रत्नागिरी शहर भागात क्राईम रिपोर्टर म्हणून काम केल्याने या प्रश्नाचे उत्तरं द्यायला मला फारचं आवडेल. एकदा तर आठवतंय मला की पोलिसांच्या पोचायच्या आधी खुनाच्या स्थळी हजर होतो. तेव्हा पोलीस निरीक्षक मला आणि माझ्या एका सहकारी अन्य वृत्तपत्राच्या वार्ताहराला हसून म्हणाले होते की ” अरे यार याला काय अर्थ आहे, असं असतं काय कुठे? आम्हाला तर पोचू द्या आधी!😂 तरी नशीब संशयित म्हणून मलाच नाही अटक केली कधी!😅

खून झाल्याची खबर पोलीस ठाण्यात पोचते तिथपासून काय काय होते बघूया. एखाद्या माणसाचा खून झाल्याचे जेव्हा पोलिसांना कळते तेव्हा ते घटनास्थळी पोहोचतात. खून झालाय त्या जागेची पाहणी करतात. पंचनामा करतात. नजीकच जिथे शवविच्छेदन केले जाते अशा रुग्णालयात मृतदेह आणला जातो. याठिकाणी शवविच्छेदन (पोस्टमार्टम) होते. कालांतराने त्याचा अहवाल पोलिसांना प्राप्त होतो.

या प्रकरणी जर तो मृत्यू खूनच आहे असे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले तर गुन्हा ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलाय त्या पोलीस ठाण्यात भारतीय दंडविधान संहिता (इंडियन पिनल कोड ) 302 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला जातो. अशा स्थितीत खुनी सापडला नसला तरी अज्ञात आरोपीविरोधात असा गुन्हा दाखल केला जातो. नंतर पोलीस ठाण्यातील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे अशा प्रकारच्या गुन्ह्याचा तपास सोपवला जातो.

या सगळ्या प्रक्रियेदरम्यान शवविच्छेदनाचा अहवाल, प्राथमिक तपास यावरून काही व्यक्ती पोलिसांच्या रडारवर येतात. अमुक एक व्यक्तीनेच हा खून केला असला पाहिजे अशी शक्यता पोलिसांना वाटते. मग ते त्या व्यक्तीला चौकशीसाठी ताब्यात घेतात. त्याच्यावर अटकेची कार्यवाही करतात. अशा स्थितीत संविधानाच्या तिसऱ्या भागातील 22 वे कलम नागरिकाला काही अधिकार देते. यानुसार अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणे सांगणे, त्याला त्याच्या आवडीच्या वकिलाशी संपर्क साधू देणे व 24 तासांच्या आत न्यायाधीशांसमोर हजर करणे याचा यात समावेश होतो.

अशा वेळी पोलिसांच्या लेखी ही व्यक्ती संशयित आरोपी असते, आरोपी नव्हे! या अटकेचा पोलीस लेखी अहवाल तयार करतात आणि संशयित व्यक्तीच्या पोलीस कोठडीची मागणी न्यायालयात करतात. संशयित आरोपीच्या पोलीस कस्टडीची कशी आवश्यकता आहे याविषयीचा युक्तिवाद सरकारी वकील हे न्यायालयात करतात. न्यायाधीशांना पोलीस कस्टडीची गरज आहे असे पटले तर ते अशा प्रकारचा आदेश देतात. खुनाच्या प्रकरणात मी बघितलंय तिथपर्यंत तरी न्यायाधीश पोलीस कोठडी सुनावतात. जास्तीत जास्त 14 दिवसापर्यंत पोलीस कोठडी देता येते. पण मी जितक्या खुनांच वार्तांकन केलय त्यामध्ये अशा प्रकरणात साधारण 7 दिवस पोलीस कोठडी दिली जाते.

अमुक अमुक संशयिताकडून सदर गुन्ह्याची कारणे समजून घेणे, गुन्ह्यात वापरलेले हत्यार संशयित आरोपीकडून प्राप्त करायचे आहे, याप्रकारची कारणे साधारणतः कोठडी मिळवण्यासाठी पोलिसांकडून न्यायालयात मांडली जातात.

यानंतर पोलीस वरील बाबींची पूर्तता कोठडीतील कालावधीदरम्यान करण्याचा प्रयत्न करतात. यानंतरही अधिक कोठडीची मागणी पोलीस न्यायालयात करतात पण मग यावेळी न्यायाधीश त्यापूर्वीच्या कालावधीतील पोलिसांची तपासातील प्रगती, खरोखरच कोठडीची गरज अजून आहे का याचा विचार करून पोलीस कोठडीत आणखी वाढ किंवा न्यायालयीन कोठडी सुनावतात.

न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यावर मग कालांतराने संशयित आरोपीची जामिनावर मुक्त होण्याची धडपड सुरु होते. मात्र असे केल्याने संशयित आरोपीकडून साक्षीदारावर दबाव टाकणे वगैरे बाबी घडू शकतात त्यामुळे जमीन मंजूर होऊ नये, असा पोलिसांचा युक्तिवाद असतो. त्यामुळे आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत जामीन मिळवणे खूपच अवघड असते.

दरम्यानच्या काळात एखादा संशयित हाचं खुनी आहे अशा निष्कर्षापर्यंत पोलीस येतात. पुरावे गोळा करतात आणि साधारणतः 3 महिन्याच्या आत न्यायालयात संबंधित संशयित आरोपीविरुद्ध आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल करतात. आता तो संशयित आरोपी रेकॉर्डवर आरोपी म्हणून नोंद असतो.

यानंतर न्यायालयात खटला सुरु होतो. सरकारी वकील पोलीसांसह पुरावे, साक्षीदार न्यायालयासमोर मांडतात. आरोपीच्या वकिलाकडून उलटतपासणी होते. यानंतर निकाल लागतो. शिक्षा झाली तर आरोपीला त्यावरील न्यायालयात अर्ज करता येतो. मी बघितलंय तिथपर्यंत ही शिक्षा तशी 7 वर्षे किंवा मोठीच असते. सोबतच आर्थिक दंडही असू शकतो.

कित्येकदा सबळ पुराव्याअभावी गुन्हा शाबीत न झाल्याने आरोपीची मुक्तता होते. यानंतर अमरीश पुरी म्हणतो तसें “जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी” असे आरोपीचा हात सोडून त्याला म्हणावे लागते. हेच आपल्या व्यवस्थेचं दुर्दैवी वास्तव आहे.