_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/02/","Post":"https://maharashtragr.com/mhgr-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%97-%e0%a4%87%e0%a4%95%e0%a5%89%e0%a4%a8%e0%a5%89%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a4%a3%e0%a4%9c%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af-gig-%e0%a4%95/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/mhgr-how-to-make-money-online/mhgr_how_to_make_money_online-1/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee MHGR| बेळगांव कारवार बिदर निपाणीचा सीमाप्रश्न काय आहे? - MH General Resource MHGR| बेळगांव कारवार बिदर निपाणीचा सीमाप्रश्न काय आहे? - MH General Resource

MHGR| बेळगांव कारवार बिदर निपाणीचा सीमाप्रश्न काय आहे?

Spread the love
बेळगावमधील संभाजी महाराजांचा पुतळा
फोटो कॅप्शन,बेळगावमधील संभाजी महाराजांचा पुतळा.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न

बेळगाव जिल्हयात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या पन्नास वर्षापासून बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. नुकताच हा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला असून जानेवारी २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात या तंट्यावर सुनावणी सुरू होणार आहे. १९५६ रोजी बेळगांवात मराठी लोकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील ३/४ लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे.

Telegram Group Join Now

पार्श्वभूमी

पूर्वी बेळगांव हे तात्कालीन बॉम्बे ह्या राज्यात होते. पण कर्नाटक राज्याच्या निर्मिती वेळी लोकमताचा आदर न करता कर्नाटकात विलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगांवात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली.अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेली ५० वर्षे बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समिती

तिथे महाराष्ट्र एकीकरण समिती नावाचा पक्ष आहे, जो या प्रश्नाचा नेहमी पाठपुरवठा करतो. सुरुवातीला या पक्षाची मजबूत पकड होती, त्यामुळे बऱ्याच वेळा विधानसभेसाठी त्या पक्षाचे ७ आमदार निवडून यायचे, सध्या ३-४ आमदार निवडून येतात. बेळगांव महानगरपालिकेवर नेहमी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे बहुमत असते. बेळगांवचे महापौर केवळ एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मराठी भाषिकच झाले आहेत तिथली जनता महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा अनेक प्रकारे व्यक्त करते.

ताज्या घडामोडी

कर्नाटक सरकार मराठी द्वेषी आहे अशी तिथल्या लोकांची भावना आहे. २००५ मध्ये बेळगांव महाराष्ट्रात सामील असा ठराव केल्यानंतर, तिथली महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. पण ही बरखास्ती बेकायदा असल्यामुळे आंदोलने होऊन हा विषय परत चर्चेत आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या बरखास्तीची निंदा केली. बेळगांवचे महापौर विजय मोरे यांना बंगळूरच्या विधान सौधसमोर कानडी गुंडानी मारहाण केली व काळा रंग फासला. यामुळे महाराष्ट्रात संतापाची लाट आली व सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन याबाबत नाराजी व्यक्त केली. बेळगांवचे ‘बेळगावी’ असे नामकरण करून व बेळगांवाला उपराजधानी बनवण्याचे मनसुबे कर्नाटक शासनाने रचल्याने आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले. कर्नाटक सरकारने बेळगांवात अधिवेशन घेतले व त्यास उत्तर म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांनी हजेरी लावली.दरम्यान कर्नाटक सरकारने बेळगांवाचे नामकरण केले परंतु नवे नाव इंग्रजी व मराठी प्रसारमाध्यमे वापरताना आढळत नाहीत. बेळगावांचे कानडी नामकरण करण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शविला आहे.[२] उपराजधानी करण्याचा निर्णय देखिल त्यांना मागे घ्यायला लागला आहे.

म.ए. समितीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर अलिकडेच महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारविरुद्ध आक्रमक पावित्रा घेतला. सरकारच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्रातील धरणांचे पाणी कर्नाटकला पुरवायचे नाही असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पाटबंधारे खात्याला दिला.[३]

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्य नायालयात याचीका सादर केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ह्याची द्खल घेतली असून केंद्र सरकारला या बाबतीत आपली बाजू मांडावयास सांगितली होती.केंद्र सरकारने कर्नाट्काची बाजू उचलून धरली आहे. केंद्राच्या या पवित्र्यामुळे महाराष्ट्रात संताप व्यक्त केला जात असून महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी यावर टीका केली आहे.[४] या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आपली बाजू सौम्य केली परंतु तरीही कर्नाटकची तळि उचलून धरत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. ५ एप्रिल २००७ पासुन सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होणार आहे.

सीमाप्रश्नाची न्यायालयीन लढाई

सीमालढा जरी रस्त्यावरच्या आंदोलनांमधून आणि निवडणुकांतून अनेक वर्षं चालत राहिला, तरीही नंतर हा वाद न्यायालयीनही झाला.

29 मार्च 2004 रोजी विलासराव देशमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतांना सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नावर दावा दाखल करण्यात आला. त्यावर 2006 साली पहिली सुनावणी झाली. तेव्हापासून धिम्या गतीनं ही न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या मार्च महिन्यात शेवटची सुनावणी झाली असून अजूनही या प्रश्नावर तोडगा निघालेला नाही.

हे सुरू असताना कर्नाटक सरकारने काही वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला आहे. त्यानुसार राज्य कमी करणे, सीमा वाढवणे, नावात बदल करणे असे अधिकार हे संसदेला असतात त्यामुळे हा प्रश्न सोडवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही. त्यामुळं हा प्रश्न केंद्र सरकारने सोडवावा असं या अर्जात नमूद करण्यात आलं आहे.

यावर अजूनही सुनावणी झालेली नाही. अशी माहिती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर यांनी दिली.

दरम्यानच्या काळात या भागात कर्नाटक सरकारनं आक्रमक पावलं उचललं. बेळगांवचं नाव ‘बेळगावी’ असं करण्यापासून ते इथं कर्नाटकची दुसरी विधानसभा बांधून तिथं दरवर्षी अधिवेशन भरवण्यापर्यंत अनेक निर्णय कर्नाटककडून त्या राज्याचा दावा बळकट करण्यासाठी घेतले गेले.

कर्नाटक सरकारची काही कार्यालयंही इथं सुरू केली गेली. इथं आता मराठी भाषिकांपेक्षा कन्नड भाषिकांची संख्या आता जास्त असल्याचा दावाही या राज्याकडून केला जातो.

महाराष्ट्र सरकारतर्फे हरिश साळवे, राजू रामचंद्रन, अरविंद दातार, राकेश द्विवेदी असे विधिज्ञ सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आहेत. आता पर्यंत 10 ते 15 वेळेस सुनावणी झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यात चार तारखा मिळाल्या, पण आता सरकारतर्फे ऑनलाईनपेक्षा प्रत्यक्ष सुनावणीची मागणी केली गेली आहे.

सीमालढ्याचे पुढं काय होईल?

‘इंच इंच लढवू’ या दोन्ही बाजूंच्या वक्तव्यांनंतर सीमाप्रश्नाची आणि न्यायालयीन खटल्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य सरकारच्या सीमाकक्षाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉ. दीपक पवार यांच्या मते हा लढा योग्य दिशेनं चालला आहे.

“प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याअगोदरही महाराष्ट्रानं प्रचंड प्रयत्न केले आणि आपला दावा योग्यच आहे. 2000 साली जेव्हा न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची समिती सरकारने सल्ल्यासाठी नेमली होती, तेव्हा त्यांनीही सांगितलं की सर्वोच्च न्यायालयात गेलो तर महाराष्ट्राची बाजू भक्कम आहे. त्यामुळे या भागातल्या मराठी भाषिक नागरिकांच्या समानतेच्या हक्कांसाठी आपण लढतो आहोत.

“महाजन आयोग आपण नाकारला कारण त्यात अनेक अंतर्विरोध होते. याशिवाय अनेक ऐतिहासिक पुरावेही आपल्याकडे आहेत. त्यामुळेच या लढ्यात विजयाची खात्री आहे. महाराष्ट्र हा लढा तीन पातळ्यांवर लढतो आहे. अस्मितेनं जोडलं जाणं तर आहेच, पण केवळ त्यानं भागणार नाही. या भागातल्या युवकांचे शिक्षण आणि रोजगाराचे प्रश्नही आम्ही सोडवायचा प्रयत्न करतो आहे. त्याशिवाय न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. सध्या आमच्या साक्षीदारांची तयारी सुरु आहे,” असं पवार ‘बीबीसी मराठी’शी बोलतांना म्हणाले.

बेळगाव प्रश्न हा महाराष्ट्रातही कायम, विशेषत: दक्षिण महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या राजकारणात, महत्वाचा ठरलेला आहे. मूळ मुद्दा हा एका भूभागावरच्या प्रशासकीय नियंत्रणाचा असला तरीही तो अधिक भावनिकही आहे. त्यामुळे इतक्या वर्षांनंतरही महाराष्ट्रातले राजकीय पक्ष मराठी भाषिकांच्या लढ्याच्या बाजूनं असतात.

बाळासाहेब ठाकरेंपासून शिवसेनेनं या आंदोलनाला आणि ‘एकीकरण समिती’ला राजकीय पाठिंबाही दिला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपद सांभाळताच या विषयावर बैठका घेणं आणि वक्तव्य करणं हे या पक्षाच्या भूमिकेला धरून आहे.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *