नगरसेवक: स्वछता, गटर्स, सांडपाणी, पाणी, रस्ते इतर गरजांसाठी निवडून देतो.

आमदार: उदयोग, शिक्षण, कृषी, रोजगार, कर धोरण, अशा मोठया स्वरुपातील गोष्टींसाठी राज्य सरकारच्या
धोरण ठरविणेसाठी आमदार निवडून देतो.

कायदेमंडळाचे सर्वात महत्त्वाचे कार्य म्हणजे कायदा बनवणे. ज्या बाबींवर संसद कायदा करू शकत नाही अशा सर्व बाबींवर कायदे करण्याचा अधिकार राज्य विधानसभेला आहे. यापैकी काही वस्तू म्हणजे पोलीस, तुरुंग, सिंचन, शेती, स्थानिक सरकारे, सार्वजनिक आरोग्य, तीर्थक्षेत्र आणि दफनभूमी.

खासदार: देशपातळीवरील राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, मागासलेल्या वर्गाचा विकास, भ्रष्टाचार व महागाईला आळा. उदयोग, शिक्षण, कुषीला चालना, स्थानिक कामांसाठी विकास निधी व तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती अशा पध्दतीने काम करणेसाठी देशाच्या प्रगतीचे धोरण ठरविणेसाठी आपण खासदार निवडून देतो.

केंद्र पातळीवर धोरण ठरवणे, धोरणाच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करणे हे खासदाराचे काम आहे.

• खासदार
  • स्थानिक पातळीवरचे प्रश्न सोडवणे (उदा. रस्ते, पाणी) हे लोकसभा आणि राज्यसभा खासदाराचे काम नाही.
  • केंद्र पातळीवर धोरण ठरवणे, धोरणाच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करणे हे खासदाराचे काम आहे.
• खासदार निधीचा विनियोग
• लोकसभेतली उपस्थिती
• लोकसभेत विचारलेले प्रश्न
• खासदार निधीची व्यवस्था कशा प्रकारे व्हावी, या निधी द्वारे कोणती महत्त्वाची कामे व्हायला हवीत हे ठरवण्यासाठी यासाठी तो आपल्या मतदार संघात बैठका घेऊन किंवा तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकांची मते घेईल.
• खासदार, लोकसभेच्या प्रत्येक सत्रानंतर स्वत:च्या संकेतस्थळावर एक अहवाल सदर करेल, ज्यात त्याने केलेल्या कामाबद्दलची माहिती देखील दिलेली असेल.
• लोकसभेच्या प्रत्येक सत्राच्या आधी खासदार जनतेसमोर तो काय मांडणार आहे याचा प्रस्ताव ठेवेल. तो प्रस्ताव तो स्थानिक वृत्तपत्रांमधून स्पष्ट करेल.
• एखादा तात्कालिक अप्रिय वाटू शकेल अशा निर्णयासाठी लोकांना तयार करायला हवं.
• खासदाराने आपली स्थानिक नैसर्गिक साधन संपत्ती जपण्यासाठी प्रयत्न करावेत, केंद्राकडून ते काम करवून घ्यावं
• आपल्या मतदारसंघातील ऐतिहासिक वस्तूंचं संवर्धन खासदाराने करावं.
• मराठीचा वापर- खासदार मराठीतूनच संवाद साधेल. त्याची / तिची स्वाक्षरी सुद्धा देवनागरी मधेच असेल.
• मालमत्तेचा तपशील- खासदार दर वर्षी आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यावर निवडणुकीच्या वेळी करतात त्याच पद्धतीने आपल्या मालमत्तेचा आणि उत्पन्नाचा स्त्रोत असा सर्व तपशील प्रतिज्ञापत्र करून जाहीर करेल.
• उपस्थिती– खासदाराची संसदेतील उपस्थिती ही एका वर्षात ७५% पेक्षा कमी असता कामा नये. खासदार कोणत्याही समितीचा सदस्य असल्यास त्याची / तिची समितीच्या बैठकांमधील उपस्थिती ही किमान ८५% असली पाहिजे.
• कार्यालय – खासदाराचे स्वतःचे कार्यालय असेल. तो / ती आपल्या कार्यालयात एका ठराविक वेळी उपस्थित असेल. अशी नागरिकांना भेटायची वेळ स्पष्टपणे कार्यालयाबाहेर फलकावर लिहिलेली असायला हवी.
• संकेतस्थळ– प्रत्येक खासदाराचे स्वतःचे संकेतस्थळ असले पाहिजे. त्यावर त्याचा / तिचा पत्ता संपर्क क्र. आणि ईमेल पत्ता इत्यादी गोष्टी असल्या पाहिजेत. तसेच त्या संकेतस्थळावर खासदाराच्या मतदारसंघाचा एक नकाशा असेल. नागरिकांना तक्रार नोंदवण्याची सोय त्या संकेतस्थळावर असेल. संकेतस्थळावरील माहिती नियमितपणे अद्ययावत केली जाईल.
• खासदार निधीचे तपशील – खासदार आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर, तसेच इंटरनेटवर स्वतःच्या संकेतस्थळावर आणि शक्य असल्यास सोशल मिडीयावर जाहीरपणे खासदार निधीचे तपशील जाहीर करेल. निधी कसा वापरला, किती खर्च झाला, कोणते काम केले, पुढील काम काय असणार आहे, कधी सुरु होणार आहे, कधी संपणार आहे इ.
• संसदेचे कामकाज – संसदेत मांडली जाणारी विधेयके, सूचना, ठराव हे सर्व खासदाराच्या संकेतस्थळावर नागरिकांना बघण्यास उपलब्ध असले पाहिजे. तसेच त्या प्रत्येकावर खासदाराची असलेली भूमिका स्पष्टपणे मांडलेली असेल. खासदाराने सभागृहात विचारलेले प्रश्न, त्यांची शासनाकडून आलेली उत्तरे आणि खासदाराने सभागृहात केलेले भाषण या सगळ्याच्या प्रती नागरिकांना बघण्यास संकेतस्थळावर आणि कार्यालयात उपलब्ध असल्या पाहिजेत.
• केंद्र सरकारच्या योजना – आपल्या मतदारसंघात राबवल्या जाणाऱ्या केंद्र सरकारच्या योजनांचे सर्व तपशील (निधी किती मंजूर झाला, किती आला, किती खर्च झाला, कोणाकोणाला फायदा झाला, योजनेचा परिणाम काय झाला इ.) खासदाराच्या संकेतस्थळावर आणि कार्यालयातील सूचनाफलकावर लावलेला असला पाहिजे.
• पक्ष यंत्रणेशी सुसूत्रता- संसदेत / विशिष्ट समितीचे सदस्य असल्यास त्या समितीत / आपल्या मतदारसंघात खासदाराकडून घेतल्या गेलेल्या सर्व निर्णयांची / भूमिकेची माहिती दर महिन्याला पक्ष नेतृत्वाकडे (सरचिटणीस व पक्षाध्यक्ष) लेखी स्वरुपात सुपूर्त केली पाहिजे.

• आमदार
• आमदार निधीचा विनियोग
• विधानसभेतील उपस्थिती
• विधानसभेत विचारलेले प्रश्न
• जनसंपर्क
• आमदार निधीची व्यवस्था कशा प्रकारे व्हावी, या निधी द्वारे कोणती महत्त्वाची कामे व्हायला हवीत हे ठरवण्यासाठी यासाठी तो आपल्या मतदार संघात बैठका घेऊन किंवा तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकांची मते घेईल.
• आमदार, विधानसभेच्या प्रत्येक सत्रानंतर स्वत:च्या संकेतस्थळावर एक अहवाल सदर करेल, ज्यात त्याने केलेल्या कामाबद्दलची माहिती देखील दिलेली असेल.
• लोकसभेच्या प्रत्येक सत्राच्या आधी खासदार जनतेसमोर तो काय मांडणार आहे याचा प्रस्ताव ठेवेल. तो प्रस्ताव तो स्थानिक वृत्तपत्रांमधून स्पष्ट करेल.
• एखादा तात्कालिक अप्रिय वाटणाऱ्या निर्णयासाठी लोकांना तयार करायला हवं.
• आमदाराने स्वत:चा मतदारसंघ सोडून, विकासाची रूपरेषा ठरवताना संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करावा.
• मराठीचा वापर– आमदार मराठीतूनच संवाद साधेल. त्याची / तिची स्वाक्षरी सुद्धा देवनागरी मधेच असेल.
• मालमत्तेचा तपशील- आमदार दर वर्षी आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यावर निवडणुकीच्या वेळी करतात त्याच पद्धतीने आपल्या मालमत्तेचा आणि उत्पन्नाचा स्त्रोत असा सर्व तपशील प्रतिज्ञापत्र करून जाहीर करेल.
• उपस्थिती- आमदाराची विधानसभेतील/विधानपरिषदेतील उपस्थिती ही एका वर्षात ७५% पेक्षा कमी असता कामा नये. आमदार कोणत्याही समितीचा सदस्य असल्यास त्याची/तिची समितीच्या बैठकांमधील उपस्थिती ही किमान ८५% असली पाहिजे.
• कार्यालय– आमदाराचे स्वतःचे कार्यालय असेल. तो / ती आपल्या कार्यालयात एका ठराविक वेळी उपस्थित असेल. अशी नागरिकांना भेटायची वेळ स्पष्टपणे कार्यालयाबाहेर फलकावर लिहिलेली असायला हवी.
• संकेतस्थळ– प्रत्येक आमदाराचे स्वतःचे संकेतस्थळ असले पाहिजे. त्यावर त्याचा / तिचा पत्ता संपर्क क्रमांक आणि ईमेल पत्ता इत्यादी गोष्टी असल्या पाहिजेत. तसेच त्या संकेतस्थळावर आमदाराच्या मतदारसंघाचा एक नकाशा असेल. नागरिकांना तक्रार नोंदवण्याची सोय त्या संकेतस्थळावर असेल. संकेतस्थळावरील माहिती नियमितपणे अद्ययावत केली जाईल.
• आमदार निधीचे तपशील- आमदार आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर, तसेच इंटरनेटवर स्वतःच्या संकेतस्थळावर आणि शक्य असल्यास सोशल मिडीयावर जाहीरपणे आमदार निधीचे तपशील जाहीर करेल. निधी कसा वापरला, किती खर्च झाला, कोणते काम केले, पुढील काम काय असणार आहे, कधी सुरु होणार आहे, कधी संपणार आहे इ.
• विधीमंडळाचे कामकाज- विधिमंडळात मांडली जाणारी विधेयके, सूचना, ठराव हे सर्व आमदाराच्या संकेतस्थळावर नागरिकांना बघण्यास उपलब्ध असले पाहिजे. तसेच त्या प्रत्येकावर आमदाराची असलेली भूमिका स्पष्टपणे मांडलेली असेल. आमदाराने सभागृहात विचारलेले प्रश्न, त्यांची शासनाकडून आलेली उत्तरे आणि आमदाराने सभागृहात केलेले भाषण या सगळ्याच्या प्रती नागरिकांना बघण्यास संकेतस्थळावर आणि कार्यालयात उपलब्ध असल्या पाहिजेत.
• राज्य सरकारच्या योजना- आपल्या मतदारसंघात राबवल्या जाणार्या राज्य सरकारच्या योजनांचे सर्व तपशील (निधी किती मंजूर झाला, किती आला, किती खर्च झाला, कोणाकोणाला फायदा झाला, योजनेचा परिणाम काय झाला इ.) आमदाराच्या संकेतस्थळावर आणि कार्यालयातील सूचनाफलकावर लावलेला असला पाहिजे.
• पक्ष यंत्रणेशी सुसूत्रता- विधीमंडळात / विशिष्ट समितीचे सदस्य असल्यास त्या समितीत / आपल्या मतदारसंघात आमदाराकडून घेतल्या जाणार्या सर्व निर्णयांची / भूमिकेची माहिती दर महिन्याला पक्ष नेतृत्वाकडे (सरचिटणीस व पक्षाध्यक्ष) लेखी स्वरुपात सुपूर्त केली पाहिजे.

• नगरसेवक
• सर्वसाधारण सभांमधली उपस्थिती आणि विचारलेले प्रश्न
• निधीचा विनियोग
• नगरसेवक प्रत्येक आठवड्यात शहराच्या एका प्रभागाला भेट देईल. आणि लोकांशी प्रत्यक्ष भेटेल आणि बोलेल.
• निधीच्या विनियोगासाठी वॉर्ड सभेच्या माध्यमातून नागरिकांचे मत घेईल. काही अप्रिय बदलांसाठी लोकांना तो आयार करेल.
• त्याच्या कामाचा मासिक अहवाल प्रसिद्ध करेल.
• मराठीचा वापर – नगरसेवक मराठीतूनच संवाद साधेल. त्याची / तिची स्वाक्षरी सुद्धा देवनागरी मधेच असेल.
• मालमत्तेचा तपशील– नगरसेवक दर वर्षी आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यावर निवडणुकीच्या वेळी करतात त्याच पद्धतीने आपल्या मालमत्तेचा आणि उत्पन्नाचा स्त्रोत असा सर्व तपशील प्रतिज्ञापत्र करून जाहीर करेल.
• उपस्थिती– नगरसेवकाची महापालिकेच्या मुख्य सभेतील उपस्थिती ही एका वर्षात ७५% पेक्षा कमी असता कामा नये. नगरसेवक कोणत्याही समितीचा सदस्य असल्यास त्याची/तिची समितीच्या बैठकांमधील उपस्थिती ही किमान ८५% असली पाहिजे.
• कार्यालय– नगरसेवकाचे स्वतःचे कार्यालय असेल. तो / ती आपल्या कार्यालयात एका ठराविक वेळी उपस्थित असेल. अशी नागरिकांना भेटायची वेळ स्पष्टपणे कार्यालयाबाहेर फलकावर लिहिलेली असायला हवी.
• वॉर्डस्तरीय निधीचे तपशील – नगरसेवक आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर, तसेच इंटरनेटवर स्वतःचे संकेतस्थळ असल्यास त्यावर किंवा सोशल मिडीयावर जाहीरपणे वॉर्डस्तरीय निधीचे तपशील जाहीर करेल. निधी कसा वापरला, किती खर्च झाला, कोणते काम केले, पुढील काम काय असणार आहे, कधी सुरु होणार आहे, कधी संपणार आहे इ.
• एक दिवस सार्वजनिक वाहतूक वापरणार – पर्यावरणीय बदल आणि शहरातील वाहतूक व्यवस्था यांचा विचार करता, एक आदर्श निर्माण करण्यासाठी नगरसेवक महिन्यातील किमान एक दिवस (महापालिकेच्या मुख्य सभेचा पहिला दिवस) सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था/सायकल वापरेल.
• क्षेत्र सभा – नगरसेवक महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २९ (ब) ते (इ) नुसार क्षेत्र सभा घेईल. दोन क्षेत्र सभांमध्ये ३ महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ असणार नाही. क्षेत्र सभेत घेतलेल्या निर्णयांचा नगरसेवक पाठपुरावा करेल. व तेच निर्णय अंमलात आणण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल.
• पक्ष यंत्रणेशी सुसूत्रता – महापालिकेत मुख्य सभेत / विशिष्ट समितीचे सदस्य असल्यास त्या समितीत / वॉर्डात नगरसेवकाकडून घेतल्या जाणार्या सर्व निर्णयांची / भूमिकेची माहिती दर महिन्याला पक्ष नेतृत्वाकडे (सरचिटणीस व शहराध्यक्ष) लेखी स्वरुपात सुपूर्त केली पाहिजे.
• वॉर्डातील आरक्षित भूखंडांचे संरक्षण – आपल्या वॉर्डातील विकास आराखड्यानुसार आरक्षित भूखंडांचे सजगपणे संरक्षण करणे, त्यावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ न देणे हे नगरसेवकाचे कर्तव्य असून त्याबाबत कोणतेही गैरप्रकार सुरु असल्यास त्याने / तिने त्वरित पक्ष नेतृत्वाला (सरचिटणीस व शहराध्यक्ष) लेखी स्वरुपात कल्पना देणे बंधनकारक आहे. शहराच्या बकाल वाढीस आळा घालण्यासाठी हे आवश्यक आहे.