सहभाग असलेल्या न्यायपीठांच्या अनेक निकालांवर नजर टाकली तर हे चटकन लक्षात येते. अयोध्येतील वादग्रस्त जागी राममंदिर होते असा निकाल देणाऱया घटनापीठात त्यांचा समावेश होता व त्यांनीही निकालाच्या बाजूने मत दिले होते. आपल्या वडिलांनी (न्या. यशवंतराव चंद्रचूड) दिलेले दोन निकालही त्यांनी रद्दबातल ठरविले होते.
भारतीय लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ असलेल्या न्यायप्रणालीच्या स्वातंत्र्याची ओळख व या व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य असणाऱ्या ‘कॉलेजियम’ पद्धतीला वर्तमान केंद्र सरकारकडून सातत्याने प्रखर विरोध होत असण्याच्या काळात न्या चंद्रचूड यांच्यावर न्यायव्यवस्थेच्या नेतृत्वाची ही महत्त्वाची जबाबदारी आली आहे. न्यायमूर्तींनीच न्यायमूर्तींना नेमायचे, हे जगाच्या पाठीवर अन्य कोठेही होत नाही, या शब्दांत केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिज्जू यांनी अलीकडे पुन्हा न्यायव्यवस्थेवर टीका केली होती.
सौम्य व मृदूभाषी न्ययाधीश अशी ओळख असलेले न्या. चंद्रचूड शास्त्रीय संगीताचेही दर्दी आहेत. अलाहाबादच्या कार्यकाळात त्यांनी लखनौ, बनारस व अवध भागातील गझल, ठुमरी, चैती, होरी आदी उपशास्त्रीय गानप्रकारांच्या अनेक ध्वनिमुद्रिकाही आपल्या संग्रहात समाविष्ट केल्या होत्या.
न्या. चंद्रचूड यांनी दिलेले काही महत्वपूर्ण निकाल -अयोध्येतील राम मंदिर
७० वर्षांहून जास्त काळ चाललेली कायदेशीर लढाई आणि ४० दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबर २०१८ अयोध्येतील राममंदिराबाबत निर्णय दिला. त्यानंतर अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीवर राममंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या २.७७ एकर जमिनीवर राममंदिर बांधले जावे, असा निकाल देणाऱया ४ विरूध्द १ अशा बहुमताने देणाऱया घटनापीठात न्या. चंद्रचूड यांचाही समावेश होता.
समलैंगिकता हा गुन्हा नाही
समलैंगिकतेला कलम ३७७ नुसार गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर काढ्ण्याचा एतिहासिक निकालसर्वोच्च न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिला. २ प्रौढ व्यक्तींमध्ये सहमतीने समलैंगिक संबंध असतील तर तो गुन्हा ठरणार नाही असे सांगताना न्या. चंद्रचूड यांचा सहभाग असलेल्या घटनापीठाने याबाबत केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरविला होता. घटनापीठाने निकालात म्हटले होते की समलैंगिकतेला अपराध मानण्याची दंडविधानातील तरतूद ही समानता आणि जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.
व्यभिचार कायदा –
ब्रिटीशकालीन व्यभिचार कायदा हा घटनाविरोधी असल्याचे नमूद करताना न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटले होते की हा कायदा समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा आहे. स्त्रीला निवड करण्याचा अधिकारच तो हिरावून घेतो.
गोपनीयता अधिकार
शिवकांत शुक्ला विरुद्ध एडीएम जबलपूर प्रकरणात १९७६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार मानले नव्हते त्या खंडपीठात न्या. यशवंतराव चंद्रचूड हे होते. त्यानंतर न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचा सहभाग असलेल्या खंडपीठाने २०१७ तो निकाल रद्दबातल करताना गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली. गोपनीयतेचा अधिकार हा घटनेने हमी दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि जीवनाच्या अधिकारात आहे.
‘मतभेद हे चमकदार लोकशाहीचे वैशिष्ट्य’
२८ सप्टेंबर २०१८ रोजी एका महत्त्वपूर्ण निकालात न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटले की असंतोष हे जिवंत लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. एखाद्या मुद्यावर निषेधार्थ आवाज उठवला तर तो दडपता येणार नाही. न एखाद्या व्यक्तीने लोकप्रिय नसलेला एखादा मुद्दा जोरकसपणे मांडलातरी त्यास तसे करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे.
भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेच्या प्रकरणी न्या. चंद्रचूड यांनी ‘असंतोष हा लोकशाहीचा ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ ठरू लागला आहे,‘ अशी सडकून टीका केली. मतभेद मर्यादित असतील तर ठीक. पण त्यातून हिंसाचार घडत असेल तर असा असंतोष ही विचारसरणीची अभिव्यक्ती होऊ शकत नाही.
सबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश
ता. २८ सप्टेबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील सबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेशाला मान्यता दिली होता. धर्माच्या नावाखाली महिलांना पूजा करण्याचा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही, असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ विरुद्ध १ अशा बहुमताने तो निर्णय दिला होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन आणि न्या. चंद्रचूड यांनी सर्व वयोगटातील महिलांना बहुमताने प्रवेश दिला. त्या निकालाशी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी असहमती दर्शवली.
गर्भपात कायदा व वैवाहिक बलात्कार
न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २९ सप्टेंबरला गर्भपाताच्या अधिकाराबाबत दिलेल्या निकालात स्पष्टपणे म्हटले होते की प्रजनन हा स्त्रीचा अधिकार आहे आणि तिच्या शरीरावर तिची स्वायत्तता आहे. विवाहित आणि अविवाहित अशा सर्व महिलांना नियमानुसार २४ आठवड्यांपर्यंत सुरक्षित असलेला गर्भपात करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी‘ या कायद्यानुसार वैवाहिक बलात्कार देखील बलात्काराच्या कक्षेत येतो, असेही मत न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटले होते.