भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटना लिहिली. विविध भाषा, प्रांत, धर्म असलेल्या देशातील नागरिकांना एकसंघ ठेवण्याचे आणि सर्वांना समान न्याय देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम त्यांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून केले आहे. इतर देशाच्या तुलनेत जगातील सर्वात मोठी राज्यघटना आहे. राज्यघटनेतील नागरिकांचे मुलभूत अधिकार आणि राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये यांची माहिती देणारा लेख…आपला देश 15 ऑगस्ट 1947 ला स्वतंत्र झाला. यासाठी भारत स्वातंत्र्य कायदा 1947 झाला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार भारत व पाक दोन स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र सरकारचे अस्तित्व. तथापि ब्रिटीश संसदेचे कायदे दोन्ही राज्यात लागू. घटना परिषदच संसद म्हणून काम पाहणार. नवीन घटना होईपर्यंत 1935 च्या कायद्यातील तरतुदी आवश्यक त्या बदलासह लागू करण्यात येतील. त्यामुळे आपल्याकडे नवीन संविधान आस्तित्वात येईपर्यंत यातील त्रिमंत्री योजना अंतर्गत सरकारचे कामकाज सुरु झाले. या घटना परिषदेने राज्यघटना निर्मितीचे काम सुरू केले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी आपल्या घटनेची निर्मिती केली आणि 1949 रोजी घटना सुपूर्द केली. 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना अंमलात आली.

जगातील सर्वात मोठी व लिखित राज्यघटना

जगातील इतर देशांच्या तुलनेत आपली भारतीय राज्यघटना ही मोठी राज्यघटना आहे. केंद्र आणि घटक राज्य सरकार यांच्या अधिकाराची स्पष्ट विभागणी यात आहे. तसेच नागरिकांचे मुलभत अधिकार मार्गदर्शक तत्वे, संसदीय शासनपद्धती न्यायदान व्यवस्था अशा सर्व घटकांचा उल्लेख यात आहे. 405 कलम, 10 परिशिष्ट व 22 प्रकरणे असलेली ही जगातील सर्वात मोठी लिखित स्वरुपाची राज्यघटना आहे.

परिवर्तनियता व ताठरता यांचा समतोल

अमेरिका आणि इंग्लंड या दोन देशाच्या तुलनेत परिवर्तनीय व ताठर राज्यघटना म्हणून आपली घटना आहे. यात 368 च्या कलमांनुसार दुरुस्तीची तरतूद आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात 2/3 बहुमताने दुरुस्तीसाठी मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे परिवर्तन व ताठरता याचा समतोल साधला गेला आहे. जनतेचे सार्वभौमत्व-आम्ही भारतीय जनता ही घटना आमच्यासाठी निर्माण करून भारतीय जनतेकडे ती सुपूर्द केलेली आहे. अशी उद्देशपत्रिका यात आहे. यात भारतीय जनतेचे सार्वभौमत्व मान्य केलेले आहे.18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्याला मताधिकार देऊन सत्ता निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकडे दिलेली ही राज्यघटना आहे. जनतेचे सार्वभौमत्व हे एक वैशिष्ट्य. सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक गणराज्य-भारतावर कोणलाही अंतर्गत वा बाह्य शक्तीचे नियंत्रण नसल्याने भारत सार्वभौम राज्य असेल. सर्वांगीण विकास साध्य करणारे समाजवादी, कोणत्याही धर्माचे वर्चस्व नसलेले धर्मनिरपेक्ष, निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीकडे अंतिम सत्ता असलेले प्रजासत्ताक गणराज्य असे ही वैशिष्ट्येपूर्णता राज्यघटनेत आहे.

मुलभूत अधिकार

आपल्या राज्यघटनेत कलम 14 ते 32 या कलमांमध्ये मुलभूत अधिकारांची नोंद स्पष्टपणे केलेली आहे. यात स्वातंत्र्याचा अधिकार, समतेचा अधिकार, शोषणाविरुद्ध अधिकार, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक अधिकार, मालमत्ता अधिकार व घटनात्मक उपाय योजना अधिकार असे सात अधिकार आहेत. तथापी 1976 साली झालेल्या 44 व्या घटना दुरुस्तीत मालमत्ता अधिकार यातून वगळला आहे. घटनेत या अधिकारांच्या नोंदी असल्याने संरक्षणाची जबाबदारी शासन व्यवस्थेवर आहे.

संसदीय शासन पद्धती

राज्यघटनेतील कलम 74 व 75 नुसार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ यांचे अधिकार स्पष्ट आहेत. राष्ट्रपतीचे आणीबाणीचे अधिकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्याचे मंत्रीमंडळ यांचे अधिकारही स्पष्ट आहेत. त्यांची निश्चिती आहे. यातूनच संसदीय शासनपद्धतीची दिशा दिसते. राज्याच्या धोरणांसंबधी मार्गदर्शक तत्वे-स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या सर्वांगीण विकासास शासन व्यवस्थेला काही निर्णय घेता यावेत यासाठी आर्थिक, राजकीय, आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांचा यात स्पष्ट उल्लेख आहे.ही मार्गदर्शक तत्वे बंधनकारक नाहीत. त्या विरोधात म्हणजे सरकार विरोधी दाद मागता येत नाही. ही उणीव दूर करण्यासाठी 1976 च्या 42 व्या घटना दुरुस्तीत मार्गदर्शक तत्वांचा मुलभूत अधिकारापेक्षा जास्त महत्त्व दिले आहे.प्रौढ मताधिकार – राज्यघटनेत कोणताही भेदभाव न करता 21 व्या वर्षी मताधिकार दिला होता. मात्र 1989 साली झालेल्या 61 व्या घटना दुरुस्तीनंतर तो 18 वर्षापर्यंत केला. यामुळे जनतेचे सार्वभौमत्व सिद्ध होते. एकेरी नागरिकत्व-भारतातील विविधतेचा विचार करता त्या विविधतेतून एकात्मता निर्माण व्हावी यासाठी एकेरी नागरिकत्वाचा पुरस्कार घटनेत केलेला आहे. हेही एक वैशिष्ट्य होय.

अल्पसंख्याकांना संरक्षण

भारतामध्ये सामाजिक, आरथिक दृष्टीने न्याय व समता निर्माण होणाऱ्या उद्देशाने मागासलेल्या जाती, जमाती, अल्पसंख्याक यांच्या विकासासाठी राज्यघटनेत तरतूद केली आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याकांचे संरक्षण होते. धर्मनिरपेक्ष राज्य-1976 साली झालेल्या 42 व्या घटना दुरुस्तीत, राज्यघटनेच्या सरनाम्यात धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा उल्लेख करण्यात आला.भारत हे कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माचे राष्ट्र नसेल तर ते सर्वधर्माच्या नागरिकांचे राष्ट्र असेल. घटनेचे कलम 25 ते 28 नुसार धर्माचे आचरण करण्याचा अधिकार नागरिकांना दिला. कल्याणकारी राज्य-समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य यांच्या आधारे भारत हे कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याची जबाबदारी शासनाची असते. यात कोणताही भेदभाव अपेक्षित नाही. मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे व्यक्तींचा सर्वांगीण विकास साध्य करून आपले राज्य कल्याणकारी करण्याचा मूळ हेतू राज्यघटनेत आहे.

स्वतंत्र न्यायव्यवस्था व कायदे मंडळ

भारतीय राज्यघटनेत स्वतंत्र न्याय व्यवस्था असून घटनेने न्यायालयाचे स्वातंत्र्य मान्य केले आहे. न्यायाधीश स्वतंत्रपणे व नि:पक्षपातीपणे न्याय देऊ शकतील अशा तरतूदी यात आहेत. इंग्लंडच्या संसदीय शासनपद्धतीप्रमाणे द्विगृहात्मक कायदेमंडळाच्या पद्धतीचा भारताने स्वीकार केलेला आहे. राज्यघटनेतील कलम 79 मध्ये भारतीय संघ राज्यासाठी संसद असेल, अशी तरतूद केलेली आहे. राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह तर लोकसभा हे कनिष्ठ सभागृह असेल असे यात नमूद आहे. राज्यसभा हे कायम स्वरुपी असे सभागृह आहे तर लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षे इतका आहे. राज्यसभेसाठी 250 सदस्य संख्या असून लोकसभेसाठी 545 सदस्य संख्या आहे. कायदा निर्मिती अधिकार लोकसभेला, त्याला नियंत्रण राज्यसभा ठेवू शकते अशी रचना यात आहे. एकूणच भारतीय संघराज्य शासनपद्धतीचा विचार करुनच द्विगृह कायदे मंडळ पद्धतीचा स्वीकार झालेला आहे.
आपली राज्यघटना म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातून आणि तत्कालिन विचारांतून जे विचारधन निपजले त्याचा परिपाक आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी जगातील सर्वात मोठी अशी ही राज्यघटना लिहिली. ही राज्यघटना परिवर्तनता व ताठरता याचा समतोल साधणारी आहे. जनतेचे सार्वभौमत्व, धर्म निरपेक्ष-लोकशाही प्रजासत्ताक गणराज्य, मुलभूत अधिकार नोंद, संसदीय शासन पद्धती, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, द्विगृहात्मक कायदेमंडळ, अल्पसंख्याक संरक्षण, प्रौढमताधिकार अशी आगळी वेगळी वैशिष्ट्ये यात आहेत.