_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/02/","Post":"https://maharashtragr.com/mhgr-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%97-%e0%a4%87%e0%a4%95%e0%a5%89%e0%a4%a8%e0%a5%89%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a4%a3%e0%a4%9c%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af-gig-%e0%a4%95/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/mhgr-how-to-make-money-online/mhgr_how_to_make_money_online-1/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee MHGR| Maratha Arakshan And Mandal Commission | मंडल आयोगाला चॅलेंज : जरांगे - MH General Resource MHGR| Maratha Arakshan And Mandal Commission | मंडल आयोगाला चॅलेंज : जरांगे - MH General Resource

MHGR| Maratha Arakshan And Mandal Commission | मंडल आयोगाला चॅलेंज : जरांगे

Spread the love

“मंडल आयोगाची निर्मिती का झाली? मंडल राजकारण १९८० च्या दशकात उदयास आलेल्या राजकीय चळवळीशी संबंधित आहे, ज्याने सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित समुदाय, विशेषत: इतर मागासवर्गीय (OBCs) यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी समर्थन दिले.

Telegram Group Join Now

मंडल आयोग किंवा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आयोग (SEBC), 1979 मध्ये पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पार्टी सरकारने भारतातील “सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची ओळख” करण्याच्या आदेशासह भारतात स्थापना केली होती. [१] जातीय भेदभाव दूर करण्यासाठी लोकांच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी आणि मागासलेपणा निश्चित करण्यासाठी अकरा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक संकेतकांचा वापर करण्यासाठी संसदेचे भारतीय सदस्य बीपी मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली ते होते . 1980 मध्ये, ओबीसी (” इतर मागासवर्ग “) हे जात, सामाजिक, आर्थिक संकेतकांच्या आधारे ओळखल्या गेलेल्या तर्काच्या आधारावर, भारताच्या लोकसंख्येच्या 52% आहेत, आयोगाच्या अहवालात इतर मागासवर्गीय (OBC) सदस्यांना मान्यता देण्याची शिफारस केली. केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतर्गत 27% नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, अशा प्रकारे SC, ST आणि OBC साठी एकूण आरक्षणांची संख्या 49.5% झाली. [२] [१]

हा अहवाल 1980 मध्ये पूर्ण झाला असला तरी, व्हीपी सिंग सरकारने ऑगस्ट 1990 मध्ये अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा आपला इरादा जाहीर केला, ज्यामुळे व्यापक विद्यार्थी आंदोलने झाली. [३] भारतीय राज्यघटनेनुसार, अनुच्छेद १५ (४) म्हणते, “या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद २९ च्या खंड (२) मधील कोणतीही गोष्ट राज्याला कोणत्याही सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या प्रगतीसाठी कोणतीही तरतूद करण्यापासून रोखू शकत नाही. नागरिक किंवा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी”. म्हणून मंडल आयोगाने 1931 च्या जनगणनेचा डेटा वापरून एक अहवाल तयार केला होता, शेवटची जात-जागृत जनगणना, काही नमुना अभ्यासांसह एक्सट्रापोलेट केली होती. व्हीपी सिंह यांच्यावर मंडल अहवालाचा वापर केल्याचा आरोप होता ज्याकडे जनता सरकारने दुर्लक्ष केले होते. ही एक सामाजिक क्रांती आणि सकारात्मक कृती होती. अचानक, जवळपास 75% भारतीय लोकसंख्येला शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकरीत प्राधान्याने वागणूक मिळाली. पूर्वी भारतातील 25% लोकसंख्या जी SC ST आहे आणि आता 50% पेक्षा जास्त इतर मागासवर्गीय आरक्षणाखाली आले आहेत. [४] तरुणांनी देशाच्या कॅम्पसमध्ये मोठ्या प्रमाणात निषेध नोंदवला, परिणामी अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्मदहन केले. [५]

इंदिरा सावनी यांनी मंडल आयोग आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सरकारी निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आव्हान दिले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने हा कायदा मंजूर केला की शैक्षणिक जागांच्या 50% जागा किंवा नोकऱ्यांच्या रिक्त जागा आणि उत्पन्नाचा क्रीमी लेयर लागू होईल अशी तरतूद आहे. सध्या क्रिमी लेयरची मर्यादा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न  8 लाख आहे. त्याची अंमलबजावणी 1992 मध्ये झाली. [6]

तीन कोटी मराठा मुंबईत येतील असं म्हणाला होता, त्याचं काय झालं? मंडल आयोगाला चॅलेंज करायचं असेल करा असं आव्हान मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलं होतं. यावर मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. मराठ्यांची संख्या मोजण्यासाठी त्यांना पुलावर थांबायला सांगितलं होतं. ६४ किलोमीटरची रांग मराठ्यांची होती. एकूण २७ टक्के मराठा आले होते, असं ते म्हणाले.

सामान्य ओबीसींना माझी विनंती आहे की त्यांनी छगन भुजबळ यांना समजावून सांगावं. मला चॅलेंज देऊ नका? नाहीतर गोरगरीब ओबीसींचे नुकसान होईल. त्यांनी काड्या करण्याचं थांबवावं. अन्यथा मी शंभर टक्के मंडल आयोगाला चॅलेंज करेन. मंडय आयोगाचा अहवाल अद्याप स्वीकारण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांना थांबायला सांगा अन्यथा मी कोर्टात चॅलेंज करणार आहे. मी लवकरच वकिलांची बैठक घेणार आहे, असं जरांगे म्हणाले.

कोणीही कुठेही गेले तर काहीही फरक पडणार नाही. मराठ्यांना दिलेलं आरक्षण आता जाणार नाही. सरकारने फसवणूक केलेली नाही. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री मराठ्यांच्या बाजूने उभे राहतील. थोड्याच दिवसात आम्ही एकत्र येणार आहेत. वकिलांची टीम मी सज्ज करणार आहे, असं जरांगे पाटील म्हणाले.

शिंदे सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे मराठा बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, या मुद्द्यावरुन मनोज जरांगे पाटील आणि छगन भुजबळ यांच्यात जुंपली आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मला चॅलेंज करु नका. अन्यथा ओबीसींमधील गोरगरिबांचे नुकसान होईल. पण, आम्हाला कुणाचं नुकसान करुन मोठं व्हायचं नाही, असं ते म्हणाले.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *