_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"maharashtragr.com","urls":{"Home":"https://maharashtragr.com","Category":"https://maharashtragr.com/category/ads/","Archive":"https://maharashtragr.com/2024/02/","Post":"https://maharashtragr.com/mhgr-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%97-%e0%a4%87%e0%a4%95%e0%a5%89%e0%a4%a8%e0%a5%89%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a4%a3%e0%a4%9c%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af-gig-%e0%a4%95/","Page":"https://maharashtragr.com/news/","Attachment":"https://maharashtragr.com/mhgr-how-to-make-money-online/mhgr_how_to_make_money_online-1/","Nav_menu_item":"https://maharashtragr.com/home-2/","Oembed_cache":"https://maharashtragr.com/d8de8f75417a8210e93651381ed85c36/","Wp_global_styles":"https://maharashtragr.com/wp-global-styles-blogsite/","Amp_validated_url":"https://maharashtragr.com/amp_validated_url/f35a90d719157b161a99020d92fcac51/","Adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=adstxt&p=1086","App-adstxt":"https://maharashtragr.com/?post_type=app-adstxt&p=1084","Web-story":"https://maharashtragr.com/web-stories/romeo-and-juliet/"}}_ap_ufee लैंगिक हिंसा प्रतिबंधासाठी दिलासा - MH General Resource लैंगिक हिंसा प्रतिबंधासाठी दिलासा - MH General Resource

लैंगिक हिंसा प्रतिबंधासाठी दिलासा

Spread the love
  1. हिंसेचे अनेकपदरी वास्तव
  2. ‘सेहत’ संस्थेची भूमिका
  3. सेहतने तयार केलेली प्रमाणित कार्यप्रणाली
  4. सेहतची निरीक्षणे आणि शिफारशी
  5. बदल शक्य आहे

लैंगिक हिंसेच्या शिकार झालेल्या स्त्रियांना दिलासा देणारा एक अहवाल ‘सेहत’ या संस्थेने प्रकाशित केला आहे. इस्पितळे, न्यायपालिका, पोलीस, इतर सरकारी यंत्रणा लैंगिक हिंसेच्या केसेस हाताळताना कुठे कमी पडतात याचा सविस्तर अभ्यास करून या अहवालात सेहतने अनेक उपाय सुचवले आहेत. पाच वर्षे अभ्यास करुन सेहतने तयार केलेली कार्यप्रणाली सरकारी यंत्रणा, स्त्रीप्रश्नावर काम करणार्‍या संस्था, कार्यकर्ते यांना मार्गदर्शक ठरेल अशी आहे.

Telegram Group Join Now

राजस्थानमधील भटेरी गावातील भंवरी देवी राज्य महिला विकास प्रकल्पात १९८५ पासून साथीन म्हणून काम करत होती. तिच्या कामाचा भाग म्हणून चालविलेल्या १९९२ सालच्या बाल विवाह प्रतिबंध अभियानात नेतृत्वगुण असलेली भंवरी देवी आघाडीवर होती. गावातील वरच्या जातीतील मुखियाच्या घरातील बालविवाह यशस्वीरित्या थांबविल्यामुळे धडा शिकविण्यासाठी त्यांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. त्या प्रसंगी तिच्याबरोबर तिचा नवरा होता. त्यालाही त्यांनी मारले होते. खचून न जाता मैलोनमैल पायी चालत त्यांनी पोलीस स्टेशन गाठले. तिथे योग्य ती दखल घेतली गेली नाही. अनेक प्रयत्नानंतर वैद्यकीय तपासणी आणि पोलीस तक्रारनोंदणी दोन दिवसानंतर झाली. पुराव्यासाठी तिचा घागरा ठेवायला सांगितला. त्यावेळी पोलीस किंवा वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी तिला पर्यायी कपडे देण्याची व्यवस्था करणे, ती न करता आल्याने त्यांचा नाईलाज व्यक्त करणे, त्या दोघांवर उपचार करणे इत्यादी गोष्टी करण्याऐवजी तिला अपमानित केले. तिच्या नवर्‍याचे पागोटे तिने लुंगीसारखे गुंडाळले. लैंगिकहिंसाग्रस्त स्त्रीवर अशी वेळ येणे, हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. संताप, दुःख, असहायता, निर्धार अशा असंख्य भावनाच्या कल्लोळात विद्ध होऊन ती दोघे आपल्या गावी गेली. आजतागायत तिचा न्यायालयीन संघर्ष स्त्री-संघटनांच्या मदतीने चालू आहे!

त्यानंतर दोन दशकांनी हिंसाग्रस्त स्त्रीसाठी जमिनीवरील वास्तव बदलण्याची सुरुवात झाली आहे. पुरावा म्हणून फारसा गाजावाजा न करता पण नेटाने होत असणार्‍या काही कामांची, प्रयत्नांची नोंद घेता येईल. त्यापैकी एक आहे आरोग्य विभागात लैंगिकहिंसाप्रतिबंधासाठी राबविलेली सर्वंकष परिणामकारक कार्यप्रणाली हा सेहत (CEHAT Centre for Enquiry into Health and A­llied Themes) मुंबई, या संस्थेने २०१२ साली प्रकाशित केलेला अहवाल. हा अहवाल स्त्रीला न्याय मिळणे शक्य आहे असा दिलासा तयार करतो. या अहवालाला गेली चार दशके स्त्री-चळवळीने प्रामुख्याने स्त्रियांवर होणार्‍या सर्व प्रकारच्या हिंसेचा प्रश्‍न लावून धरल्याची पार्श्‍वभूमी आहे. १९८० च्या दशकातील मथुरा बलात्कार केसमधील सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालाविरोधात स्त्री संघटनांनी केलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर कायद्यात काही सुधारणा झाल्या. स्त्रियांवरील हिंसा रोखणे ही शासनाची पण तितकीच जबाबदारी आहे, या मुद्याच्या रेट्यामुळे पोलीस विभागात ‘महिला सुरक्षा कक्ष’ सुरू झाले. हिंसाग्रस्त स्त्रियांच्या संदर्भातील अभ्यासातून स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसेचे तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होणार्‍या गंभीर दुष्परिणामांची तीव्रता १९९० च्या दशकापर्यंत चर्चेचा विषय बनली. त्यामुळे आरोग्याच्या प्रश्‍नावर समाजाभिमुख दृष्टिकोनातून काम करणार्‍या सेहत या संस्थेने २००० साली मुंबई महानगरपालिका सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहभागातून बांद्रा येथील भाभा रुग्णालयात ‘दिलासा’ विभाग स्थापून कौटुंबिक हिंसाप्रतिबंधाचे काम भारतात प्रथम सुरू केले. या कामाच्या पुढील टप्प्यात सेहतने २००८ ते २०१२ या काळात मुंबई महानगरपालिकेच्या तीन रुग्णालयात लैंगिक हिंसा प्रतिबंधासाठी शोध-कृती प्रकल्प राबविला. प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट होते, स्त्रियांवर होणार्‍या लैंगिक हिंसा प्रतिबंधासाठी आरोग्य विभागात प्रमाणित परिणामकारक कार्यप्रणाली तयार करणे आणि ती कार्यान्वित करणे. इस्पितळातील डॉक्टरांची हिंसाप्रतिबंधामधे दुहेरी जबाबदारी असते. एक, वैद्यकीय उपचार आणि मानसिक आधार देणे. दोन, पीडितेला कायदेशीर कारवाई करायची असेल, तर तपासणीत पुरावे गोळा करून हिंसेची तपशीलात नोंद घेत वैद्यकीय अहवाल आणि मत देणे. याचे कायदेशीर कारवाईत अनन्यसाधारण महत्त्व असते. वरील अहवाल तयार करण्यात या प्रकल्पकामाचा खूप उपयोग झाला.

हिंसेचे अनेकपदरी वास्तव

स्त्रियांवर होणार्‍या हिंसेच्या, त्यातही लैंगिकहिंसेसंदर्भात समाजात अनेक प्रकारचे गैरसमज-पूर्वग्रह-भ्रम खोलवर रुजलेले आहेत. उदा. तिची चूक होती, तिने असे तोकडे कपडे कशाला घालायचे, एवढे उशिरा एकटीने का बाहेर जायचे, खबरदारी का घेतली नाही, इत्यादी. हिंसाग्रस्त स्त्रीला दोष देऊन आपण आपली सामाजिक (बे)जबाबदारी अनवधानाने व्यक्त करतो. त्याचबरोबर हिंसाग्रस्त स्त्रीला न्याय मिळाला पाहिजे, असेही अनेकांना वाटत असते. त्यासाठी भल्याभल्यांकडून जालीम उपाय सांगितले जातात. उदा. गुन्हेगाराला ङ्गाशी द्या, लिंगविच्छेद करा, त्याला आमच्या हातात सोपवा, तशीच हिंसा त्याच्यावर करा किंवा मिरचीची भुकटी-चाकू बाळगा, गेला बाजार कराटे तरी शिका, इत्यादी. या दोन्ही प्रतिक्रिया हिंसेला समर्थन देणार्‍या पुरुषप्रधान विचारसरणीच्या आहेत. त्यातून पीडित स्त्रीला न्याय मिळणे तर दूरच, लोकशाही मूल्येही उखडली जातात.

राष्ट्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग २०१२ ची आकडेवारी सांगते एकूण २४९२३ बलात्काराच्या प्रकरणात,२४४७० (९८.२%) प्रकरणात पालक, जवळचे नातलग, शेजारी, ओळखीचे आणि इतर असे माहितीतील पुरुष अपराधी होते! या संख्याशास्त्रीय नोंदींशिवाय पोलीस, सैन्यातील अधिकारी यांच्याकडूनही हिंसा होते. जोडीला दंगली, युद्धे यामधे डावपेचांचा भाग म्हणून स्त्रियांवर लैंगिकहिंसा करत भीती आणि दहशत जाणीवपूर्वक पसरविण्याला पुरुषार्थाचे लक्षण समजले जाते. तरीही पीडितेला दोषी ठरविण्याची वक्तव्ये थांबत नाहीत.

स्त्रीवर घरात, घराबाहेर आणि कामाच्या जागी अशा कोणत्याही ठिकाणी हिंसा होऊ शकते. स्त्रीवर कुटुंबसदस्य, जोडीदार, परिचयातील व्यक्ती, अनोळखी व्यक्ती; वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस, सैन्यातील अधिकारी यासारखे सरकारी प्रतिनिधी अशा कोणाकडूनही हिंसा होऊ शकते.

स्त्री चळवळीने गेल्या चार दशकात अनेक घटनांच्या सातत्यपूर्ण अभ्यासातून वरील अनेक गोष्टींचे भान ठेवत हिंसेचा संबंध पुरुषसत्तेच्या जोडीने अर्थ, जात, धर्म आणि राजसत्तेशी असतो, हे सातत्याने मांडले. हिंसेच्या संदर्भात पोलीस, आरोग्य, न्यायदान आणि समाजातील इतर व्यवस्थांमधील स्त्रीविरोधी गैरसमज-पूर्वग्रह-भ्रम आणि पुरुषसत्ताक मूल्ये यांची चिकित्सा केली. लैंगिकहिंसा म्हणजे ङ्गक्त बलात्कार, असे आतापर्यंत सर्वसाधारणपणे समजले जायचे. पण चळवळीच्या रेट्याने सुधारित २०१३ च्या ङ्गौजदारी कायद्यात लैंगिकहिंसेची व्याख्या व्यापक केली आहे.

‘सेहत’ संस्थेची भूमिका

स्त्रियांवर नोंदवलेल्या गुन्ह्यांपेक्षा प्रत्यक्षात कितीतरी पटीने जास्त लैंगिक गुन्हे झालेले असतात. स्त्रीला लैंगिकहिंसेनंतर उपचारासाठी दवाखान्यात तर जावेच लागते. त्यामुळे तिला तेथेच योग्य मदत मिळण्याची तजवीज करणे अत्यंत उपयुक्त आणि गरजेचे आहे, हे सेहत या संस्थेने जाणले.

सेहतने नवीन प्रकल्पाला सुरवात करण्याआधी सरकारी इस्पितळातील या संदर्भातील प्रचलित कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला. त्यातून पोलीस खात्याच्या गरजांना उपचारापेक्षा जास्त महत्त्व देणे, स्त्रीच्या आरोग्य तक्रारी आणि उपचारांकडे लक्ष न देणे, विनाकारण लैंगिक वर्तणुकीच्या इतिहासाला महत्त्व देणे, वैद्यकीय पुरावे गोळा करण्यात हेळसांड करणे, शरीरावर इजा असणे/नसणे यावरून वैद्यकीय मत बनविणे, गरज नसताना स्त्री कुमारिका आहे का, हे ठरवण्यासाठी दोन बोटाची योनीतपासणी करणे आणि कामाच्या स्पष्ट प्रमाणित पद्धतीची उणीव, अशा अनेक त्रुटी आढळल्या. समाजात रूढ असणारे स्त्रीविरोधी पूर्वग्रह वैद्यकीय व्यवसाय आणि शिक्षणातही असतात. लैंगिकहिंसाग्रस्त स्त्री खोटा आरोप करत असते, त्यामुळे तपासणी करताना ही गोष्ट लक्षात घ्यावी असा दृष्टिकोन वैद्यकीय अभ्यासक्रमात आढळतो. स्त्रीवादी अभ्यासकांनी निदर्शनास आणून दिल्यावरही मेडिकल कौन्सिलने वैद्यकीय अभ्यासक्रमात याबाबत काहीच सुधारणा केली नाही. परिणामी व्यावसायिक आणि कायदेशीर जबाबदारीची साधी माहिती देखील संबधितांना नसते. अशा परिस्थितीत आरोग्य विभागाकडून लैंगिकहिंसेचा विषय गांभीर्याने हाताळला जात नाही. त्यामुळे प्रतिबंधाच्या कामी तयारी आणि तत्परता दाखविली जाण्याची अपेक्षा देखील करता येत नाही. त्यामुळे लैंगिकहिंसाग्रस्त स्त्रीला उपचार, मदत आणि न्याय मिळणे ङ्गारच कठीण होते. सेहतने या त्रुटींची आरोग्य हक्काधारित आणि स्त्रीवादी दृष्टिकोनांतून चिकित्सा केली. सेहतने इतर देशांतील अशा प्रकारच्या कामांचाही आढावा घेतला. प्रगत देशात बलात्कारप्रतिबंध केंद्रें ही स्त्रीचळवळीचा भाग होती. तेथे प्रशिक्षित स्वयंसेवक स्त्रीचे खाजगीपण जपत सर्व प्रकारची मदत मिळवून देत होते. आरोग्य, पोलीस, न्याय, न्यायवैद्यक (फोरेन्सिक सायन्स) चाचणी, उपचार, आपत्कालीन मदत या आणि इतर गोष्टी एकाच ठिकाणी मिळण्याची सोय असे. जर स्त्रीला ङ्गौजदारी कारवाई करायची नसेल, तर तिचा विचार पक्का होईपर्यत म्हणजे आठ दिवस सर्व पुरावे जपून ठेवले जात. अनेक देशांत उपचारांसाठी वेगळ्या व्यवस्था आहेत.

भारतात अलीकडे One stop Cririr Centre (OsCC) एक खिडकी आपत्कालीन सेवा केंद्र सुरु करण्याच्या दृष्टीने सरकारचा विचार चालू आहे. अशा केंद्रांतून मानसिक आणि सामाजिक आधार, उपचार, तपासण्या, पोलीस, न्याय, न्यायवैद्यक कारवाई, यासारख्या सर्व गोष्टी उपलब्ध करण्याची सोय असणे अभिप्रेत आहे. पाच वर्षे अभ्यास आणि काम करून सेहतने तयार केलेली प्रणाली अशा केंद्रांसाठी नक्कीच मार्गदर्शक होईल.

सेहतने तयार केलेली प्रमाणित कार्यप्रणाली

जागतिक आरोग्य संघटनेची मार्गदर्शक तत्वे, भारतीय दंड विधान १६४ (अ) आणि त्यातील इतर तरतुदी यावर सेहतने तयार केलेली प्रमाणित कार्यप्रणाली आधारलेली आहे. हिंसाप्रतिबंध हा जेवढा कायद्याचा विषय आहे, तेवढाच तो आरोग्याचाही आहे. यामध्ये संवेदनशील तपासणी आणि मोङ्गत उपचार, मानसिक-सामाजिक आधारासाठी समुपदेशन, आपत्कालीन मदतीची तरतूद, कायदा-पोलीस आणि न्यायवैद्यक (ङ्गोरेन्सिक सायन्स) चाचणी याबरोबर समन्वय यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. उपचार, तपासणी, न्यायवैद्यक पुरावे गोळा करणे आणि पोलिस तक्रार करणे या सर्व बाबींसाठी पीडितेची संमती घ्यायची आहे. जर तिला पोलीस कारवाई करायची नसेल, तरी पुरावे विशिष्ट काळासाठी जपून ठेवत बाकी सेवा देणे; १२ वर्षाच्या खालच्या गटासाठी पालकांची संमती घेणे; लैंगिकहिंसेची तपशीलात नोंद घेत अहवाल बनविणे; इत्यादी गोष्टींचा समावेश प्रमाणित आराखड्यात आहे.
हिंसाग्रस्त स्त्रीच्या मदतकार्यात वैद्यकीय प्रावीण्याबरोबर व्यापक पातळीवरील सामाजिक भान अतिशय महत्त्वाचे आहे. असे भान तयार करण्यासाठी सेहत प्रशिक्षण, कार्यशाळा आयोजित करते. त्यामध्ये लिंगभाव संवेदनक्षमता, लैंगिकहिंसेसंदर्भातील पूर्वग्रह काढून टाकणे, संवेदनशीलतेने संवाद करणे, पुरावे गोळा करण्याचे महत्त्व व तंत्र, घटनेची नोंद घेण्याची आणि वैद्यकीय मत तयार करण्याची पद्धत यासारख्या विषयांचा समावेश आहे. या प्रशिक्षणात लैंगिक हिंसेचे स्त्रीच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होणारे परिणाम ओळखणे; पीडितेला त्यातून बाहेर पडण्यासाठी मदत करणे; तिच्या संमती आणि खाजगीपणाला महत्त्व देणे, यासाठी मानसिकता, तयार केली जाते. तसेच स्त्रियांवर होणार्‍या हिंसेसंदर्भातील वैद्यकीय शिक्षणात रुजविलेल्या गैरसमजावर चर्चा करत संवेदनशील दृष्टिकोन तयार करण्यावर भर दिला जातो. स्त्रियांवर होणार्‍या हिंसेची सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक बाजू लक्षात घेण्याची निकड पटवून दिली जाते.

सेहतने प्रमाणित नमुना आराखडा, सूचनांची हस्तपुस्तिका आणि आवश्यक उपकरणे, या सर्वांचा मिळून एक संच सेङ्ग किट (sexual assault forensic evidence kit) तयार केला आहे. पीडितेला कायदेशीर कारवाई करायची असेल, तर वैद्यकीय अहवाल अत्यंत उपयुक्त पुरावा ठरतो. या किटचा वापर होण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण, कामातील अडचणींवर चर्चा आणि नवीन पद्धत रुळेपर्यंत सेहतकडून आवश्यक ती सर्व मदत अशी सहभागी कार्यपद्धती सेहेतने अवलंबिली आहे.

सेहतची निरीक्षणे आणि शिफारशी

अहवालानुसार २००८ ते २०१२ या काळात हाताळलेल्या लैंगिक हिंसेच्या एकूण ९४ प्रकरणांपैकी निम्मी प्रकरणे थेट इस्पितळात आली होती; त्यामुळे तेथच सोयी उपलब्ध करण्याची निकड स्पष्ट होते. इजा, जंतुसंसर्ग आणि नको असलेले गरोदरपण यासारखे शारीरिक आरोग्याचे प्रश्‍न (६१/९४) ६५ टक्के प्रकरणांत आढळले. चिंता, वारंवार घटना आठवणे, राग, आत्महत्त्येचे विचार, हिंसा करणारा नातेवाईक असल्याने हिंसा पुन्हा होण्याची भीती, वाईट वाटणे, आधार देणार्‍यांनी भविष्याची काळजी व्यक्त करण्याचा ताण, यासारख्या मानसिक आरोग्याच्या तक्रारी नोंदल्या गेल्या. ज्यांना कुटुंबाचा आधार होता, त्यांना दिलासा विभागात बोलायला मोकळेपणा वाटला. कायद्याचा आधार घेण्याचा सल्ला दिल्याने सुरक्षा वाढल्याचे अहवाल नोंदवतो.

काका, आजोबा, वडील आणि शेजारी असे जवळच्या नात्यातील अथवा ओळखीच्या पुरुषांनी ९४ पैकी ७४ प्रकरणांत (७८%) अन्याय केल्याचे आढळले आहे. ९४ प्रकरणांपैकी ५१ प्रकरणे (५४%) १२ वर्षाच्या आतील मुलींशी निगडीत होती. भाभा इस्पितळ हे शासकीय असल्याने तेथे निम्न आर्थिक स्तरांतील व्यक्तीच साधारणपणे जास्त प्रमाणात येतात. कदाचित त्याचेच प्रतिबिंब या आकडेवारीतही आढळते. सर्वात जास्त (६४/९४) प्रकरणे कनिष्ट आर्थिक स्तरांतील होती. एकूण प्रकरणातील एक तृतीयांश (२१/६४) प्रकरणे अत्यंत हालाखीच्या आर्थिक स्तरातील होती. सहा प्रकरणे मध्यम/उच्च आर्थिक स्तरातील होती. सर्व प्रकरणांत जबरी शरीर संभोग नव्हता. कधी योनीत बोटे घुसविणे, हस्तमैथुन, जननेंद्रिये आणि स्तनांना हाताळणे या गोष्टी होत्या.

लैंगिक हिंसेनंतर झालेल्या वैद्यकीय नोंदीत असे आढळले की २४ तासांच्या आत दवाखान्यात येऊनही शरीरावरील पुरावे नष्ट होतात. व्यापक पातळीवर प्रसार करत प्रशिक्षणात याचा समावेश करायला हवा. लिंगभाव संवेदनशील आराखडा वापरल्याने लैंगिकहिंसेच्या नोंदी योग्य क्रमासह करणे, माहिती देऊन पुढील कारवाईसाठी संमती मिळविणे, सर्वसाधारण आणि लैंगिक भागांची तपासणी करणे, शरीरावरील पुरावे गोळा करणे आणि वैद्यकीय मत देणे सोपे झाले. लैंगिकहिंसाग्रस्त स्त्रीला त्वरित मदत मिळण्यासाठी पोलीस, सरकारी वकील, वस्ती संघटना, आधार गृह, मोङ्गत कायदा सल्लाकेंद्र, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा यासारख्या सर्व स्तरांवर समन्वय असणे आवश्यक आहे.

लैंगिक हिंसेनंतर स्त्रीवर आणि तिच्या कुटुंबावर होणारे परिणाम प्रत्येक प्रकरणात निरनिराळे असतात. लहान मुलींच्या बाबतीत पाठपुरावा करणे पालकांना जमत नाही. झालेली गोष्ट विसरून आयुष्य जगणे योग्य वाटते. त्यातून मोलमजुरी करणार्‍या पालकांना समुपदेशनाची आणि पाठपुराव्याची चैन परवडत नाही. ज्यांना पोलीस कारवाई करायची नसते, त्यांच्यावर तसा दबाव येणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले गेले. त्याचवेळी वैद्यकीय तपासणी, नोंदी आणि उपचार याचे महत्त्व समजावून दिले. मानसिक-सामाजिक आधार देताना त्यातील मर्यादांची नोंद घेतली आहे. कोणत्याही सबबीखाली पीडितेला आवश्यक असणारे वैद्यकीय उपचार नाकारले जाणार नाहीत, यावर कार्यप्रणालीत भर दिला. कारण हिंसेनंतर शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याच्या तक्रारीवर उपचार मिळणे हा तिचा प्राथमिक हक्क आहे.

दिलासा प्रकल्पाने उपरोक्त अहवालात वरील गोष्टी अधोरेखित केल्या आहेत. अहवालाच्या मुख्य शिङ्गारशी अशा आहेत:
दोन बोटांनी योनीमार्गाची तपासणी करणे, योनी पटलाचे तसेच जननेंद्रियाचे संदर्भहीन तपशील देणे, इजा असणे/नसणे यावर आधारलेले स्त्रीच्या संमतीबाबतचे मत बनविणे या कालबाह्य गोष्टी बंद करून पीडितेला मदतकारक ठरलेला तपासणी आणि उपचाराचा नवीन आराखडा स्वीकारून त्यावर अंमलबजावणी करायला पाहिजे.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमात स्त्रीविरोधी, पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन आहे. तो तातडीने बदलणे गरजेचे आहे.
तपासातील दिरंगाईने पुरावे नमुने वाळून जातात किंवा बुरशी धरतात. न्यायवैद्यकशास्त्र प्रयोगशाळेत त्यासाठी एक वेगळा विभाग सुरू करून तत्पर चाचणी करण्याची सोय करायला हवी. डी.एन.ए. चाचणीची सोय उपलब्ध केल्यास तपासात अचूकपणा आणि तत्परता येईल.

पोलीस आणि आरोग्य विभाग यामध्ये सहकार्य आणि संवाद हवा. पोलीस विभागात पीडितेला मदतकारक होतील, अशा सूचनांची हस्तपुस्तिका तयार करून त्यावर अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे.

बाल लैंगिक शोषण प्रतिबंध कायदा २०१२ प्रमाणे पोलीसतक्रार सक्तीची असल्याने पीडित बालिकेला आधी दवाखान्यात न आणल्याने आवश्यक ते उपचार तिला मिळत नाहीत. त्यामुळे सक्तीच्या तरतुदींबद्दल ङ्गेरविचार करावा.

या कायद्यातील तरतुदीनुसार पोलीस पीडितेला कुटुंबियांच्या संमतीविना बालगृहात भरती करतात. मानसिक आघातातून सावरण्यासाठी अनुकूल वातावरण बालगृहात नसल्याने बालगृहे सुधारणे अत्यंत निकडीचे आहे.

जबरी संभोगाच्या प्रकरणात फौजदारी केली, तरच पीडितांना नुकसानभरपाई मिळते. जबरी संभोगाव्यतिरिक अनेक प्रकारची लैंगिकहिंसा होते. त्यामुळे अनेक गरजू पीडिता त्यापासून वंचित राहातात. याचा ङ्गेरविचार व्हावा.

न्यायदानात वैद्यकीय अहवालाचा अन्वय लावताना सहभागी वकील, जज्ज यांनी शरीरावर इजा नसणे, हिंसेनंतर माहिती देण्यात/तक्रार नोंदविण्यात दिरंगाई होणे, या गोष्टी गुन्हा झालाच नाही असे मत बनविण्यास पुरेशा नाहीत, याचा विचार करण्याची गरज आहे. यासाठी न्याय विभागात प्रशिक्षण मिळायला हवे.

अहवालाच्या शेवटी वैद्यकीय तपासणी, उपचार, पीडितेची संमती आणि हस्तक्षेप या सर्व गोष्टींच्या नोंदींसाठी नमुना आराखडे दिले आहेत. त्यात प्रत्येक टप्प्यावर हिंसाग्रस्त स्त्रीबरोबर कसे वागावे, यासंबंधी सूचना आहेत. त्यामधील पीडितेची तपासणी करण्यासाठी वेगळा कक्ष असावा. अशा खोलीची तरतूद इस्पितळात व्हायला हवी. कपड्यांचा पर्यायी जोड पुरविला जावा. कारण न्यायवैद्यक तपासणी/पुराव्यासाठी पीडितेचे कपडे द्यावे लागतात. ही सूचना भंवरी देवीवर दवाखान्यात झालेल्या अन्यायाचे निराकरण होण्याची शक्यता तयार होत आहे याची ग्वाही देते.

बदल शक्य आहे

लैंगिकहिंसेचे अनेक परिणाम असतात. ते पीडितेला भोगावे लागतात. त्यातून मार्ग काढत तिला मदत करावी लागते. सेहतच्या कार्यप्रणालीतून वैद्यकीय विभागात पीडितांच्या सर्वंकष मदतीसाठी यंत्रणा तयार करता येते, हे या शोध-कृती प्रकल्पाने दाखवून दिले. सेहतने या अहवालावर आधारित लैंगिकहिंसा वैद्यकीय तपासणी हस्तपुस्तिका काढली आहे. ती आरोग्य विभागांना उपयुक्त ठरेल.

लैंगिकहिंसाप्रतिबंधाचा परिणामकारक वस्तुपाठ मुंबई महानगरपालिका आरोग्य विभागात सेहतने घालून दिला आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाने त्याची नोंद घेत ही प्रणाली सार्वजनिक आणि खाजगी आरोग्यविभागात लागू करण्याची इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. स्त्रीचळवळ आणि इतर चळवळींनी शासनावर तसा दबाव आणायला हवा. संवेदनक्षम वैद्यकतज्ज्ञांनी पुढाकार घेत आपली सामाजिक बांधिलकी व्यक्त करायला पाहिजे. (जिज्ञासू अभ्यासक आणि कार्यकर्त्यांना सेहतचा Establishing a Comprehensive Health sector Response to Sexual ­Asault हा अहवाल www.cehat.org या संकेतस्थळावर पाहाता येईल. प्रस्तुत लेख या अहवालावर आधारित आहे.) हे बदल झाले तरच लैंगिकहिंसेनंतर अत्यावश्यक असणारे उपचार, तपासणी, मानसिक-सामाजिक आधार पोलीस-न्याय-न्यायवैद्यक सहकार्य पीडितांना मिळायला मदत होईल. एप्रिल २०१३ मधील सुधारित ङ्गौजदारी कायद्यानुसार लैंगिकहिंसाप्रतिबंधासाठी खाजगी, तसेच सार्वजनिक आरोग्यविभाग स्त्रीला सेवा देण्यासाठी बांधील आहेत. यामुळे सेहतने केलेले काम अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

लैंगिक हिंसाग्रस्त स्त्रीला न्याय मिळण्याची प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असते. पण तिला अत्यंत निकडीची वैद्यकीय मदत आणि आवश्यक उपचार मिळून तिची मानसिक उभारी वाढते, या गोष्टी सेहतच्या कामातून स्पष्ट होतात. त्यामुळे लैंगिकहिंसाग्रस्त स्त्रीला आवश्यक मदत मिळण्यासाठी लिंगभाव संवेदनक्षम कार्यप्रणालीचा प्रचार व प्रसार व्हायला हवा हे नक्की.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *