सन 2023-24 या वर्षाकरीता वाईन उद्योगास प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत..

शासन निर्णय :-

राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये, शेतक-यांना द्राक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देणे, सुकामेवा बनविणे तसेच द्राक्षापासून आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायी पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती व्हावी तसेच द्राक्षावर आधारीत वाईन उद्योगास प्रोत्साहन म्हणून शासनाने द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण-२००१, दि.१९/१०/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केले.

सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राज्यामध्ये उत्पादीत केलेल्या व अंतिमतः विक्री झालेल्या वाईनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के मुल्यवर्धीत कर भरल्यास त्यापैकी १६ टक्के कराच्या रकमेइतके वाईन प्रोत्साहन अनुदान वाईन उद्योगास देण्याबाबत ची योजना शासनाने दि.३१/०८/२००९ च्या शासन निर्णयान्वये अमलात आणली आहे.

मा. मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०१/०४/२०२४ व दिनांक ०४/०२/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार वाईन उत्पादक घटकास प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत प्रलंबित दावे निकाली काढणे व सदर योजनेची अंमलबजावणी पुढे सुरु ठेवण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. १३ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

त्या अनुषंगाने प्रस्तुत प्रकरणी राज्यकर सह आयुक्त (व्हॅट व्यवस्थापन) नाशिक विभाग नाशिक, राज्यकर सह आयुक्त मोठे करदाते कक्ष-३ मुंबई, राज्यकर सह आयुक्त पुणे विभाग पुणे, राज्यकर सह आयुक्त (व्हॅट व्यवस्थापन) सोलापूर विभाग सोलापूर यांचेकडून प्रोत्साहन परताव्याबाबत प्राप्त प्रस्ताव व उद्योग संचालनालयामार्फत उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. ०५ ते १२ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या अहवालानुसार सन २०२०-२१,२०२१-२२ व २०२२-२३ या तीन वर्षाचे प्राप्त प्रलंबित दाव्यांकरीता रु. १४,९९,४५,२१५/- एवढ्या निधीची आवश्यकता आहे.