ज्या न्यायालयीन वादाची शाबीतीनंतरची परिणती अगळिक करणाऱ्‍यास शिक्षा देण्यात न होता दाद मारणाऱ्‍यास हक्कांच्या अंमलबजावणीत होते; त्यास ढोबळमानाने दिवाणीवाद म्हणता येईल. दाव्याच्या कामकाजाची रीत किंवा पद्धत १९०८ च्या दिवाणी प्रक्रिया संहीतेप्रमाणे ठरविण्यात आली आहे. हा कायदा आता बदलला आहे. राजकीय किंवा निव्वळ धार्मिक प्रश्नाव्यतिरिक्त इतर प्रश्नांबद्दल दिवाणी दावा लावता येतो.
दावा कोणत्या न्यायालयात लावावयाचा ह्याचे नियम असून ज्या न्यायालयात तो लावावा लागतो. दिवाणी न्यायालयाची आर्थिक अधिकारक्षेत्रेही भिन्न आहेत. साधारण दहा हजार रुपयांपर्यंतचे दावे कनिष्ठ कोर्टात चालतात. दिवाणी दावा लावावयास वादाने प्रथम आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात फिर्याद देऊन द्यावयास हवे. फिर्याद देऊन द्यावयास हवे. फिर्यादीत पक्षकारांची नावे व पत्ते, दाव्याचा विषय, दाव्याचे कारण व मागणी या गोष्टी लिहिणे जरुर आहे. फिर्यादीवर कोर्ट फी द्यावी लागते. ज्या गरीब इसमाची मिळकत ५०० पेक्षा कमी आहे, त्यास कोर्ट फी न देता नादारीत दावा लावता येतो. दावा हा ठराविक मुदतीतच लावावा लागतो. प्रतिवादि आपले म्हणणे कैफियत देऊन कथन करतो, फिर्याद आणि कैफियतीनंतर न्यायाधीश उभयपक्षांतील वादाचे मुद्दे–वादप्रश्न– काढतात. त्यानंतर उभयपक्ष आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ लेखी पुरावा सादर करतो. नंतर दावा सुनावणीचे दिवशी उभयपक्ष आपापले साक्षीदार हजर करून त्याची शपथेवर साक्ष घेतो. विरूद्धपक्ष असा साक्षीदार हजर करून त्यांची शपथेवर साक्ष घेतो. विरूद्धपक्ष अशा साक्षीदाराची उलटतपासणी घेतो. उभयपक्षी पुरावा झाल्यावर त्यांचे वकील आपले म्हणणे मांडतात. ते ऐकून व एकूण ग्राह्य पुराव्याची छाननी करुन न्यायाधीश वादाच्या मुद्यावर उत्तरे देऊन निकाल देतात. दावा मान्य केल्यास त्याची परिणती हुकुमनाम्यात होते. ह्या हुकुमनाम्याच्या आधारे वादी दरखास्त देऊन आपले हक्काची बजावणी करतो. खालचे न्यायालयाच्या निर्णयावर वरचे न्यायालयात अपील करता येते.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय हा अखेरचा असतो. त्याच्या निकालानंतर पुढे वाद चालू शकत नाही. वादी दावा केव्हाही काढून घेऊ शकतो. किंवा त्याची तडजोड करु शकतो. पक्षकार मयत झाल्यावर त्याचे वारस दावा पुढे चालवू शकतात. एकदा दाव्याचा निकाल झाला, की परत त्याच कारणावर त्याच पक्षकारांना किंवा त्यांचेमार्फत कोणासही परत दावा लवता येत नाही. कित्येक वेळा उभयपक्षकारांमध्ये फक्त कायद्याचे मुद्याचा वाद असतो; अशा वेळी ते एक करार करुन त्या मुद्याचा निर्णय न्यायालयामार्फत लावू शकतात. अशामुळे निष्कारण वेळ व पैसा ह्या दोघांचीही बचत होऊ शकते; पण असे दावे फारच कमी प्रमाणात लावलेले आढळतात.
