हुंडा प्रतिबंधक कायदा : १९६१’च्या या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमधे ३०४ (ख) आणि ४९८ (क) ही नवीन कलमे अंतर्भूत आहेत.
महिला संरक्षण कायदा : कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आथिर्क व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसान भरपाई देणे, संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूदही आहे.
अश्लीलताविरोधी कायदा : भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ ते २९४ मध्ये महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तकं, चित्र आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणाऱ्या चित्र किंवा लेखनातून ‘अश्लीलता सादर करणाऱ्याविरोधी कायदा १९८७’नुसार वॉरण्टशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा : बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम (शारदा अॅक्ट)’ १९८७ मध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. लग्नाच्या वेळी मुलींचे वय किमान १८ आणि मुलाचे वय २१ वर्षाहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जातिधर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.
कौटुंबिक न्यायालय कायदा : दाम्पत्य व कौटुंबिक कलहाची प्रकरणे एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक अधिनियम १९८४ लागू करण्यात आला आहे. कुटुंब न्यायालय नसल्यास तिथल्या जिल्हा कोर्टांना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
छेडछाड करणे गुन्हा : स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात घालणे अशा प्रकारे विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, छेडछाड केल्याबदल भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.
मुलावर हक्क : एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बांधील असतो.
समान वेतन कायदा : समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोकऱ्या सोडता अन्य ठिकाणी स्त्रियांना रात्र पाळीला कामाला बोलावता येत नाही.
लैंगिक गुन्हे : लैंगिक गुन्ह्यासंबंधात भारतीय दंडसंहिता कलम ३७५ व ३७३ अनुसार कडक शिक्षा देण्यात येतात. लैंगिक प्रकरणाची सुनावणी कोर्टाच्या बंद खोलीत होते.
हिंदू उत्तराधिकार : १९५६मध्ये निर्माण झालेल्या हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार देण्यात आले असून स्त्रीधनाचा उपभोग घेण्याचा आणि ते धन खर्च करण्याचा अनिर्बंध अधिकार स्त्रीला मिळाला आहे. हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीतसुद्धा वाटणी मागता येते. स्त्री धन मिळावे म्हणून स्त्री कोर्टात खटला दाखल करू शकते. स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपाजिर्त संपत्तीमध्येही समान हक्क दिला गेलाय.
हिंदू विवाह कायदा : भारतीय दंड संहिता कलम १२५ अनुसार स्त्रीला पोटगीची मागणी करण्याचा हक्क आहे. हिंदू विवाह कायदा १९५५ कलम २५ नुसार अर्ज दाखल केल्यानंतर कोर्ट पोटगीची रक्कम देण्याचे आदेश देते. पती-पत्नीच्या वादामधे निकाल लागेपर्यंतच्या मधल्या काळातसुद्धा पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी अंतरिम पोटगी रक्कम देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
प्रसूती सुविधा कायदा : नोकरीपेशातील स्त्रियांसाठी बाळंतपणाची आणि नवजात बाळाची देखभाल करण्यासाठी रजेची तरतूद असून त्या काळात स्त्रीला विशिष्ट दिवसाची भर पगारी रजा मिळते. मात्र कायद्यानुसार ती रजा व इतर फायदे फक्त दोन बाळंतपणासाठी असतात. गर्भपात झाल्यावरही स्त्रीला भर पगारी रजा मिळण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
विशेष विवाह अधिनियम : विशेष विवाह अधिनियम १९५४च्या तरतुदीनुसार मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि १८ वषेर् पूर्ण झालेली स्त्री प्रेमविवाह किंवा आंतरजातीय विवाह स्वत:च्या इच्छेनुसार करू शकते. या विवाहाची नोंदणी करणे आवश्यक असून पुरुषाचे वय २१ वर्षापेक्षा अधिक असावे.
गर्भलिंग चाचणी : स्त्री भूण हत्या रोखणे व गर्भांचे लिंग जाणून घेण्याच्या तंत्राचा दुरुपयोग करणे यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रसूतीपूर्व निदान आणि तंत्रज्ञान विनिमय व दुरुपयोग निवारण अधिनियम १९९४ आहे.
जिल्हा महिला सहायता समिती :
महिलाचे शोषण व छळ होऊ नये म्हणून हायकोर्टाच्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा महिला सहाय्यता समिती स्थापन झाली आहे. होणारे शोषण किंवा छळ याबद्दलची तक्रार या समितीकडे महिला लेखी स्वरूपात देऊ शकते. तसेच, न्याय मिळण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार व स्वयंसेवी संस्थांची व्यवस्था समितीतफेर् केली जाते.
लैंगिक छळाविरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्व :
नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्वे लागू केली आहेत. खासगी, सार्वजनिक तसेच अन्य संस्थामध्येसुद्धा ती लागू आहेत. लैंगिक चाळे आणि तक्रारी थांबवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर तसेच कर्मचाऱ्यांवर आहे. तसेच, तक्रारींच्या झटपट निवारणासाठी प्रत्येक विभागात महिला अध्यक्षासह अर्ध्यापेक्षा अधिक महिला असणारी समिती स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
महिलांच्या अटकेसंबंधी :
महिलांना फक्त महिला पोलिस सूयोर्दयानंतर आणि सूर्यास्तापूवीर् अटक करू शकतात. कुटुंबाच्या सदस्याच्या उपस्थितीत व योग्य कारण असेल तरच स्त्रीला पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावता येते. स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षामध्येच ठेवता येते.
महिला आयोग :
महिलांना संवैधानिक व न्यायिक सुरक्षा आणि अधिकार देण्यासाठी ३१ जानेवारी १९९२ रोजी महिला आयोगाची स्थापना झाली. प्रत्येक राज्यातही महिला आयोग स्थापन झाला आहे. महिला कोणतीही तक्रार थेट महिला आयोगाकडे करू शकतात. आयोगाला सिव्हिल कोर्टाप्रमाणे चौकशी आणि तपासाचे अधिकार आहेत. हा आयोग वेळोवेळी सरकारला महिला कल्याणाच्या योजनाही सादर करतो.
