स्थगन प्रस्ताव : भारतीय संसदीय प्रक्रियेतील संसदीय विधी. लोकसभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम ५६-६३ प्रमाणे या प्रस्तावाचे विनिमयन होते. समकालीन लोकमहत्वाच्या विषयासंदर्भात विधीमंडळाचे लक्ष्य वेधून घेण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडला जातो. जो मुद्दा  स्थगन प्रस्तावात मांडला जातो तो राष्ट्रीयदृष्ट्या गंभीर असला पाहिजे असा सर्वसामान्य संकेत आहे.स्थगन प्रस्तावातील विषयामुळे संसदेचे चालू असलेले कार्य स्थगित करून प्रस्तावातील विषयासंदर्भात कार्य केले जाते. स्थगन प्रस्तावाचा विषय हा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपाने केद्र सरकारशी संबंधित असावा, तसेच सरकार हे संविधानातील तरतुदीनुसार चालत नसल्याचा मुद्दा प्रस्तावात  मांडलेला असावा लागतो. राज्याशी संबंधित संवैधानिक प्रश्न स्थगन प्रस्तावात मांडता येत नाही; मात्र अनुसूचित जाती-जमाती संदर्भातील गंभीर प्रश्नाबाबत स्थगन प्रस्ताव मांडता येतो. एखाद्या सदस्याने हा प्रस्ताव माडल्यानंतर त्याला स्वीकारणे हा सर्वस्वी सभापतींचा अधिकार असतो. सभापतीने प्रस्ताव नाकारल्यास त्याची कारणे देणे त्यांच्यावर बंधनकारक नाही. स्थगन प्रस्ताव विशिष्ट प्रारूपामध्ये महासचिवांच्या नावे पटलावर मांडावा लागतो. प्रस्तावाच्या प्रती संबंधित मंत्री, सभापती आणि सदस्य यांना द्याव्या लागतात.राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या दिवशी स्थगन प्रस्ताव मांडता येत नाही. प्रश्नाची निश्चिती, त्यातील गांभीर्य, लोकमहत्व , समकालीनता ही तत्त्वे स्थगन प्रस्तावात बघितली जातात. स्थगन प्रस्तावासाठी चर्चेला अडीच तासाचा वेळ दिला जातो. दुपारी ४.०० वाजताची वेळ या प्रस्तावाच्या चर्चेसाठी नियत केली जाते. स्थगन प्रस्तावादरम्यान संसद सत्र स्थगित वा लंबित करता येत नाही.  स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत झाल्यास विधिसभा बरखास्त होते.

संदर्भ : http://loksabhaph.nic.in/writereaddata/Hindi/Abstract/6-Adjournment%20Motions.pdf