नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. लग्न बंधंन तुटायला आलेलं असेल आणि ते टिकणं अशक्य असेल तर पती-पत्नींना सोबत ठेवणे क्रूरता आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. कोर्ट घटस्फोटासंबंधी एका प्रकरणावर सुनावणी करत होते. घटनापीठाने म्हटलं की, नात्यामध्ये कटुपणा, भावनिक बंध संपुष्टात येणे आणि दीर्घकाळाचे वाद याला लग्न तुटण्याचे कारण मानले जाऊ शकते. (husband and wife together is cruel supreme court if the relationship on the verge of breaking)
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि सुधांशु धुलिया यांच्या पीठाने विवाहाच्या खटल्यावर सुनावणी करताना अनुच्छेद-१४२ चा वापर करत ही टिप्पणी केली. कोर्टाने स्पष्ट केलं की, विवाह तुटण्याची स्थितीत आले असेल तर त्याला घटस्फोट हा एकमेव पर्याय उरतो. पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने सुनावणी केली. तसेच घटस्फोट देण्यासाठीचे हे एक उत्तम उदाहरण असल्याचं कोर्टाने म्हटलं.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी नुकत्याच दिलेल्या दोन निर्णयांचा उल्लेख केला. विवाह तुटणार असेल तर पती-पत्नीला एकत्र ठेवण्यात काही अर्थ नाही. ते दोन्हींसाठी क्रूरता असेल. त्यामुळे याप्रकरणात घटस्फोट दिला जाऊ शकतो. तसेत दुसऱ्या प्रकरणात अनुच्छेद १४२ चा आधार घेऊन लग्न बंधंन तुटणार असेल तर घटस्फोटाला परवानगी असेल.
मुलांचा विचार करुन पती-पत्नी आपला वाद दूर ठेवून एकत्र राहण्याचा निर्णय घेत असतील तर ती आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट असेल, असंही कोर्टाने म्हटलं. कोर्टानं म्हटलं की दोन्ही पक्ष आपल्या कठोर भूमिकेमुळे सामंजस्य कराराचे पालन करु शकले नाहीत. त्यामुळे आम्हाला निर्णय घ्यावा लागत आहे की ते आता एकत्र राहू शकत नाहीत.
१२ वर्षे एकमेकांपासून वेगळे राहिल्यानंतर त्यांच्यात आता काही भावनिक बंध राहिले असतील असं वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही हायकोर्टासारखे आशावादी दृष्टीकोण ठेवू शकत नाही. हायकोर्टाला वाटतं की दोघांमधील वैवाहिक संबंध अजून संपले नाहीत आणि ते पुन्हा एकदा आपल्या नात्याला नवीन जीवन देऊ शकतात. पण, सुप्रीम कोर्टाने घटस्फोटाला परवानगी दिली आहे. तसेच लहान मुलीच्या शिक्षणासाठी वडिलांना २० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
2012 मध्ये पतीने कोर्टात याचिक दाखल करत वेगळे राहत असलेल्या पत्नीला विवाह संबंधी जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आदेश देण्याची मागणी केली होती. फॅमिली कोर्टाने त्यांची हा मागणी फेटाळली. त्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टानेही याचिका फेटाळली होती.