भारतातील चलनवाढीचा दर २०२२ मध्ये ५.७% तर जानेवारी २०२३ मध्ये ६.५% आणि फेब्रुवारीमध्ये ६.४% होता. देशात चलनवाढ होण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत. ती पुढीलप्रमाणे-
तेलाच्या किमतीत वाढ – भारत दरवर्षी सरासरी एक कोटी ३० लाख टन तेलाची आयात करतो. रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम हा विशेष करून भारतावर झालेला दिसून येतो. कारण ८५% तेल भारत आयात करते. ८०% सूर्यफूल तेल युक्रेनमधून तर पाच टक्के रशियामधून आयात केले जाते. इतर तेलांसाठी मलेशियासह मध्य आशियाई देशांवर अवलंबून आहोत. परिणामी रशिया-युक्रेन यांच्यातील लांबलेल्या युद्धाचे दूरगामी परिणाम कच्चा तेलाबरोबरच खाद्यतेलाच्या किंमतींवरही उमटले आहेत. सूर्यफूल तेलाला पर्याय म्हणून पामतेलाची मागणी वाढली. इंडोनेशियामध्ये पामतेलाचे सर्वाधिक उत्पादन होते. पण तेलाचा तुटवडा लक्षात घेऊन त्यांनीही किमती वाढवल्या. भारताने जानेवारीमध्ये ११ लाख टन पामतेल आयात केले. भारताचे खनिज आणि खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व हा महागाई नियंत्रणात मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे तेलाधारित वस्तूंची भाववाढ होते.
निविष्ठा (इनपूट) खर्चात वाढ – कडधान्य आणि तृणधान्यांच्या वाढत जाणाऱ्या किमती चाऱ्याचे दर वाढण्यास कारणीभूत ठरतात. ज्यामुळे निविष्ठा खर्चात वाढ होते. गरीब लोकांना प्रथिने आणि जीवनसत्त्व जास्त प्रमाणात मिळते, ते या कडधान्य आणि तृणधान्यातून. त्यामुळे याचा वापर दैनंदिन जीवनात जास्त प्रमाणात होताना दिसतो. डिसेंबर २०२२मध्ये तृणधान्य महागाई दर १३.८ टक्के होता, तो २०२३मध्ये १६.१ टक्क्यांवर पोहचला.
अन्नधान्य महागाईत वाढ – अन्नधान्याची सतत महागाई होत आहे. ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांक (सीपीआय) जानेवारी २०२३मध्ये ५.९ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, जो डिसेंबर २०२२मध्ये ४.२ टक्के होता. देशात गहू आणि तांदळाचा जास्त वापर होतो. २०२२मध्ये तापमान वाढल्याने गव्हाच्या उत्पादनात घट आली. त्याच काळात रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाला. गव्हाच्या किमती कमी करण्यासाठी तीस लाख टन खुल्या बाजारात गव्हाच्या विक्रीचा सरकारचा निर्णय होता. खुल्या बाजारात विक्री होऊनही बाजारभाव थंडावलेले नाहीत. ई-लिलावाद्वारे मोठ्या प्रमाणात वापरकर्त्यांना २३५०रुपये प्रती क्विंटल दराने गहू विकण्याचा निर्णय घेतला गेला, तर दुसरीकडे भारतात गव्हापेक्षा तांदळाचे उत्पादन आणि वापर जास्त होतो. तांदूळ आणि गहू अशा प्रमुख धान्यांच्या किमतीत वाढ झाली. की, त्याचा परिणाम म्हणून इतर खाद्यान्नांच्या किमती वाढतात.
इंधनाच्या दारात वाढ – पेट्रोलचा आजचा भाव १०६, तर डिझेलचा ९३रुपये प्रती लिटर. स्वयंपाकच्या गॅसचे भाव नुकतेच वाढले असून ११०५ रुपये इतके झाले आहे.
एकीकडे वाढत जाणारी लोकसंख्या आणि त्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत गरजा म्हणजे अन्न , वस्र , निवारा , शिक्षण आणि आरोग्य. नैसर्गिक साधनसंपत्ती मर्यादित असल्याने या दोन्हींचा मेळ साधणे हे आव्हान आहे. मागणी-पुरवठ्यातील असमानता हेही महागाई वाढण्याचे एक प्रमुख कारण आहे.किमती वाढल्याने ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होते. महागाईचा परिणाम हा केवळ खरेदीदारांवर होतो असे नाही तर उत्पादकालाही कच्चा मालाची जास्त किंमत मोजावी लागते. हे एक चक्र आहदुषटचक्राे, ज्यामध्ये एका घटकामध्ये बदल झाल्यास त्याचा परिणाम अन्य त्याच्याशी संबांधित घटकांवर होत असतो.
हवामानातील बदल – अन्नधान्य चलनवाढीला असलेला आणखी एक धोका म्हणजे हवामानबदल होय. सुगीच्या हंगामात आलेल्या उष्णतेच्या लाटांमुळे गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला आणि आता मान्सूनच्या पावसाचे वितरण अनियमित झाल्यामुळे भाताला फटका बसत आहे. अवेळी येणारा पूर, पाऊस, दुष्काळ आणि जागतिक तापमानवाढीत सतत होत असणारी वाढ हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे.
महागाईचे प्रमाण रोखण्यासाठी सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेला धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राजकोषीय आणि मौद्रिक धोरणाचा अवलंब करून दरवाढ रोखता येईल. केन्स या अर्थशास्त्रज्ञाने चलनवाढीचा माफक डोस अर्थव्यवस्थेला बूस्टर म्हणून द्यावा, असे प्रतिपादन केले होते. केन्सच्या मते रोजगारनिमिर्ती व रोजगारवाढ यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न हवेत व त्यासाठी सरकारने प्रसंगी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करून खासगी व शासकीय गुंतवणूक करावी. त्यातूनच आर्थिक संकट टाळता येईल.
वाढणारी दरी
भारतातील दैनंदिन आणि मासिक बेरोजगारी दर २०२३ नुसार सुमारे ७. ४५ % आहे. शहरी भारतात ७. ९३ % आहे तर ग्रामीण भारतात फक्त ७. ४४ % आहे. बेरोजगार असलेली लोकसंख्या पर्यायी रोजगार शोधतात; पण श्रमाचे योग्य मूल्य मिळत नसल्याने बेरोजगारीच्या गर्तेत जातात. याचा परिणाम एकीकडे घटलेले उत्पन्न आणि दुसरीकडे वाढती महागाई ही दरी वाढत जाताना दिसत आहे.
