अफू, गांजा, भांग, मद्य इ. मादक पदार्थांचे उत्पादन, वितरण व सेवन यांवर कायद्याने बंदी घालणे, म्हणजे नशाबंदी असे म्हणता येईल. मानव अगदी सुरुवातीपासून कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मादक पदार्थांचे सेवन करीत आला आहे. प्राचीन काळात नशा आणणाऱ्या काही वनस्पती व द्रव्ये त्यास माहीत होती. शास्त्रीय ज्ञानाच्या वाढीबरोबर मादक पदार्थांच्या उत्पादनाचे ज्ञान वाढत गेले. प्रत्येक संस्कृतीने, मानवाने आणि पिढीने या बाबतीत आपला वाटा उचलला आहे. काही समाजांत हे ज्ञान अत्यंत मौलिक समजण्यात येई; कारण त्याचा संबंध धार्मिक विधींशी व समारंभांशी असे.

मादक पदार्थांचा व पेयांचा उपयोग फार प्राचीन काळापासून अनेक कारणांकरिता करण्यात येत असला, तरी त्यांचा निषेधही सातत्याने करण्यात आला आहे. कारण नशापाणी करण्यापासून फायद्यापेक्षा तोटेच अधिक होतात, असे दिसून आले आहे. वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक व राष्ट्रीय जीवनही त्यामुळे बिघडते आणि आर्थिक व इतर अनेक समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे अगदी प्राचीन काळापासून नशाबंदीचे प्रयत्न झाले आहेत.

इ. स. पू. ११ व्या शतकात चीनच्या सम्राटांनी मद्यार्क निर्माण करणाऱ्या वनस्पती राज्यातून उखडून टाकण्याची आज्ञा दिली असल्याचे सांगण्यात येते. प्राचीन भारतात व इराणमध्ये धर्मोपदेशकांनी मद्यपाननिषेध पुरस्कृत केला. बौद्ध, ज्यू, इस्लाम आदी धर्मांनी मद्यपान हे निषिद्ध मानले आहे. प्राचीन ईजिप्त व बॅबिलोनिया येथील उपलब्ध पुराव्यांतून मद्यपानासंबंधीची चिंता व्यक्त झालेली दिसते. हामुराबीच्या कायद्यात दारूबंदीचा उल्लेख सापडतो. सॉक्रेटीस, अ‍ॅरिस्टॉटल, प्लेटो, सिसेरो, सेनेका व प्लिनी इ. ग्रीक रोमन विचारवंत मद्यास मानवी प्रतिष्ठेची हानी करणारे पेय मानीत. हिंदूंच्या धर्मग्रंथांत मादक पेयास मनाई केल्याचे अनेक उल्लेख सापडतात. त्या उल्लेखांनुसार मद्य हे पिण्यास, देण्यास व स्वीकारण्यास अयोग्य आहे. मनुस्मृतीप्रमाणे मद्यपान हे पाच महापातकांपैकी एक आहे. मनू व याज्ञवाल्क्य यांनी त्यास कडक शिक्षा सांगितली आहे. मद्यपान किंवा सुरापान करणाऱ्यास प्राचीन समाजात प्रतिष्ठा नसे.

अफूबंदी

भारतात अफू, गांजा, भांग, कोकेन, चरस ह्या मादक पदार्थांचे सेवन जरी होत असले, तरी १९५० च्या कायद्याने अशा मादक पदार्थांवर बंदी घालण्यात आली आहे. १८१३ च्या बेंगॉल रेग्युलेशनवरून भारतातील त्यावेळच्या ब्रिटिश सरकारने अफूच्या दुष्परिणामांची दखल घेतल्याचे दिसते. अफूची निर्मिती व उपयोग यांसंबंधी सविस्तर अभ्यास करण्याकरिता एक शाही आयोग १८९३ साली सरकारने नेमला. या आयोगाच्या अहवालावरून सरकारला अफूच्या उत्पादनावर किंवा विक्रीवर निर्बंध घालण्याची गरज वाटली नाही. सरकारच्या या धोरणावर कडक टीका करण्यात आली. १९२४ साली हिंदुस्थान, ब्रह्मदेश व सिलोनच्या नॅशनल ख्रिश्चन कौन्सिलने आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेसनेही सरकारला सूचना केल्या व अफूवर संपूर्ण नियंत्रण घालण्याची मागणी केली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही ब्रिटिश सरकारच्या धोरणावर टीका करण्यात आली. विशेषतः अमेरिकेने या बाबतीत पुढाकार घेतला. आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय मताची दखल घेऊन ब्रिटिश सरकारने अफूच्या निर्मितीवर व वापरावर बंदी घालण्यास सुरुवात केली. १९४६ साली नोव्हेंबर महिन्यात ब्रिटिश सरकारने ब्रिटिश इंडियामध्ये अफूसेवनावर बंदी घातली. १९४७ साली युनायटेड नेशन्स नॉरकॉटिक्स कमिशनच्या अधिवेशनात भारत सरकारनेही आपले अफूवरील बंदीचे धोरण विशद केले.

ऑल इंडिया ओपियम, कॉन्फरन्सने १९४९ साली असा ठराव केली की, पुढील चार वर्षांत (१९५२ पर्यंत) अफूचा उपयोग लीग ऑफ नेशन्सने घालून दिलेल्या (प्रत्येक १०,००० लोकसंख्येकरिता ५·४५ किग्रॅ.) मर्यादेपर्यंत कमी करण्यात यावा, या एकमुखी झालेल्या निर्णयानुसार सरकारने अफूबंदीचा एक १० वर्षाचा कार्यक्रम तयार केला. त्यानुसार प्रत्येक वर्षी अफूचा पुरवठा १० टक्के कमी करण्याचे व १९५९ पर्यंत वैद्यकीय व शास्त्रीय कारणांव्यतिरिक्त अफूचा पुरवठा थांबविण्याचे ठरविले.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५० साली ओपियम व रेव्हिन्यू लॉज (एक्स्टेन्शन ऑफ अ‍ॅप्लिकेशन) संमत करण्यात आला व त्यान्वये १८५७ व १८७८ चा ओपियम अ‍ॅक्ट व १९३० चा डेन्जरस ड्रग्स अ‍ॅक्ट सर्व राज्यांना लागू करण्यात आला.

ऑल इंडिया नॉरकॉटिक कॉन्फरन्सचे १९५६ व १९५९ साली द्वितीय व तृतीय अधिवेशन भरले. त्यांत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्या निर्णयांनुसार ३१ मार्च १९६९ नंतर फक्त नोंदल्या गेलेल्या व्यसनाधीनास वैद्यकीय प्रमाणपत्राने अफू उपलब्ध होऊ शकते व तीही सरकारी भांडारातूनच. त्या तारखेपासून अफूची सर्व विक्रीकेंद्रे बंद करण्यात आली. वैद्यकीय शिफारसीवरून आता शहरात अफू देण्यात येते. प्रत्येक राज्याने याची अंमलबजावणी करण्याकरिता योग्य यंत्रणा उभी केली आहे. नोंदविल्या गेलेल्या व्यसनाधीनाव्यतिरिक्त अफूचा ओढण्याकरिता होणारा उपयोग संपूर्ण भारतात थांबविण्यात आला आहे. ३१ डिसेंबर १९६४ साली अफू ओढणाऱ्यांची नोंदविलेली संख्या एकूण १,५११ होती.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अंमली पदार्थांविषयक आयोगाचा भारत कायम सभासद असल्यामुळे त्याचे यासंबंधीचे धोरण आंतरराष्ट्रीय कराराने बांधलेले आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सेंट्रल ओपियम बोर्ड व ड्रग्ज सुपरवायझरी बोर्ड यांना अमली औषधांचे उत्पन्न, व्यय, वाटप यांचा अहवाल भारत सरकारला द्यावा लागतो.

भारत सरकारचे अफूसंबंधीचे धोरण इतके यशस्वी झाले आहे, की त्याची नोंद युनायटेड नेशन्स ओपियम प्रोटोकोल १९५३ ला घ्यावी लागली. सिंगल कन्व्हेशन ऑफ नॉरकॉटिक ड्रग्ज १९६१ ने कर भारतीय मक्तेदारी पद्धतीचा समावेश आपल्या धोरणात करून घेतला. १९५१–५२ साली नोंदविलेल्या अफू व्यसनाधिनांस १,०२,०४९ किग्रॅ. अफू देण्यात आली, तर १९६०–६१ साली ही २,७९१ किग्रॅ. देण्यात आली. सर्व राज्यांतून अफू व्यसनाधिनांची नोंदणी पूर्ण झालेली आहे. १९६४ साली ही संख्या १,२१,१७८ होती आणि अफू ओढणाऱ्यांची संख्या १,५११ होती. कॅनबीड्रग्जचे उत्पन्न खूपच कमी करण्यात आले आहे. ज्या राज्यात गांजा किंवा भांग वैद्यकीय कारणांकरिता बाळगण्यास अनुमती आहे, तेथेही खाजगी व्यक्तीजवळील साठ्यावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. अफू व कोकेनपासून तयार होणारे मादक पदार्थ ह्यांची निर्मिती फक्त सरकारी कारखान्यांतूनच आता होत असते व केंद्र सरकार राज्यांना फक्त मर्यादित हिस्सा देते. प्रचार, पद्धतशीर शिक्षण व शिक्षेची भीती यांमुळे या मादक पदार्थांचा उपयोग पुष्कळच कमी झाला आहे. ह्या मादक पदार्थांच्या उपयोगाबद्दल नियंत्रण करण्यात भारताला जे यश मिळाले, त्याची प्रशंसा आंतरराष्ट्रीय संघटनेने केलेली आहे.

मद्यपानबंदीचा आढावा

नशाबंदीचा खरा प्रश्न मद्य व आनुषंगिक इतर मादक पेये यांचा आहे. अफू, गांजा वा तत्समान अंमली पदार्थांचा उपयोग सामुदायिकरित्या फार कमी होत असताना दिसतो; परंतु मद्यांसारख्या पेयांचे तसे नाही. खाजगीत, मित्रमंडळीत, कुटुंबात, इतकेच नव्हे तर मोठमोठ्या समारंभप्रसंगीही मद्याचा उपयोग सर्रास होत असताना दिसतो. असे असले, तरी त्या देशांनी मद्यपानावर बंदी घालण्याचे प्रयत्न केले आहेत. इंग्लंडमध्ये यासंबंधी मेट्रोपॉलिटन पोलीस अ‍ॅक्ट (१८३९), वेल्स संडे क्लोजिंग अ‍ॅक्ट (१८८१), प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अ‍ॅक्ट (१८८९), इनटॉक्सिकेटिंग लिकर्स अ‍ॅक्ट (१९०१), टेंपरन्स (स्कॉटलंड) अ‍ॅक्ट (१९१९) अशा प्रकारचे अनेक कायदे तेथे करण्यात आले आहेत.

अमेरिकेतील एकोणिसाव्या शतकातील दारूबंदीची चळवळ प्रसिद्ध आहे. अमेरिकेतील ऑरेगन संस्थानात १८४३ साली प्रथम दारूबंदीचा कायदा झाला. त्यानंतर हळूहळू इतर संस्थानांतही कायदे होत गेले; परंतु मद्यपानबंदीचा पुरस्कार करणारे लोक व मद्यपानाला अनुकूल असणारे लोक यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला. १९२० साली ‘प्रोहिबिशन एन्‌फोर्समेंट अ‍ॅक्ट’ हा कायदा संमत करण्यात आला आणि अठराव्या संविधान दुरुस्तीमध्ये दारूबंदी मान्य करण्यात आली.

अमेरिकेत १८५० पासून १९२० पर्यंत मद्यबंदीच्या तीन मोठ्या चळवळी झाल्या : पहिली १८५० साली, दुसरी १८८५ साली व तिसरी १९२० साली. १९०५ ते १९२० या दरम्यान अनेक सामाजिक संस्थांनी व स्त्रियांच्या संघटनांनी दारूबंदीचा हिरिरीने प्रचार केला. दारूबंदीसंबंधी अनेक पुस्तके, पत्रके, मासिके काढण्यात आली व मद्यपान करणाऱ्यांचा निषेध करण्यात आला. अशा तऱ्हेने मद्यपानबंदी कडकरितीने अंमलात आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. या सुमारास मद्यपानबंदी विरोधकांनी संघटित रीत्या विरोध करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी अठरावी संविधान दुरुस्ती रद्द करण्याकरिता जोराचा प्रयत्न केला. परिणामतः १९३१ सालापर्यंत अनेक संस्थानांतून दारूबंदीचे कायदे रद्द करण्यात आले. रूझवेल्ट अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर २० फेब्रुवारी १९३३ रोजी अठरावी संविधान दुरुस्ती रद्द करणारी एकविसावी संविधान दुरुस्ती संमत करण्यात आली. त्यामुळे अमेरिकेतील दारूबंदीच्या चळवळीस अपयश आले. अशाच प्रकारे दारूबंदीचे प्रयत्न फिनलँड, नॉर्वे आणि स्कँडिनेव्हियन देशांतही करण्यात आले आहेत. पण या सर्व प्रयत्नांना म्हणावे तसे यश आलेले दिसत नाही.

भारतातील नशाबंदीचा आढावा

भारतातील समाजप्रवृत्ती नशाबंदीस साधारणतः अनुकूल आहे, तरी पण इंग्रजांनी १७९० साली भारतातील प्रमुख प्रांतांत प्राप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने उत्पादन शुल्क अधिनियम केला. त्यामुळे लोकांच्या ह्या प्रवृत्तीवर बराच परिणाम झाला. पाश्चात्त्यांचा मद्यपानाचा सराव हळूहळू भारतीय लोकांनीही आपलासा केला. परिणामतः १८६१ साली सरकारला मद्यपानापासून २० दशलक्ष रुपयांचे उत्पन्न झाले. मद्यपानाचा समाजावर होत असलेला घातुक परिणाम लक्षात घेऊन राजा राममोहन रॉय, केशव चंद्र सेन व इतर समाजसुधारकांनी त्यास विरोध केला. समाजसुधारकांचा हा विरोध पाहून ब्रिटिश संसदेने भारतातील मद्यपान प्रसाराविरुद्ध १८८९ साली एक ठराव केला. अ‍ॅनी बेझंट, लोकमान्य टिळक, पंडित मदनमोहन मालवीय यांसारख्या अनेक भारतीय नेत्यांनी नशाबंदीस पाठिंबा दिला.

सरकारी उत्पन्न कमी झाल्याचे पाहून ७ सप्टेंबर १९०५ रोजी सरकारने हे स्पष्ट केले, की नेमस्त मद्यपान करण्याच्या बाबतीत ढवळाढवळ करण्याची सरकारची इच्छा नाही.

अशा प्रकारे सरकारचे धरसोडीचे व स्थानिक परिस्थितीशी मिळतेजुळते घेण्याचे धोरण १९३७ सालापर्यंत चालू राहिले; परंतु भारतीय नेत्यांकडून त्यास सतत विरोध होत राहिला. १९२१ साली महात्मा गांधींनी मद्यपानबंदीवर भर दिला. महात्मा गांधींनी मद्यपानबंदी हे स्वराज्याचा एक आधारस्तंभ असल्याचे प्रतिपादन केले. त्यासाठी १९२३ साली त्यांनी चळवळ सुरू केली. या चळवळीत हजारो लोकांनी भाग घेतला आणि दारूच्या गुत्त्यांवर धरणे धरली.

परिणामतः काही संस्थानांतून संपूर्ण नशाबंदी करण्यात आली. म. गांधींच्या प्रभावाखाली इंडियन नॅशनल काँग्रेसने १९३० साली कराची येथे झालेल्या अधिवेशनात दारूबंदीचा समावेश हक्काच्या सनदेमध्ये केला. त्यावेळेस गांधींनी व्हाइसरॉयकडे ज्या अकरा मागण्या केल्या, त्यांत मद्यपानबंदीची एक मागणी होती. १९३५ च्या कायद्यानुसार भारताला प्रांतिक स्वायत्तता मिळाली. त्यानुसार १९३७ साली काँग्रेसने ७ प्रांतांत आपली मंत्रिमंडळे बनविली. या काळात नशाबंदीचे धोरण अंमलात आणण्यास काँग्रेसने सुरुवात केली. १ ऑक्टोबर १९३७ रोजी मद्रास सरकारने सालीमा जिल्ह्यामध्ये प्रथम नशाबंदी केली. १९३७ ते १९३९ च्या दरम्यान तत्कालीन सेंट्रल प्रॉव्हिन्सेस व वऱ्हाड, बिहार, ओरिसा आणि वायव्य सरहद्ध प्रांत या चार प्रांतांतून मद्यपानबंदीचे कायदे करण्यात आले. परंतु दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यामुळे ब्रिटिश सरकारशी असहकार करण्याच्या उद्देशाने काँग्रेस मंत्रिमंडळांनी राजीनामे दिले. त्यामुळे १९४० पर्यंत दारूबंदी अंमलात आणण्याचे वचन काँग्रेस पुरी करू शकली नाही. महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर १ ऑक्टोबर १९४६ रोजी मद्रास प्रांतात आठ जिल्ह्यांत दारूबंदी अंमलात आली. इतर प्रांतांतूनही नशाबंदीच्या चळवळीस सुरुवात झाली. मुंबई सरकारने एप्रिल १९४७ मध्ये तीन वर्षांत संपूर्ण नशाबंदी करण्याचे ठरविले.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर काँग्रेसने आपले दारूबंदीचे धोरण पुन्हा नवीन जोमाने अंमलात आणण्यास सुरुवात केली. १९५१ साली मुंबई प्रांतात संपूर्ण दारूबंदी करण्यात आली. त्यानंतर म्हैसूर, ओरिसा, आसाम, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली येथेही दारूबंदीचे धोरण अंमलात आले; परंतु बिहार, जम्मू व काश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल ह्यांनी मात्र हे धोरण अंमलात आणले नाही. २६ जानेवारी १९५० रोजी नशाबंदीचे धोरण हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४७ मध्ये एक निर्देशक तत्त्व म्हणून अंतर्भूत करण्यात आले. नियोजन आयोगाने १६ डिसेंबर १९५४ साली एक नशाबंदी चौकशी समिती श्रीमान नारायण ह्यांच्या नेतृत्वाखाली नेमली. या समितीने १ एप्रिल १९५८ पर्यंत संपूर्ण राष्ट्रात नशाबंदी अंमलात आणावी अशी शिफारस केली.

१ एप्रिल १९५६ पर्यंत मद्यपानास प्रवृत्त करणाऱ्या जाहिराती व इतर मोह निर्माण करणाऱ्या गोष्टींवर बंदी घालावी, अशी या समितीची इच्छा होती. काही अपवाद वगळता सर्वसामान्य भारतीय जनता कायदे पाळणारी आहे. त्यामुळे ह्या समितीच्या मते दारूबंदी किंवा नशाबंदी अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने लोकांचे साहाय्य होईल. नशाबंदीला महिलांचा असलेला पाठिंबा, साधारणतः मद्यपानावर असलेला निर्बंध इ. कारणांमुळे समितीला नशाबंदीचे धोरण व्यवहार्य वाटले. या समितीच्या शिफारशी राष्ट्रीय विकास मंडळाने मान्य केल्या. संपूर्ण राष्ट्रात एकच धोरण असावे, हे मान्य करण्यात आले; परंतु संपूर्ण नशाबंदीकरिता अंतिम मुदत ठरविणे, त्या त्या राज्यांवर सोपविण्यात आले. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये नशाबंदीचे धोरण हे योजनेचे अविभाज्य घटक बनले. १९६१ साली सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत मध्यवर्ती नशाबंदी मंडळाने तिसरी योजना संपण्यापूर्वी भारतामध्ये संपूर्ण नशाबंदी करण्याची सुचना दिली. योजना मंडळाने २९ एप्रिल १९६३ रोजी पंजाब उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश श्री. टेकचंद यांच्या नेतृत्वाखाली दारूबंदीची सविस्तर पाहणी करण्याकरिता एक मंडळ नेमले.

ह्या मंडळाने अनेक ठिकाणी दौरे करून या संदर्भातील प्रत्यक्ष परिस्थितीबद्दल सविस्तर माहिती मिळविली. या मंडळाने आपला अहवाल १५ एप्रिल १९६७ रोजी सादर केला. इतक्या बारकाईने व सविस्तरपणे तयार केलेला हा पहिलाच अहवाल होय. या मंडळाने दारूबंदीचा इतिहास, निरनिराळ्या राज्यांतील त्याचे प्रयोग, वैद्यकीय शास्त्रातील या विषयांसंबंधीचे धोरण, चोरट्या दारूचा प्रश्न, दारू व गुन्हेगारी वगैरे अनेक प्रश्नांचा सखोल व अत्यंत सूक्ष्म अभ्यास करून त्याचे विस्तृत विवेचन आपल्या अहवालात केले. दारूबंदीमुळे सरकारी उत्पन्नात घट होते, या आक्षेपास उत्तर देतांना मंडळाने आपल्या अहवालात असे दाखवून दिले आहे, की संपूर्ण नशाबंदी करण्यात आली, तर संपूर्ण देशाला ८० कोटींची हानी होईल; परंतु विक्रीकर, करमणूक कर व चैनीच्या वस्तूवरील कर यायोगे सु. ३८२ कोटी रु. सरकारला मिळतील. नशाबंदी यशस्वी करण्याच्या दृष्टीने या मंडळाने तपशीलवार सूचना केल्या आहेत. या मंडळाच्या मते सरकारी उत्पन्नात होणाऱ्या नुकसानीपेक्षा नशाबंदीमुळे जे इतर फायदे होतील, ते लक्षात घेतले पाहिजेत. कोणतीही सामाजिक सुधारणा जनतेत जागृती निर्माण करून तिचा पाठिंबा मिळविल्याशिवाय यशस्वी होत नाही. त्याकरिता सामाजिक संस्थांनी, वृत्तपत्रांनी नशाबंदीचा पुरस्कार केला पाहिजे. नशाबंदीची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने मंडळाने अनेक सूचनाही केल्या आहेत. १९६० साली स्थापन झालेल्या अखिल भारतीय नशाबंदी समितीने (ऑल इंडिया प्रोहिबिशन कौन्सिल) आपल्या कार्यास जोराची चालना दिली.

१९६९ साली येत असलेल्या गांधी शताब्दी वर्षी संपूर्ण नशाबंदी करण्याची विनंती ७ नोव्हेंबर १९६५ रोजी समितीने सरकारला एका ठरावाद्वारे केली. तत्त्वतः सर्व राज्यांनी टेकचंद समितीच्या नशाबंदीसंबंधीचा अहवाल स्वीकृत केला; परंतु प्रत्यक्ष अंमलात मात्र नशाबंदी येऊ शकली नाही. १९६६ साली १७० संसद सभासदांनी सरकारला नशाबंदी करण्यासंबंधी ज्ञापन दिले. परिणामतः गोव्यात भरलेल्या अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने ५ नोव्हेंबर १९६८ रोजी यासंबंधी एक ठराव केला. या ठरावामध्ये सर्व राज्य सरकारांना २ ऑक्टोबर १९७६ पर्यंत संपूर्ण नशाबंदी करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

परंतु पुढील ५ वर्षांच्या काळात या बाबतीत कोणतीही प्रगती झाली नाही. २४ मार्च १९७३ रोजी दिल्ली येथे मध्यवर्ती नशाबंदी मंडळाच्या बैठकीत लोकांना नशापाण्यापासून परावृत्त करण्यास १३ कलमी कार्यक्रम सुचविण्यात आला.

या कार्यक्रमातील काही महत्त्वाची कलमे पुढीलप्रमाणे होत :

(१) कमी उत्तेजक पेय कमी भावात अधिक प्रमाणात मिळवून देणे.

(२) अधिक उत्तेजक पेयांच्या किंमती वाढविणे.

(३) उत्तेजक पेयांचे उत्पादन व वाटप ह्यांवर कडक नियंत्रण ठेवणे.

(४) २१ वर्षांखालील मुलांना अशी पेये देण्यावर बंदी घालणे.

(५) मद्यपानविरोधी जनमत तयार करणे.

(६) शाळेतून नशा पाण्याच्या दुष्परिणामांबद्दल शिक्षण देणे.

(७) केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना ५०% नुकसानभरपाई देणे.

केंद्र सरकारने मद्यासंबंधीची लिलावाची पद्धत बंद करण्याची तसेच पेयातील मद्यार्क हळूहळू कमी करण्याचीही सुचना राज्य सरकारांना दिली. गोवा अधिवेशनात घातलेली मर्यादा संपण्याच्या एक वर्षाअगोदर २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी मध्यवर्ती सरकारने आणखी एक १२ कलमी योजना जाहीर केली. अखिल भारतीय नशाबंदी समितीचे अधिवेशन १९७५ च्या डिसेंबर महिन्यात भरले. या अधिवेशनात जे लोक मद्यपान करणारे आहेत किंवा नशाबंदीस विरोध करणारे आहेत त्यांना निवडणुकीत उभे करण्यात येऊ नये; सरकारी समित्यांवर त्यांना नेमण्यात येऊ नये किंवा कोणत्याही स्थानिक समित्यांवर त्यांना घेण्यात येऊ नये अशा प्रकारच्या सुचना करण्यात आल्या.

२१ फेब्रुवारी १९७६ रोजी शिक्षण व समाजकल्याण मंत्रालयातर्फे सर्व राज्यांना १२ कलमी कार्यक्रम अंमलात आणण्यासंबंधी सांगण्यात आले. १ मे १९७६ रोजी नवी दिल्ली येथे भरलेल्या मध्यवर्ती नशाबंदी मंडळाच्या बैठकीत सर्व राज्य सरकारांनी मध्यवर्ती सरकारचा १२ कलमी मार्गदर्शनपर कार्यक्रम अंमलात आणण्याचे मान्य केले.

आदिवासी क्षेत्राकरिता खास धोरण

बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत आदिवासींची भरीव लोकसंख्या आहे. या राज्यांच्या अबकारी मंत्र्यांच्या मे १९७३ मध्ये झालेल्या बैठकीत आदिवासी क्षेत्रांकरिता खास धोरण ठरविण्यात आले व त्या दृष्टीने या बैठकीत इतर सूचनांबरोबर पुढील सूचनांही करण्यात आल्या :

(१) आदिवासींना स्वतःच्या वैयक्तिक व खास प्रकारच्या उपयोगाकरिता त्यांच्या विशिष्ट मद्यप्रकारास मुभा देण्यात यावी; परंतु त्यांच्या व्यापारी उपयोगाकरिता परवानगी देण्यात येऊ नये.

(२) या क्षेत्रात मद्यविक्री थांबविण्यात यावी.

(३) ज्या ठिकाणी आदिवासी जमाती सर्वसाधारणपणे प्रगत झाल्या आहेत, त्या ठिकाणी मद्याची विक्री सरकारी दुकानांतून व्हावी.

जुलै १९७३ मध्ये झालेल्या आणखी एका बैठकीत मद्यविक्री सरकारने आपल्या हातात घेणे फायद्याचे असले, तरी सर्व प्रकारच्या मद्यांचे उत्पादन आपल्याकडे घेणे सरकारला फायदेशीर होणार नाही, असे विचार व्यक्त करण्यात आले व सर्व प्रकारचे मद्योत्पादन सरकारने हाती घेण्याची सुचना फेटाळण्यात आली.

महाराष्ट्रातील प्रयत्न

महाराष्ट्र राज्यात १९४८ पासून नशाबंदीच्या कार्यक्रमास सुरुवात झाली. त्यामुळे मुंबई प्रांताने १९४९ साली मुंबई नशाबंदी अधिनियम संमत केला.

ह्या अधिनियमानुसार दारू व इतर मादक पदार्थ तयार करणे, विकणे, ने-आण करणे, वापरणे यांवर बंदी घालण्यात आली. कायद्याच्या अंमलबजावणीत जनतेचे सहकार्य मिळावे म्हणून जनतेच्या सल्लागार समित्याही नेमण्याची तरतूद करण्यात आली. या अधिनियमात १९५९ साली व १९६० साली सुधारणा करण्यात आल्या.

१९६३ व १९७२ या साली नशाबंदी सैल करण्यात आली. ३१ मे १९७६ रोजी महाराष्ट्र सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मुंबई या संस्थेस यासंबंधी एक नमुना-पाहणी करण्यास सांगितले. यापूर्वीही अशा प्रकारच्या सहा पाहण्या महाराष्ट्र सरकारने केल्या आहेत.

काही विधायक सुचना

नशाबंदीच्या इतिहासावरून असे दिसून येते, की भारतात व इतर देशांतही नशाबंदीला यश मिळाले नाही. काही तज्ञांच्या दृष्टीने संपूर्ण नशाबंदी ही एक अव्यवहार्य बाब आहे.

काहींच्या मते राज्यांचे आर्थिक नुकसान करून नशाबंदीचा कार्यक्रम अंमलात आणणे परवडणार नाही. टेकचंद समितीने या प्रश्नांना चोख उत्तरे दिली आहेत. सर्व राज्यांतून एकाच वेळी हा नशाबंदीचा कार्यक्रम अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने मध्यवर्ती उपाययोजना करावयास पाहिजे, असे काही अभ्यासकांचे मत आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी, संक्षिप्त चौकशीने व्हावयास पाहिजे, प्रतिनिधीय जबाबदारीच्या तत्त्वाचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने नशाबंदीच्या कायद्यात सुधारणा झाली पाहिजे. नशाबंदी संबंधीचे गुन्हे जामीन देण्यास अयोग्य समजण्यात यावेत. साक्षी-पुराव्याच्या कायद्यात सुधारणा व्हावयास पाहिजे. मद्यपान केले नसल्याचे सिद्ध करणे, ही आरोपीची जबाबदारी असणे या व अशाच प्रकारच्या सूचना टेकचंद समितीने केल्या आहेत. त्यांचा विचार करून नशाबंदीचा कार्यक्रम सरकारने आणि सामाजिक संस्थांनी निर्धाराने हाती घेतला, तर यश मिळण्याची शक्यता आहे, असे काही तज्ञांचे मत आहे. मद्य किंवा मादक पदार्थांचे व्यसन सोडण्याच्या दृष्टीने तज्ञांच्या एका अभ्यासगटाने आणखी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्यांपैकी काही पुढीलप्रमाणे आहेत :

(१) मद्य किंवा मादक पदार्थ हे श्रमपरिहार करणारे आहेत अशी जी भ्रामक कल्पना लोकांच्या मनात आहे, ती मादक पदार्थाच्या सेवनाचे दुष्परिणाम सांगून दूर करावयास पाहिजेत.

(२) दुष्परिणामांबरोबरच मद्याबद्दल तिरस्कार निर्माण होईल, अशा प्रकारची काही विशिष्ट औषधे वैद्यकीय देखरेखीखाली द्यावयास पाहिजेत.

(३) मद्यपीला एखाद्या संस्थेत ठेवून त्यावर रोग्यासारखे उपचार व्हावयास पाहिजेत.

(४) गट उपचार करावयास पाहिजेत.

(५) मद्यपींना व्यसनमुक्त करण्यास मदत करणाऱ्या संस्था पाश्चात्त्य देशाप्रमाणे आपल्या देशात स्थापन व्हावयास पाहिजेत.

(६) धार्मिक व सामाजिक संस्थांनींही या बाबतीत एखादा कार्यक्रम हाती घ्यावयास पाहिजे.

(७) मद्यपी लोकांच्या पुनर्वसनाचे कार्य सरकारने व सार्वजनिक संस्थांनी हाती घ्यावयास पाहिजे.

(८) कायद्याची काटेकोर व जलद अंमलजबावणी होण्याच्या दृष्टीने कायद्यात सुधारणा व त्याकरिता कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण करावयास पाहिजे.

मद्य किंवा मादक पदार्थाच्या व्यसनापासून मुक्त होणाऱ्या व्यक्तीस पुन्हा ती सवय जडू नये म्हणून अत्यंत काळजी घेणे आवश्यक असते. याकरिता समाजाने त्याची त्याच्या पूर्वीच्या सवयीबद्दल अवहेलना न करता त्याच्याकडे सहानुभूतीने पहावयास पाहिजे. ज्या कारणाकरिता त्याला मादक पदार्थ सेवन करण्याची सवय लागली असेल, ती कारणे पुन्हा निर्माण होऊ नयेत म्हणून समाजातर्फे व सरकारतर्फे प्रयत्न व्हावयास पाहिजेत. सहज व सुलभ करमणुकीची साधने त्याला उपलब्ध करून द्यावयास पाहिजेत. निरनिराळ्या ठिकाणी समाजकल्याण केंद्रे उघडून त्यांच्या वैयक्तिक, व्यावसायिक, कौटुंबिक अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करावयास पाहिजे. यासाठी आवश्यकता पडली, तर सध्याची समाजव्यवस्था बदलावयास पाहिजे. त्याच्यातील वैफल्य व उदासीनता दूर करण्याकरिता त्याच्यात जीवननिष्ठा व सामाजिक नीतिमूल्यांचा आदर निर्माण करावयास पाहिजे.