सुप्रीम कोर्टाने विवाहबाह्य संबंध अपराध नाही असं म्हटलं तरी यावर मतमतांतरं नक्कीच आहेत.

ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “राज्यघटनेनुसार विवाहबाह्य संबंध हा क्रिमिनल ऑफेंस ठरत नाही. हिंदू धर्मानुसार कायद्यात विवाहबाह्य संबंध प्रौढ महिला आणि पुरुषामध्ये परस्पर सहमतीने असल्यास तो गुन्हा ठरत नाही.”

पण, वकील राकेश राठोड यांचं याबाबत वेगळं मत आहे.

ते सांगतात, “सुप्रीम कोर्टाने अडल्ट्रीच्या गुन्हातील शिक्षेची तरतूद रद्द केली आहे. पण, विवाहबाह्य संबंध वैध ठरवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अडल्ट्री गुन्हा नाही, असं आपण म्हणू शकत नाही. कौटुंबिक हिंसाराची तक्रार दाखल केली. तर, त्यात अडल्ट्रीचा उल्लेख येतोच.”

विवाहबाह्य संबंधाच्या कायद्याबाबत बोलताना वकील स्वप्ना कोदे सांगतात, “सप्टेंबर 2018 पर्यंत अडल्ट्री भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 अंतर्गत गुन्हा होता. ज्यात एखाद्या पुरूषाने विविहित स्त्रीसोबत संबंध ठेवले, तर त्या महिलेच्या पतीला पत्नीच्या प्रियकरावर गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार होता.”

“कायद्यासमोर पुरूष-स्त्री समान आहेत असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने, हा क्रिमिनल ऑफेंस होऊ शकत नाही असा निर्णय देत. हे कलम रद्द केलं,” असं त्या पुढे सांगतात.

स्वप्ना म्हणतात, हे कलम पुन्हा अमलात आणायचं असेल तर, विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्या स्त्री-पुरूष दोघांनाही कायद्यासमोर आरोपी करण्यात आलं पाहिजे.