स्वेच्छाधिकार : भारतीय संविधानात राज्यपालाच्या अधिकारासंबंधी स्वेछाधीकाराबद्दलचा संदर्भ आलेला आहे. ‘स्वेच्छाधिकार’ म्हणजे आपल्या विवेकबुद्धीच्या आधाराने स्वतःच्या अखत्यारीत निर्णय घेणे. संसदीय पद्धतीत राष्ट्रप्रमुख असणाऱ्या राष्ट्रपतीस आणि राज्य पातळीवर राज्यापालास सर्वसाधारण मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घ्यावे लागतात. राष्ट्रापतीवर प्रधानमंत्री व त्याच्या मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानने बंधनकारक आहे; परंतु राज्यपालास मात्र संविधानातील १६३ व्या कालमाप्रमाणे विशिष्ट प्रसंगात काही निर्णय घेण्याचे स्वेच्छाधिकार आहेत. राष्ट्रपतीला संविधानाच्या कोणत्याही अनुच्छेदातून अशा प्रकारचे स्वेच्छाधिकार स्पष्टपणे  देण्यात आलेले नाहीत.

काही प्रसंगात राज्यपाल आपल्या स्वेच्छाधिकारानुसार महत्वाचे निर्णय घेऊ शकतात. जसे की, विधानसभेत कोणत्याही पक्षाला अथवा आघाडीला बहुमत न मिळाल्यास; एक नेता निवड करणे शक्य होत नसल्यास, मंत्रीमंडळ कोणी बनवावे याचा निर्णय राज्यपाल घेऊ शकतात. तसेच घटक राज्याचा राज्य कारभार संविधानानुसार चालत नाही, अशी खात्री पटल्यास, त्या ठिकाणी  राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस ते  राष्ट्रपतीकडे करू शकतात.  राज्यविधीमंडळाचे एखादे विधेयक ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी राखून ठेऊ शकतात. भारताच्या संविधानानुसार राष्ट्रपतीला स्पष्टपणे स्वेच्छाधिकार दिलेले नसले, तरी संविधान तज्ज्ञाच्या मते, विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थितीत राष्ट्रपती आपल्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेऊ शकतात. विशिष्ट परिस्थितीत लोकसभा विसर्जन करावी की नाही याचा निर्णय राष्ट्रपतीच्या स्वेच्छाधिकारात मोडतो.

भारतीय संविधानात राष्ट्रपतीच्या स्वेच्छाधिकाराबाबत स्पष्टपणे उल्लेख आढळत नाही. तथापि विशिष्ट परिस्थितीत राष्ट्रपती विवेकाधिकाराचा वापर करू शकतात. जसे की, धनविधेयक सोडून एखादे विधेयक राष्ट्रपतीच्या मंजुरीसाठी संसदेने पाठवले असेल तर, राष्ट्रपती ते एकावेळी पुनर्विचारासाठी संसदेकडे पाठवू शकतात. संसदेकडून मंजुरीसाठी आलेले एखादे विधेयक राष्ट्रपती संबंधित विधेयक मंजूर न करता, नामंजूर न करता किंवा परत न पाठवता अनिश्चित काळासाठी आपल्याकडे प्रलंबित ठेऊ शकतात. लोकसभेत कोणत्याही एका पक्षास किंवा एखाद्या आघाडीस सत्ता सत्ता स्थापनेसाठी स्पष्ट बहुमत नसेल तर राष्ट्रपती स्वविवेकानुसार एखाद्या पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या नेत्याला सत्ता स्थापन करण्यासाठी पाचारण करू शकतात.

कायद्यामध्ये सर्व बाबी स्पष्ट केल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेत कायद्याचा अन्वयार्थ व कायद्याची संशलेष्नात्मकता ही महत्वपूर्ण बाब ठरते. स्वेच्छाधिकाराच्या माध्यमाने परिस्थितीनुरूप उद्भवलेल्या पेच प्रसंगातून मार्ग काढणे सोपे जाते. स्वेच्छाधिकाराच्या वापरातून राजकीय परंपरा आणि संकेत विकसित होतात.

संदर्भ :

• भारतीय संविधान