ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासाला अधिक गती देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना’ सुरु केली आहे. केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे. या योजनेतून राज्यातील वाड्या, वस्त्या, गावांना रस्ते बांधून देण्याबरोबरच सध्या अस्तित्वात असलेल्या व दुरवस्था झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
राज्यातील अनेक गावे, विशेषत: दुर्गम भागातील गावे अजुनही रस्त्यांपासून दूर आहेत. रस्ते नसल्याने या गावातील विद्यार्थी, मुली यांना शिक्षणापासून दूर रहावे लागते. अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर इत्यादी लोक या गावात जाण्यास उत्सूक नसतात आणि त्याअभावी हे गाव आरोग्य, शिक्षण, पोषण, रोजगार इत्यादी प्राथमिक बाबींपासूनही कोसो दूर राहते. त्यामुळेच केंद्र शासनाने अशा दुर्गम वाड्या, खेडी, पाडे, वस्त्या किंवा ज्या गावांना अजूनपर्यंत रस्त्याची जोडणी मिळाली नाही, त्यांच्यासाठी ‘पंतप्रधान ग्रामसडक योजना’ सुरु केली. राज्यातील अनेक वाड्या-वस्त्या, छोटी गावे यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. पण तरीही सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात अद्यापही रस्त्याने न जोडल्या गेलेल्या गावांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळेच राज्य शासनाने आपली स्वतंत्र अशी ‘मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना’ सुरु केली आहे.
या योजनेंतर्गत ७३० किमी लांबीची नवीन जोडणी व ३० हजार किमी लांबीवर रस्ते दर्जोन्नतीसाठी काम करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व गावे, वाड्या, वस्त्या दर्जेदार रस्त्यांनी जोडण्याचा शासनाचा मानस आहे. सर्वसाधारण क्षेत्रात ५०० पेक्षा जास्त तर आदिवासी क्षेत्रात २५० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या पण अद्याप रस्त्याने न जोडल्या गेलेल्या गावांना या योजनेतून प्राधान्याने रस्ते दिले जाणार आहेत. त्यानंतर उर्वरीत लोकसंख्येच्या न जोडलेल्या वाड्या-वस्त्यांची लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने निवड करुन जोडणी करण्यात येणार आहे.
या योजनेत अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांची दर्जोन्नतीही केली जाणार आहे. यासाठी ३० हजार किमीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. ही दर्जोन्नती करताना ५०० पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या गावाला जोडणाऱ्या, एसटी बसच्या अधिक फेऱ्या असलेल्या, जास्त वर्दळ असलेल्या रस्त्यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येते. यासाठी ज्या गावांची निवड झाली असेल त्यांनी त्यांना उपलब्ध झालेल्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून १५ टक्के निधी स्वेच्छेने दिल्यास त्यांचा प्राथम्याने विचार करण्यात येतो.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी राज्याने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टाच्या पुर्ततेसाठी पुढील पाच वर्षात साधारण १३ हजार ८२८ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. या योजनेतून सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची कामे लवकरच सुरु करण्यात येणार आहेत. राज्याच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षासाठी या योजनेत ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून अजून अधिकचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे घोषीत करण्यात आले आहे. शिवाय या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या रस्ते क्षेत्रातील निधी उपलब्ध करण्यात येतो. आदिवासी भागातील रस्त्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाकडूनही निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यात पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पालकमंत्र्यांच्या समितीमार्फत रस्तेबांधणी आणि दर्जोन्नतीसाठी गावांची निवड केली जाते तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत रस्त्यांच्या कामासाठी भूसंपादन करणे, अतिक्रमणे हटविणे व इतर अडचणी दूर करुन समन्वय साधण्याची जबाबदारी असते. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली असून प्रत्येक जिल्ह्याला त्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करुन देण्यात आले आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्य शासनामार्फत नुकताच एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार या योजनेअंतर्गतच्या रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामात निरुपयोगी प्लॅस्टिकचा वापर करण्यात येणार आहे. मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारा प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचा प्रश्न सध्या गहन झाला आहे. त्याच्या व्यवस्थापनाची मोठी समस्या आहे. पण त्याचवेळी रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामात निरुपयोगी प्लॅस्टिकचा वापर केल्यास रस्त्याच्या टिकाऊपणामध्ये वाढ होते, असे अभ्यासाअंती सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे भारतीय रस्ते महासभेने उष्ण मिश्रीत डांबरीकरणाच्या कामात निरुपयोगी प्लॅस्टिकचा वापर करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या सूचना लक्षात घेऊन केंद्रीय भूपृष्ठ महामार्ग मंत्रालयाने राष्ट्रीय महामार्गावरील डांबरीकरणात निरुपयोगी प्लॅस्टिकचा वापर करण्याबाबत सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
केंद्र शासनाने पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतही निरुपयोगी प्लॅस्टिकचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जिथे निरुपयोगी प्लॅस्टिकच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न गहन झाला आहे अशा पाच लाख लोकसंख्येच्या शहरापासून ५० किमी त्रिज्येच्या आत येतात अशा रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामात निरुपयोगी प्लॅस्टिकचा वापर करण्यास मान्यता दिली आहे. हे करताना भारतीय रस्ते महासभेच्या मार्गदर्शक सुचनांचा अवलंब करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या योजनेतून रस्ता मंजूर झाल्यास तो दर्जेदार आणि मजबूत कसा होईल यावर स्थानिक ग्रामस्थांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
