आयात शुल्क चुकवून अथवा विधिप्रतिवेधाला झुगारून केलेली मालाची ने-आण. इंग्लंडमध्ये हिणकस नाण्यांची आयात राष्ट्रद्रोही ठरविणारे विधी चौदाव्या शतकापासून करण्यात आले. अशा आयातकाला अद्यापिही गुन्हेगार मानले जात असले, तरी तो नैसर्गिक न्यायाचा भंग करीत नाही, अशी तरफदारी अठराव्या शतकात प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अ‍ॅडम स्मिथने केली होती.भारतात आयातनियंत्रक असे अनेक अधिनियम आहेत. त्यांपैकी १८७८ चा समुद्र-सीमा अधिनियम,१९२४ चा भूमि-सीमा-शुल्क अधिनियम व १९३४ चा भारतीय विमान अधिनियम हे महत्त्वाचे आहेत. पैकी पहिले दोन संपूर्णपणे व शेवटचा अंशतः निरसित करून, १९६२ चा सीमाशुल्क विषयक अधिनियम करण्यात आला. त्यातील १११ व ११३ या कलमांत चोरटा व्यापार कशास म्हणतात, हे विशद केले आहे. या अधिनियमाखाली केंद्र सरकार अधिसूचनेद्वारा वस्तूंची आयातनिर्यात प्रतिषिद्ध करू शकते. त्या अन्वये सोनेचांदी, चैनीच्या वस्तू व आक्षेपार्ह लिखाण यांची आयातनिर्यात प्रतिषिद्ध केली आहे.
आयातनिर्यात करावयाच्या मालाचा चढउतार करावयाच्या ठिकाणी व जहाजादी वाहनांत प्रवेश करण्याचा अधिकार सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना आहे. मालाचे मूल्य ठरविणे, माल तपासणे, माल हस्तगत करणे व संशयितांना पकडणे हे अधिकार त्यांना आहेत. वाहनांचे आणि मालांचे अधिहरण हाही अधिकार त्यांना दिलेला आहे; पण तो वापरण्यापूर्वी व्यापाऱ्याला नोटीस देऊन चौकशी करावी लागते. अधिहरण केलेला माल सरकारात निहित होतो. याखेरीज अधिनियमांचा भंग करण्याऱ्यांस फौजदारी न्यायालये द्रव्यदंड व कारावासाची शिक्षाही करू शकतात. चोरट्या व्यापाराशी संबंधित असे इतरही काही अधिनियम आहेत. प्राचीन स्मृतिचिन्हे, पुरातन अवशेष,कापूस, चहा, कॉफी इत्यादींची निर्यात; रोगसंक्रामक पदार्थ,औषधी,सौंदर्यप्रसाधने, विदेशी चलन व खनिज तेल इत्यादींची आयात आणि शस्त्रे, घातक औषधी द्रव्ये इत्यादींची आयातनिर्यात करण्याकरिता अधिनियम करण्यात आले आहेत. विधिविहित नियंत्रणांना अवमानून केलेल्या वाहतुकीलाही चोरटा व्यापार म्हणतात. त्याकरिता संबंधित अधिनियमात शिक्षेची तरतूद केलेली आहे.१९६२ नंतर चोरटा व्यापार प्रचंड वाढला. व्यापारी आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन झाल्या. दळणवळणाची साधने आणि व्यापारी यांच्या मदतीने व आपले रक्षक दल आणि हेर ठेवून तो मजबूत करण्यात आला. सोने, मादक द्रव्ये, घड्याळे आणि अलीकडे विद्युत उपकरणे, दूरध्वनी यंत्रे इ. माल आणला जातो व चांदीची निर्यात केली जाते. त्यामुळे परकीय चलनावर ताण पडतो आणि भाववाढ, काळाबाजार, समाजकंटकांच्या कारवाया, हिंसाचार, काळा पैसा यांस वाव मिळतो.
१९७४ च्या जुलैमध्ये राष्ट्राध्यक्षांनी अंतर्गत सुरक्षितता परिरक्षा अधिनियम (मिसा—मेंटेनन्स ऑफ इंटर्नल सेक्युरिटी अ‍ॅक्ट) अध्यादेशाच्या रूपाने जाहीर करून, संशयितांना स्थानबद्ध करण्याचा अधिकार शासनाला दिला. पुढे ३-४ महिन्यांत संसदेने विदेशी चलन व चोरटा व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम संमत करून आरोपीस कारण न सांगता २ वर्षेपर्यंत स्थानबद्ध करण्याचा अधिकार शासनाला दिला. गुंगीकारक द्रव्यांचा आंतरराष्ट्रीय अपव्यवहार बऱ्याच वर्षांपासून चालू आहे. औषधे व शास्त्रीय संशोधन यांसाठी अशी द्रव्ये आवश्यक असल्याने त्यांचा व्यापार संपूर्णपणे थांबवता येत नाही. गुंगीकारक पदार्थांचे उत्पादन, व्यापार आणि वापर नियंत्रणासाठी १९६१ मध्ये एक आंतरराष्ट्रीय अभिसंधी केलेला आहे. हिप्पींची वाढ व उत्पादन, देशांच्या सहकाराचा अभाव यांमुळे अभिसंधीविहित प्रतिबंधावर अडथळा येतो. तथापि प्रतिबंधाच्या कामी आंतरराष्ट्रीय पोलीससंघटनेने बरेच यश मिळविले आहे.
