न्यायालयात दोन्ही बाजूंकडून आपापले लिखित स्वरूपात सादर केलेले म्हणणे अथवा वादप्रतिवादपत्र याला विवादप्रतिपादन असे म्हणतात. दोन व्यक्तींमधील वाद न्यायालयात तोंडी तक्रारीच्या स्वरूपात न देता लेखी द्यावा लागतो. तक्रार घेऊन येणारा वादी व ज्याच्याविरुद्ध तक्रार आहे असा प्रतिवादी, या दोहोंनाही आपापले म्हणणे न्यायालयात लेखी द्यावे लागते. सामान्यपणे दोन्ही पक्षांच्या या लेखी म्हणण्याला विवादप्रतिपादन असे म्हणतात. सदर म्हणणे सत्यापित केलेले असते, परंतु ते प्रतिज्ञालेखावर सांगितलेले नसते. वादी व प्रतिवादी हे आपापले विवादप्रतिपादन क्लार्क ऑफ द कोर्ट, न्यायाधीश, लेखप्रमाणक (नोटरी) यांसारख्या सक्षम अधिकाऱ्यांपुढे करीत नाहीत; ते प्रतिपादन पूर्णपणे वैयक्तिक, खाजगी रीत्या केलेले असते. उच्च न्यायालयात मात्र ते प्रतिज्ञालेखावर सांगणे भाग असते.

भारतीय न्यायदान पद्धतीवर इंग्रजी न्यायदान पद्धतीचा ठसा उमटलेला असून तीनुसारच भारतात स्वतःची बाजू सिद्ध करण्याची जबाबदारी कायद्याने त्या त्या पक्षकारांवर सोपविलेली आहे. खटला चालू असताना न्यायाधीश तटस्थपणाची भूमिका बजावीत असतो. त्यामुळे विवादप्रतिपादन हे कोणत्याही खटल्याचे अत्यंत महत्त्वाचे अंग ठरते.

भारतीय दिवाणी व्यवहार संहितेत(१९०८) विवादप्रतिपादन कसे असावे, त्यात कोणत्या गोष्टी नमूद करणे आवश्यक आहे इत्यादींबाबत मार्गदर्शक तत्वे व सखोल नियम दिलेले आहेत. उदा., वादीस कोणती दाद पाहिजे, ती कोणाविरुद्ध पाहिजे, ती मिळविण्याचा अधिकार त्याला पोहोचतो का, हे थोडक्यात मुद्देसूद व निश्चितपणे मांडावे लागते. तसेच वादाचे कारण अथवा वादमूळ केव्हा, कसे व कोठे निर्माण झाले, विवादाचे निराकरण करण्याची अधिकारकक्षा न्यायालयास आहे का, वाद कालमर्यादेत दाखल केला आहे इ. बाबी  स्पष्टपणे मांडाव्या लागतात. वादीचे म्हणणे नेमके काय आहे, हे प्रतिवादीला व न्यायालयास कळणे आवश्यक असते. प्रतिवादीस त्याच्यावरील आरोपांचे खंडन करावे लागते, तसे न केल्यास वादीने केलेले आरोप प्रतिवादीला मान्य आहेत, असे समजले जाते.

न्यायालयीन कामकाजाच्या भाषेत वादीतर्फे दिल्या जाणाऱ्या विवादप्रतिपादनास ‘फिर्याद’ किंवा ‘वादपत्र’ (प्लेन्ट) व प्रतिवादीतर्फे दिल्या जाणाऱ्या विवादप्रतिपादनास ‘कैफियत’ किंवा प्रतिवादलेख (रिटन स्टेटमेंट) असे म्हटले जाते.

प्रतिवादीला आपल्याविरुद्ध काय तक्रार आहे, याची पूर्वकल्पना असली पाहिजे, वादीने केलेल्या तक्रारीचे पूर्ण खंडन करण्याची संधी त्यास मिळाली पाहिजे व खटल्याचे कामकाज सुरू झाल्यावर अनपेक्षितपणे त्याला तक्रारीला तोंड द्यावे लागू नये, या उद्देशाने वादीकडून लेखी विवादप्रतिपादन घेतले जाते. त्याचप्रमाणे वादीने कलेली तक्रार प्रतिवादीस अंशतः वा पूर्णतः अमान्य आहे काय, तक्रारीविरुद्ध त्याचा बचाव काय आहे वगैरे वादीस माहीत व्हावे म्हणून प्रतिवादीसही त्याची बाजू लेखी स्वरूपात मांडावी लागते. वादीने एकदा केलेल्या विवादप्रतिपादनात त्याला फेरफार करता येत नाहीत. अशा फेरफारास प्रतिवादी हरकत घेऊ शकतो. परंतु न्यायालयाच्या परवानगीने हे फेरफार करता येतात. तसेच वादीने जे विवादप्रतिपादन केले असेल, त्यास अनुलक्षूनच पुरावा द्यावा लागतो. प्रतिपादन न केलेल्या बाबींबाबत पुरावा देण्याची मुभा नसते. विवादप्रतिपादनात घेतलेल्या पवित्र्यानुसारच पक्षकारांना वागावे लागते.

दाव्यामध्ये जे वादमूळ सांगितलेले असते व त्या वादमुळामुळे जे जे अधिकार वादीला प्राप्त झालेले असतात, त्या सर्व अधिकारांचा व त्यांमधून मिळणाऱ्या हक्कांचा समावेश विवादप्रतिपादनात होणे आवश्यक असते. त्या वादमुळातून उत्पन्न होणाऱ्या काही हक्कांचा समावेश विवादप्रतिपादनात केला नाही, तर ते हक्क दुसरा दावा करून त्या वादीस मागता येत नाहीत. विवादप्रतिपादनात हक्कांचा उल्लेख करावयाचा असतो; पण ते हक्क सिद्ध होण्याकरिता जे पुरावे द्यावे लागतात, त्यांसंबंधी विवादप्रतिपादनात उल्लेख करण्याची गरज नसते. तपशीलही द्यावा लागत नाही. परंतु या नियमाला अपवाद असा आहे, की जर एखाद्या बाजूचे म्हणणे असेल की, त्याची फसवणूक झाली आहे अथवा त्याच्यावर जबरदस्ती केली होती, तर मात्र त्य फसवणुकीचा अथवा जबरदस्तीचा पूर्ण तपशील विवादप्रतिपादनात देणे भाग असते. विवादप्रतिपादनात वादीने दाव्याचे जे मूल्य केले असेल त्यावरच न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र अवलंबून असते.

भारतीय दिवाणी व्यवहार संहितेने घालून दिलेल्या नियमांखेरीज इतर अन्य कायद्यांखालीही निर्माण होणाऱ्या वादाच्या विवादप्रतिपादनात कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत करणे आवश्यक असते, यांबद्दल वेगवेगळ्या तरतुदी केल्या आहेत. उदा., हिंदू विवाह विधी (१९५५) मधील तरतुदींनुसार फसवणुकीने विवाह झाला अशी तक्रार असेल, तर केवळ फसवणूक झाली, असा आरोप करून पुरेसे होत नाही; तर असा विवाह केव्हा, कोठे, कोणी व कशा प्रकारे फसवणुकीने केला आणि हे केव्हा लक्षात आले इ. तपशील देणे आवश्यक ठरते.