मिळकतीवर हक्क प्राप्त करून देणारी विधिमान्य पद्धती. या पद्धतीमुळे विशिष्ट काळापर्यंत निर्वेध उपभोगलेल्या मिळकतीवर मालकी हक्क प्राप्त होतो. हा उपभोग खूप काळ, सतत, उघड, विना अडथळा व शांततेचा असावयास पाहिजे. दीर्घ काळ उपभोग न घेणाऱ्या व्यक्तीस मिळकतीच्या मालकी हक्कापासून वंचित करून चिरभोग उपभोक्ता हा हक्क प्राप्त करतो. विना अडथळा, प्रक्षोभ निर्माण न होता शांततेचा कब्जा ज्याचा वर्षानुवर्ष राहतो, त्याचा न्याय्य हक्क असावयास पाहिजे, असे कायद्याचे गृहितक आहे. दीर्घकाळ कब्जेदाराला त्या मिळकतीवर अधिक चांगला हक्क असण्याची शक्यता कायदा गृहीत धरतो; कारण इतर हक्कदारांची मूक संमती असल्याशिवाय इतके दिवस मालक नसणाऱ्याचा कब्जा तर्कदृष्ट्या राहू शकत नाही.
नकारार्थी व परिग्रही असे चिरभोगाचे दोन प्रकार आहेत. नकारार्थी चिरभोगाचा संबंध मूर्त दायाप्तीशी असतो, तर अमूर्त दायाप्तीशी परिग्रही दायाप्तीचा संबंध असतो. पहिल्यात प्रत्यक्ष कब्जाला महत्त्व आहे, तर दुसऱ्यात उपयोग किंवा उपभोगाला महत्त्व आहे.
चिरभोगाने प्राप्त होणाऱ्या हक्काचे समर्थन खालील तीन गोष्टींनी करण्यात येते.
(१)आपल्या हक्काबद्दल बेफिकीर असणाऱ्यांची कायद्याने गय होता कामा नये.
(२)हक्क प्रपादित करण्याकरिता सतत आणि दीर्घकाळ विलंब झाल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या पुराव्याच्या अडचणी न्यायिक प्रशासनाने टाळावयास पाहिजे.
(३)साधारणतः हक्क व उपभोग दोन्ही एकत्रच असतात. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू म्हटले तरी चालेल. त्यांची फारकत बव्हंशी नसते. त्यामुळे दीर्घ काळ सततच्या उपभोगामुळे मालकीचा निष्कर्ष काढणे तर्कसंगत असते.
चिरभोगाची कल्पना फार प्राचीन आहे. स्मृतिग्रंथातही त्यास आधार सापडतो. चिरभोगाने हक्क प्राप्त होण्याकरिता आवश्यक असलेली कालमर्यादा निरनिराळ्या देशांत निरनिराळी आहे. भारतात कायद्यानुसार स्थावर, संपत्तीच्या बाबतीत किमान १२ वर्षांचा चिरभोग व सुविधाधिकारांच्या बाबतीत किमान २० वर्षांचा चिरभोग हक्क प्राप्तीकरिता आवश्यक आहे. खाजगी आणि सरकारी मिळकत याबाबतही कालमर्यादा भिन्न आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यातही ही कल्पना प्रचलित आहे.
