ब्रिटिश अंमलाखालील सु. ८,००० चौ.किमी. क्षेत्राचे एक मांडलिक संस्थान. ह्या संस्थानचे क्षेत्र आजच्या राजस्थान राज्यातील जयपूर जिल्ह्याच्या ईशान्येस व भरतपूरच्या वायव्येस होते. अलवर हे राजपुतान्यातील बाराव्या क्रमांकाचे संस्थान असून याला पंधरा तोफांच्या सलामीचा मान होता.
बडसिंग नामक एका कच्छवाह राजपूत वीराने चौदाव्या शतकात अलवर संस्थानची स्थापना केली असली, तरी अठराव्या शतकातील प्रतापसिंह (१७४०–९१) हाच ह्याचा खरा संस्थापक मानावा लागेल. प्रारंभी हे जहागिरीचे ठिकाण फक्त माचेडी, राजगढ आणि राजपुऱ्यांचा निम्मा भाग अडीच गावांचेच होते. १७७१ पर्यंत प्रतापसिंह जयपूरच्या राजांचे मांडलिकत्व मानीत होता. नंतर त्याने आपली स्वतंत्र सत्ता स्थापन केली. जाट व मोगल यांच्यात झालेल्या लढाईत प्रतापसिंहाने मोगलांना मदत केली म्हणून दुसऱ्या शाहआलमने त्यास राजा हा किताब दिला. तेव्हापासून अलवरला स्वतंत्र संस्थानचा दर्जा प्राप्त झाला. प्रतापसिंहाचा दत्तक मुलगा बख्तावरसिंह याने ब्रिटिशांना १८०३ च्या मराठ्यांच्या विरुद्ध झालेल्या लासबाडीच्या लढाईत मदत केली. बख्तावरसिंहाच्या मृत्यूनंतर (१८१५) या संस्थानात वारसाहक्काबद्दल भांडणे सुरू झाली. १८२४ मध्ये बन्नीसिंगाने संस्थानचा कारभार हाती घेऊन मिझो बंडखोर टोळ्यांपासून संस्थानचे संरक्षण केले. १८५७ च्या उठावात त्याने इंग्रजांना सर्वतऱ्हेचे साहाय्य दिले. यानंतर गादीवर आलेला शिवोदानसिंग हा अल्पवयीन असल्याने संस्थानचा सर्व कारभार एक मुसलमान मंत्री पाहू लागला. त्याच्या जुलमी कारभाराविरुद्ध राजपुतांनी केलेल्या १८७० च्या बंडात इंग्रजांनी हस्तक्षेप केला आणि तेथे आपला राजकीय प्रतिनिधी नेमला. शिवोदानसिंग निपुत्रिक वारला; त्याने दत्तकही घेतलेला नव्हता, तेव्हा गादीला वारस नसतानाही ब्रिटिशांनी हे संस्थान खालसा न करता ठाण्याच्या ठाकूर मंगलसिंग यास गादीवर बसविले. अजमीरच्या मेयो कॉलेजचा हा पहिला विद्यार्थीं. याच्या कारकीर्दीत अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्या.
विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस येथे प्रजामंडळाची स्थापना होऊन स्वातंत्र्यलढ्यास प्रारंभ झाला. महाराज जयसिंहजी (१९०१—३७) यांच्या कारकीर्दीत १९२५ मध्ये निमूचन हे मुसलमान वस्तीचे खेडे जाळण्यात आले. संस्थानिकांच्या नरेंद्रमंडळाचे एक प्रतिनिधी म्हणून जयसिंहजी १९३० मधील पहिल्या गोलमेज परिषदेसाठी लंडनला गेले होते. १९३७ साली ते पॅरिस येथे मरण पावले आणि त्यांचे दत्तकपुत्र तेजसिंहजी बहादूर गादीवर आले. ५ ऑगस्ट १९४७ च्या सामीलनाम्याच्या करारानुसार त्यांनी भारतात सामील होण्याचे ठरविले. १९४७ च्या फाळणीमुळे या संस्थानात जातीय दंगल झाली. महाराज व त्यांचे मुख्यमंत्री डॉ. ना. भा. खरे यांच्यावर भारत सरकारने मुसलमानांना हाकलून लावणे, मशिदी व कबरस्थाने उद्ध्वस्त करणे इ. आरोप ठेवले व दोघांनाही दिल्लीत स्थानबद्ध केले. या संस्थानात असलेली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शाखा व गांधीहत्येच्या कटातील काहींना येथे मिळालेला आसरा ह्यांतून निर्माण झालेल्या संशयावरून भारत सरकारने ह्या संस्थानचा कारभार हातात घेतला. गांधीहत्येच्या चौकशीअंती तेजसिंहजी महाराज व खरे असे दोघेही निर्दोषी ठरले. शेवटी १८ मार्च १९४८ रोजी हे संस्थान त्या वेळच्या मत्स्यराज्य संघात विलीन करण्यात आले.
