‘इशारा’ किंवा ‘सावधानपत्र’. एखाद्या व्यक्तीला त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या किंवा दाखल होणाऱ्या दाव्याची पूर्वसूचना देण्यात यावी, त्याशिवाय त्या व्यक्तीविरुद्ध न्यायालयाने कोणताही एकतर्फा हुकूम देऊ नये, याकरिता करण्यात आलेला अर्ज म्हणजे कॅव्हेट. ही न्यायालयाला देण्यात आलेली एक कायदेशीर नोटीस असते. ‘कॅव्हेट’ हा मूळ लॅटिन शब्द असून याचा अर्थ असा की, न्यायालयाने दावा दाखल करून घेण्यापूर्वी किंवा त्याची सुनावणी करण्यापूर्वी नोटीस देण्याऱ्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे.
दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ च्या कलम १४८ (अ) नुसार कॅव्हेट दाखल करता येऊ शकते. दिवाणी प्रक्रिया संहितेत कायदा आयोगाच्या शिफारशीनुसार सन १९७६ च्या दुरुस्तीनुसार १४८ (अ) हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात आले.
जेव्हा ‘अ’ व्यक्तीस असे वाटत असेल की, ‘ब’ ही व्यक्ती किंवा संस्था आपल्याविरुद्ध न्यायालयात अर्ज/वाद दाखल करून काही एकतर्फा हुकूम घेऊ शकते, तेव्हा ‘अ’ ही व्यक्ती न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करू शकते. जी व्यक्ती कॅव्हेट दाखल करते, तिला ‘कॅव्हेटर’ असे म्हणतात. कॅव्हेटचा मूळ उद्देश अर्जदाराच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण व्हावे, असा आहे. तसेच न्यायालयात दाखल होणाऱ्या दाव्यांची संख्या मर्यादित राहावी, हा देखील त्यामागचा उद्देश आहे. उदा., ‘अ’ व्यक्तीला काही मालमत्ता विकायची आहे; परंतु तिला अशी साधार भीती वाटते की, ‘ब’ व्यक्ती न्यायालयात ‘अ’ व्यक्तीविरुद्ध दावा दाखल करून विक्रीस एकतर्फा मनाई हुकूम घेऊ शकतो. अशा वेळी ‘अ’ व्यक्ती ‘ब’ व्यक्तीविरुद्ध न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करू शकते. ‘अ’ व्यक्तीने कॅव्हेट दाखल केले असेल व त्यानंतर जर ‘अ’ व्यक्तीविरुद्ध काही वाद/दावा न्यायालयात दाखल झाला असेल, तर त्या न्यायालयास ‘अ’ व्यक्तीला नोटीस काढल्याशिवाय कोणताही एकतर्फा हुकूम देता येणार नाही. कॅव्हेट अर्जावर अर्जदाराची अथवा त्याच्या वकिलाची सही असावी लागते.
कॅव्हेट हे दिवाणी/महसूल न्यायालय तसेच धर्मादाय आयुक्त यांचेकडे दाखल करता येते. कॅव्हेट अर्जात अर्जदारास स्वतःचे नाव, पत्ता तसेच विरुद्ध पक्षकाराचे नाव व पत्ता लिहावे लागते. तसेच दाव्याविषयी थोडक्यात माहिती द्यावी लागते. वकिलाने दाव्यात वकीलपत्र हजर करावे लागते किंवा एका आठवड्यात वकीलपत्र दाखल करू, असे लेखी न्यायालयात द्यावे लागते. तसेच कॅव्हेट दाखल करणेपूर्वी कॅव्हेट अर्जाची एक प्रत विरुद्ध पक्षकारास नोंदणीकृत टपालाने पाठविणे बंधनकारक असते. कॅव्हेटचे स्वतंत्र नोंदणीपुस्तक प्रत्येक न्यायालयाच्या कार्यालयात ठेवले जाते. त्यात प्रत्येक कॅव्हेट अर्जाची नोंद केली जाते. कॅव्हेट दाखल झाल्यावर कोणत्याही न्यायालयात दावा दाखल झाल्यावर न्यायालयास कॅव्हेटरला किंवा त्याच्या वकिलास नोटीस काढल्याशिवाय कोणताही एकतर्फा हुकूम पारित करता येत नाही. कॅव्हेटची मुदत कॅव्हेट दाखल झाल्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांपर्यंतची असते. ९० दिवसांनंतर नवीन कॅव्हेट दाखल करावे लागते.
थोडक्यात, अर्जदारास हुकूम होणेपूर्वी सुनावणीची संधी देणे, हा या कलमाचा मूळ उद्देश आहे.
कॅव्हेटविषयीची अधिक माहिती दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ चे कलम १४८ (अ) व आदेश ४० (अ) नियम १ ते ७ यांत दिलेली आहे.
संदर्भ :
