New Delhi: ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही संकल्पना तशी नवी नाही. राज्यघटनेएवढीच ही संकल्पना देखील जुनी असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. देशाने १९५० मध्ये राज्यघटनेचा स्वीकार केल्यानंतर दर पाच वर्षांनी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
१९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि विधिमंडळाच्या निवडणुकासोबतच पार पडल्या. काही नव्या राज्यांची निर्मिती झाल्यानंतर आणि जुन्या राज्यांची फेररचना करण्यात आल्यानंतर या प्रक्रियेला पूर्णपणे ब्रेक लागला होता. १९६८-६९ या काळामध्ये काही राज्यांच्या विधानसभा या विसर्जित करण्यात आल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्णपणेच थांबली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १९८३ मध्ये सादर केलेल्या वार्षिक अहवालामध्ये सोबतच निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. पुढे कायदा आयोगाने १९९९ मध्ये याबाबत शिफारस केली होती. केंद्रामध्ये २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर भाजपने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चा मुद्दा पुढे आणला होता.
कायदा आयोगाने २०१८ मध्ये या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ला पाठिंबा देणारा मसुदा सादर केला होता. आयोगाने निवडणूक कायदे आणि घटनात्मक तरतुदींमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली होती. घटनात्मक आणि कायदेशीर मर्यादाही पडताळून पाहण्यात आल्या होत्या. राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती केल्यानंतरच एकत्र निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
या दुरुस्तीला पन्नास टक्के राज्यांनी पाठिंबा दिला होता. भाजपचे नेते आणि माजी खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्याकडे २०१९ मध्ये ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’बाबत जनजागृती करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. यावर चर्चासत्रही आयोजित केले होते. पंतप्रधान मोदींनीही या योजनेची पाठराखण केली आहे.
कोविंद यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा
‘वन नेशन- वन इलेक्शन’ची संभाव्यता पडताळून पाहण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर सोपविली असून कोविंद यांनी याआधीही अनेकदा या संकल्पनेचा पुनरुच्चार केला होता. संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात २९ जानेवारी २०१८ बोलताना कोविंद यांनी सातत्याने सुरू असलेल्या निवडणुकीबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
याचा अर्थव्यवस्था आणि विकासावरदेखील विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. २३ जुलै २०२२ रोजी कोविंद हे राष्ट्रपतिपदावरून पायउतार झाले होते. यावेळी सर्वपक्षीयांसाठी आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनावेळी त्यांनी याबाबत आवाहन केले होते.
MH GR| Law News: 28 व्या आठवड्यात गर्भपाताला परवानगी; अत्याचार पीडितेसाठी सुप्रीम कोर्ट
या देशात होतात एकत्र निवडणुका!
नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक देश-एक निवडणूक’चा नारा दिला आहे. देशभरात एकाचवेळी निवडणुका होण्याच्यादृष्टीने केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली आहे. समितीच्या आढाव्यानंतर यावर निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. पण काही देशांमध्ये एकाचवेळी निवडणूक घेण्याची पद्धत आहे.
- दक्षिण आफ्रिकेत संसद, प्रांतीय आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका एकसाथ होतात. या देशात प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणूक होते
- स्वीडनमध्ये दर पाच वर्षांनी सर्व निवडणुका एकाचवेळी होतात
- ब्रिटनमध्ये हाऊस ऑफ कॉमन्ससह (कनिष्‍ठ सभागृह) स्थानिक आणि महापौर निवडणूक एकत्र होते.
- ब्रिटनमधील सर्व निवडणुका मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होतात
- ब्रिटनमध्ये सरकारविरोधात अविश्‍वास ठराव मंजूर झाला किंवा अन्य पक्ष सरकार बनवू शकले नाही तर तेथील घटनेनुसार मुदतपूर्व निवडणूक होऊ शकते
- इंडोनेशियात अध्यक्ष आणि विधिमंडळ निवडणूक एकत्र होतात
- जर्मनी, फिलिपिन्स, ब्राझील, बोलिव्हिया, कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, गुआना, होंडुरास आदी देशांतही निवडणुका एकाचवेळी होतात.
