राज्य शासनाच्या कुपोषण आणि महिला सक्षमीकरणासाठी पूरक असलेल्या जननी सुरक्षा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीने गर्भवती मातांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. तर दुसरीकडे अप्रत्यक्षपणे माता मृत्यूचा दर कमी करण्यासाठी या योजनेने चांगली कामगिरी केली आहे.
राज्य शासनाकडून गर्भवती मातांची काळजी घेण्यासाठी अनेक प्रकारचे उपक्रम आरोग्य खात्याकडून राबविले जातात. यामध्ये प्राधान्याने गर्भवती मातांची गाव स्तरावर आरोग्य यंत्रणेकडे नोंद व्हावी म्हणून आशा कार्यकर्तीमुळे नोंद करण्याची सोय झाली आहे. आज प्रत्येक गावात आशा कार्यकर्तीची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे गर्भवती मातेची काळजी आणि लोहयुक्त गोळ्या देण्याबाबत सुलभता आली आहे. गर्भवती मातेचा प्रसूतीकाळ येईपर्यंत आशा कार्यकर्ती आणि गावातील परिचारिका मातेचे वाढते वजन आणि औषधाचा पुरवठा करतात.
त्यानंतर गर्भवती मातेची प्रसूती ही संस्थात्मक व्हावी या दृष्टीने आरोग्य यंत्रणा तयार असते. या सर्व गोष्टीचा एकत्रित परिणाम म्हणून संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण शंभर टक्क्यापर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. संस्थात्मक प्रसूतीमुळे प्रत्येक गर्भवती मातेला प्रसूतीच्या वेळी कोणतीही गुंतागुंत झाल्यास तातडीने जीव वाचवणारे उपाय करणे शक्य होऊ लागले आहे. त्यासाठी ॲम्ब्युलन्स सेवेचा वापर प्रभावी होत आहे. संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी गर्भवती मातांना केवळ औषधोपचार व सुरक्षित प्रसूती एवढेच मुद्दे महत्त्वाचे नाही. प्रसूती झाल्यानंतर तिला चांगल्या पोषण आहाराची गरज असते.
मात्र आपण पाहतो की पुरुषप्रधान सामाजिक व्यवस्थेत याही काळात मातेची हेळसांड होऊ शकते. अनेकवेळा कुटुंबियांकडे प्रसूतीमुळे मातेच्या प्रकृतीत झालेली झीज भरून काढण्यासाठी पैसा उपलब्ध नसतो. अशा परिस्थितीत दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी असो की अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी एवढेच नव्हे तर अंत्योदय योजनेत असलेल्या महिलेला पोषण आहारासाठी विशिष्ट रक्कम देण्याची सोय शासनाने केली आहे. जननी सुरक्षा योजनेत ही रक्कम प्रत्येक मातेला प्रसूतीच्या वेळी दिली जाते. यातून या मातेला पौष्टिक आहार खाण्याची सोय होते. प्रसूतीसाठी आलेल्या मातांना या योजनेचा लाभ चांगल्या पद्धतीने मिळत आहे. माता मृत्यूचे प्रमाण झपाट्याने कमी करण्यासाठी योजनेचा लाभ उपयुक्त ठरला आहे. जननी सुरक्षा योजना अत्यंत प्रभावीपणाने राबवली जात असल्याने राज्याने माता मृत्यूचा दर कमी करण्यामध्ये फार मोठी आघाडी मिळवली आहे. पाचशे रुपयांपासून सातशे रुपयांपर्यंत ही रक्कम दिली जाते. तसेच त्यासाठी निधी देखील प्रत्येक जिल्हास्तरवरील यंत्रणेला वर्षाच्या सुरुवातीलाच दिला जातो. त्यामुळे प्रसूतीच्या वेळी ही मदतीची रक्कम देण्याची सोय सहजपणे होते. त्यामुळे योजनेचे उद्दिष्ट शंभर टक्के पूर्ण केले जात आहे.
जननी सुरक्षा योजनेचा हा परिघ अजूनही वाढवता येऊ शकतो. लाभार्थींच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक मातेला किमान सहा महिने पौष्टिक खाद्यपदार्थ खरेदी करण्यासाठी निधीची रक्कम काही प्रमाणात वाढवण्याचा विचार झाला पाहिजे. एका अर्थाने माहेरचे कर्तव्य म्हणून या योजनेकडे पाहिले पाहिजे. अत्यंत उपयुक्तपणे लाभार्थीशी संवाद साधून योजनेचे पुनर्जीवन झाल्यास ते मातांसाठी फार मोठे सक्षमीकरणाचे माध्यम बनणार आहे. मागील काही वर्षात आरोग्य खात्याच्या या योजनेला गर्भवती मातांचा प्रतिसाद आशादायक चित्र निर्माण करणारा आहे.
