(कॉन्फिस्केशन). कोणत्याही व्यक्तीची खासगी मालमत्ता विनियोजित करण्याची कृती. एखादया व्यक्तीची स्थावर तसेच जंगम मालमत्ता काही विशिष्ट परिस्थितीत सरकारच्या (शासनाच्या) मालकीची होते, त्यावेळेस ती संपत्ती ‘सरकारजमा’ झाली असे समजण्यात येते. अशी विशिष्ट परिस्थिती दोन प्रकारे उद्भवू शकते.

(१) जर एखादी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मरण पावली आणि त्या व्यक्तीस लागू असणाऱ्या कायदयानुसार जर त्यास कोणी वारस नसेल, तर अशा मृत व्यक्तीची सर्व संपत्ती शासनाच्या मालकीची होते. ती संपत्ती सरकारजमा झाली असे आपण म्हणू शकतो. इंग्रजीमध्ये अशा प्रकारे संपत्ती सरकारजमा होणे, या कृतीला इस्चीट (Escheat) असे म्हणतात. कुठलीही मिळकत बेवारस राहता कामा नये, अशी यामागची शासनाची भूमिका आहे. व्यक्तीस स्वतःचा वारस नसल्याने शासन वारस म्हणून संपत्ती घेते. हिंदू वारसा हक्क कायदा, १९५६ कलम २९ यामध्ये अशा प्रकारची तरतूद करण्यात आली आहे.

(२) काही परिस्थितीमध्ये कायदयाने घालून दिलेल्या नियमांचा भंग केल्यासही त्या व्यक्तीची संपत्ती सरकारजमा होते. नियमाचा भंग करणे हे दंडनीय असावे, अशी त्यामागची भूमिका असल्यास, कायदयामध्ये संपत्ती ‘सरकारजमा’ करण्याची स्पष्ट तरतूद केली जाते. उदा., द बॉम्बे टेनन्सी अँड अ‍ॅगिकल्चर लँड अ‍ॅक्ट, १९४८ या कायदयाच्या कलम ६३ उपकलम (१ अ) नुसार एखादी शेतजमीन बिगर शेतकऱ्यास विकत असताना जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) अथवा सक्षम अधिकाऱ्याने घातलेल्या अटींचा भंग केल्यास ती शेतजमीन सरकारजमा करण्यास पात्र ठरते. सरकारजमा या संज्ञेचा अर्थ इंग्रजी ‘फॉर्‍‌फिचर’ म्हणजे जप्ती या संज्ञेत व्यक्त होतो.

शासन आणि एखादी व्यक्ती वा संस्था यांमध्ये करार होऊन शासनाने काही अटींवर एखादी मिळकत संस्थेस मालकीहक्काने दिली असेल आणि त्या शर्तींचा भंग केल्यास मिळकत परत शासनाकडे दिली जाईल अशी तरतूद केलेली असेल, तर त्या संस्थेने शर्तींचा भंग केल्यासही मिळकत सरकारजमा होईल. मिळकत सरकारजमा होते त्यावेळेस मूळ मालकाचा मालकीहक्क संपतो व सदर मालकीहक्क शासनास प्राप्त होतो. सरकारजमा (फॉर्‍‌फिचर) आणि मिळकत जप्त करणे (कॉन्फिस्केट) यामध्ये थोडा फरक आहे. जप्त केलेली मिळकत काही कालावधीसाठी जप्त केली जाऊ शकते व नियमांची पूर्तता केल्यावर ती मूळ मालक वा संस्थेस परत दिली जाते. काही वेळेस मात्र अशी मिळकत नष्ट करण्यासाठी जप्त केली जाते. उदा., भेसळ केलेली औषधे, अन्नसाठे, अंमली पदार्थ इत्यादी.