महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभाग (PAW)
महाराष्ट्र (गृहविभाग) शासन निर्णय क्र. पी.पी.ए.१३९४/५/पोल-८ दिनांक २९/०९/१९९५ अन्वये महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय याठिकाणी महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाची प्रथमतः स्थापना करण्यात आली. सध्या हा विभाग राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग संगम ब्रिज पुणे याठिकाणी कार्यरत आहे. विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी या विभागाचे प्रमुख आहेत.
महिला पोलीस कक्ष (महिला सहायता कक्ष)
महाराष्ट्र राज्यामध्ये महिलाविरूध्द गुन्हयास प्रतिबंध करणे, गुन्हे उघडकीस आणणे व गुन्हयांचा तपास करणे इ. कामे संबंधीत पोलीस ठाण्याकडून केले जातात. महिलाविरूध्द प्रकरणे हाताळण्यासाठी सर्व पोलीस ठाण्यामध्ये महिला पोलीस कक्षाची निर्मिती करण्याबाबत पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, यांनी परिपत्रक पारीत केले आहे. महिला पोलीस अधिकारी आणि महिला पोलीस कर्मचारी यांची उपलब्धतेनुसार या कक्षामध्ये नेमणूक करण्यात आली आहे. आज पावेतो एकूण ९७५ महिला पोलीस कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
महिला सुरक्षा समिती
राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात व ४५ पोलीस घटकांच्या मुख्यालयात महिला सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समितीव्दारे संघर्षगस्त महिलांना कायदेविषयक सहाय्यता मिळवून देण्याकरिता पोलीसांच्या मध्यस्थिने पुर्ण सहकार्य करण्यात येते. या समितीमध्ये महिला डॉक्टर, महिला वकील, महिला प्राध्यापक, सामाजिक कार्यकर्त्या इत्यांदीचा समावेश करण्यात येतो.
सामाजीक सुरक्षा विभाग
पोलीस मुख्यालयामध्ये सामाजीक सुरक्षा विभाग कार्यरत असून या विभागाकडून महिलावरील अत्याचारासंबंधी गुन्हयांचा तपास करण्यात येतो. सध्या अशा प्रकारचे ३३ विभाग कार्यरत आहेत.
विशेष समुपदेशन केंद्र (स्पेशल कौन्सेलींग सेंटर)
महाराष्ट्र राज्यात आज पावेतो एकूण ९० विशेष समुपदेशन केंद्र पोलीस ठाण्याच्या आवारात कार्यरत आहेत. अशा केंद्रांना स्वतंत्र्य कार्यालय, प्रसाधनगृह, फर्निचर, दुरध्वनी इत्यादी सर्व सुविधा पोलीस खात्याकडून पुरवण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानूसार हे केंद्र महिला व बाल कल्याण विभागाशी समन्वय साधून काम करते. हे केंद्र विशेष कौटुंबिक वादासंबंधी संघर्षग्रस्त महिलांना सहकार्य करते. शासनाने ५४ नवीन केंद्रास मान्यता दिली आहे.
बसस्थानकातील मदत केंद्र
न्यायाधीश धर्माधिकारी समितीच्या शिफारसीनुसार महिला व बालकांच्या अनैतिक व्यापारास आळा घालण्यासाठी बसस्थानकामध्ये मदत केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.
स्त्री भृणहत्या प्रतिबंधक उपाययोजना
गर्भधारणापूर्व व प्रसुतीपूर्व लिंग निदान तंत्र प्रतिबंधक अधिनियम १९९४ व वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम १९७१ या कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरिता पोलीस उप अधीक्षक/उप विभागीय पोलीस अधिकारी या दर्जाच्या अधिका-यांची समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हेल्पलाईन
संकटात असणा-या महिलांना मदत करण्यासाठी मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या पोलीस घटकांमध्ये टोल फ्रि हेल्पलाईन क्र.१०३ व उर्वरीत महाराष्ट्रासाठी टोल फ्रि हेल्पलाईन क्र. १०९१ सुरू करण्यात आली आहे.
विशेष बाल सहायक पोलीस पथक आणि बाल कल्याण अधिकारी (स्पेशल ज्युवेनाईल युनिट अॅन्ड चाईल्ड वेल्फेअर ऑफिसर)
सघर्षग्रस्त मुलांची काळजी घेण्यासाठी व त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयांमध्ये बाल कल्याण समिती (चाईल्ड वेल्फेअर कमिटी) आणि बाल न्यायमंडळ (ज्युवेनाईल जस्टीस बोर्ड) स्थापन करण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व ४५ पोलीस घटकामध्ये विशेष बाल सहायक पोलीस पथक स्थापन करण्यात आले असून १०२८ पोलीस ठाण्यामध्ये बाल कल्याण अधिका-याची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
लैंगीक अपराधापासून मुलांचे संरक्षण अधिनियम २०१२
या कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याचे प्रशिक्षण पोलीस अधिका-यांना देण्यात आले असून १५२ कार्यशाळा आयोजीत करून १७०५ पोलीस अधिकारी व ४५४८ पोलीस कर्मचा-यांना या कायद्याची परिमणामकारक अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
कौटुंबिक हिंसाचार अधिनियम २००५
महिलांचे कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणण्यात आला आहे. महिला व बाल कल्याण विभागाने नियुक्त केलेले ‘संरक्षण अधिकारी’ (प्रोटेक्शन ऑफिसर) या कायद्याची अंमलबजावणी करतात.
विशेष आणि जलदगती न्यायालय
महिला अत्याचारासंबंधी गुन्हयांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बुलढाणा, बीड, जळगाव, नागपूर, यवतमाळ, ठाणे, पुणे आणि कोल्हापूर या ठिकाणी विशेष न्यायालये कार्यरत आहेत. महिला आणि मानसिक विकलांग मुलीवरील अत्याचारासंबंधी गुन्हयांचा निपटारा करण्यासाठी २५ जलदगती न्यायालये प्रस्तावित आहेत.
हुंडाबळी प्रतिबंधक कारवाई
महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. डी.पी.ए.-१०८३/८०५१९/सी.ए.-३ दिनांक २९/०१/१९८५ अन्वये महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये जिल्हा दक्षता कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. जिल्हा अधिकारी या कक्षाचे अध्यक्ष असून पोलीस अधीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, वकील, महिला वैद्यकीय अधिकारी, स्थानिक महाविद्यालयाचे प्राचार्य, सामाजीक कार्यकर्ते आणि महिला संघटनांचे सभासद या कक्षामध्ये काम करतात. या कक्षाची मिटींग दर तीन महिन्यानी जिल्हाधिकारी आयोजीत करतात.
कामाच्या ठिकाणी तक्रार कमिटी (तक्रार निवारण समिती)
सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांच्या न्यायनिर्णयातील मार्गदर्शक तत्वे (विशाखा जजमेंट) विचारात घेऊन ४५ पोलीस घटकांच्या मुख्यालयात व राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे येथे या समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. महिला पोलीस अधिकारी/कर्मचारी व पोलीस कार्यालयात कार्यरत असणा-या मंत्रालयीन महिला कर्मचारी यांच्या कामाच्या ठिकाणी होणा-या लैंगीक छळाची प्रकरणे या समितीकडून हाताळण्यात येतात.
महिलांच्या तक्रारीबाबत पोलीसांची संवेदनशीलता
महाराष्ट्र पोलीस अकादमी नासिक याठिकाणी पोलीसांच्या पायाभूत अभ्यासक्रमामध्ये महिला व मुलांवरील अत्याचार व लैंगीक गुन्हे याबाबतच्या कायद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
न्यायाधीश धर्माधिकारी समिती
महिलावरील अत्याचाराच्या गुन्हयास आळा घालण्यासाठी शासनाने निवृत्त न्यायाधीश श्री. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीने तीन अंतरीम अहवाल सादर केले असून पहिल्या दोन अहवालातील सूचनांची अंमलबजावणी पोलीस खात्याकडून करण्यात येते आणि तिस-या अहवालातील सूचनांची अंमलबजावणी विचाराधीन आहे.
अनैतिक व्यापार विरोधी कक्ष (अॅन्टी ह्यूमन ट्राफिकींग सेल)
अनैतिक व्यापाराच्या विविध समस्या तत्परतेने, परिणामकारक व जलदगतीने सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अधिपत्याखाली अनैतिक व्यापार विरोधी कक्ष दिनांक ३१/०३/२००८ रोजी स्थापन केला आहे. तसेच विशेष पोलीस महानिरीक्षक (म.अ.प्र.वि.) गुन्हे अन्वेषण विभाग म.रा.पुणे यांची महाराष्ट्र राज्याचे समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये १२ अनैतिक व्यापार विरोधी पथके स्थापन करण्यात आली असून मुंबई, ठाणे शहर, ठाणे ग्रामिण, पुणे, सांगली, नागपूर, अहमदनगर, नवी मुंबई, सोलापूर शहर, बीड, कोल्हापूर आणि यवतमाळ या जिल्हयांमध्ये ही पथके पुर्णतः कार्यरत आहेत. प्रत्येक पथक २ अशासकीय संघटना (एन.जी.ओ.) आणि महिला व बाल कल्याण अधिकारी यांचेशी निगडीत ठेवण्यात आले असल्याने ते अनैतिक व्यापाराचा बिमोड करण्यास कटीबध्द आहेत. त्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून ते सुटकेची कारवाई (रेस्क्यू ऑपरेशन्स) करण्यात अग्रस्थानी आहेत. ही पथके स्थापन झाल्यापासून वेगवेगळी रेस्क्यू ऑपरेशन्स घडवून आणली आहेत व पीडितांची सुटका करून तस्करांना अटक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात पोलीस आयुक्तालयातील समाजसेवा शाखेमध्ये व जिल्हयातील गुन्हे शाखेमध्ये कार्यरत असणारे पोलीस निरीक्षक अनैतिक व्यापार विरोधी ‘विशेष पोलीस ऑफिसर’ म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत.
स्त्रोत : नागरिकांसाठी सेवा, महाराष्ट्र पोलीस
