विहंगावलोकन:

“उद्योग संचालनालय” हे महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाचे कार्यकारी अंग आहे. उद्योग संचालनालयाची स्थापना महाराष्ट्रातील उद्योगांसाठी प्रोत्साहन विविध योजना, निरीक्षण आणि प्रोत्साहन विकसित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले आहे. राज्यामध्ये उद्योगांना प्रोत्साहीत करण्यासाठी तसेच त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी तयार करण्यात आलेली विविध शासकीय धेारणे तसेच योजनांची अंमलबजावणी उद्योग संचालनालया मार्फत उद्योगांशी संबंधित राज्यस्तरीय महामंडळ जसे की महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ इत्यादी यांचे समन्वयाने करण्यात येते.

उद्योग संचालनालयाची स्थापना राज्यामध्ये उद्योगांना प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीकोनातून विविध योजनांची आखणी, अंमलबजावणी व सनियंत्रणासाठी करण्यात आली आहे. उद्योगांशी संबंधित विविध धोरणे आणि योजना उदा. औद्योगिक धोरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरण, माहिती व तंत्रज्ञान धोरण, सामूहिक प्रोत्साहन योजना इत्यादी तयार करणे व राबविण्याकरीता उद्योग संचालनालय राज्य शासनास सहाय्यभूत ठरते.

उद्योगांशी संबंधित योजनांमध्ये सामूहिक प्रोत्साहन योजना सर्वाधिक लक्षणीय योजना असून शासनाच्या “नवीन औद्योगिक धोरण २०१३” अंतर्गत “सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१३” जाहीर करण्यात आली आहे.

सहा प्रादेशिक कार्यालये व एक उप प्रादेशिक कार्यालय (नांदेड) तसेच प्रत्येक जिल्ह्यामधील जिल्हा उद्योग केंद्र याद्वारे उद्योग संचालनालय सम़र्थित आहे. विविध शासकीय धेारणे तसेच योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्हा पातळीवरच होण्याकरीता अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून अधिकांश अधिकार जिल्हा उद्योग केंद्रांना देण्यात आले आहेत.

ध्येय:

उद्योग संचालनालय राज्यामध्ये उद्योगांना प्रोत्साहित करण्याच्या दृष्टीकोनातून विविध योजनांची आखणी, अंमलबजावणी व सनियंत्रण करते. उद्योगांशी संबंधित विविध धोरणे आणि योजना उदा. औद्योगिक धोरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरण, माहिती व तंत्रज्ञान धोरण, सामूहिक प्रोत्साहन योजना इत्यादी तयार करणे व राबविण्याकरीता उद्योग संचालनालय राज्य शासनास सहाय्य करते.

उद्योग संचालनालयाची महत्वाची कार्ये:

• सार्वजनिक तसेच खाजगी माहिती तंत्रज्ञान (Hardware/ Software)/माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा उद्याने व त्यामधिल घटकांना आवेदन पत्र /नोंदणी प्रदान करणे.
• खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानांना आवेदन पत्र / नोंदणी प्रदान करणे
• मुंबई कुळवहिवाट व शेत जमिन अधिनियम १९४८ (सुधारणा-१९९४ व २००५) अंतर्गत खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक प्रयोजनार्थ १० हेक्टरपेक्षा जास्त शेत जमिन खरेदी करण्याकरीता परवानगी देणे.
• सामूहिक प्रोत्साहन योजना २०१३ अंतर्गत पात्र उद्योगांना मुद्रांक शुल्क माफीसाठी प्रमाणपत्र, पात्रता प्रमाणपत्र तसेच औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान व इतर प्रोत्साहनांना मंजूरी देणे
• ल्यूब्रिकंट ऑईल आणि ग्रीसकरीता अनुज्ञाप्ति प्रदान करणे
• औद्योगिक आवेदनपत्र मिळण्यासंदर्भात माहिती देणे
• मध्यवर्ती भांडारखरेदी संघटनेचा मान्यताप्राप्त पुरवठादार म्हणून नोंदणी देणे
• केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम समुह विकास योजने अंतर्गत केंद्र शासनाला प्रस्ताव शिफारस करणे
• जिल्हा उद्योग केंद्राकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना/कार्यक्रम:
  • बीजभांडवल योजना
  • जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना
  • जिल्हा पुरस्कार योजना
  • उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम़
  • पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
• सहकारी औद्योगिक वसाहतीना राज्यशासनातर्फे सोयी सुविधा
• राज्याचे खरेदी धोरणात काही उत्पादने राखीव ठेवणे
• देशातील/परदेशातील प्रदर्शनातून भाग घेणाऱ्या लद्यु उद्योजकांना प्रदर्शनातील जागेच्या भाडयामध्ये ५० टक्के अनुदान देणे
• ‘उद्योग मित्र’ संबंधित सेवा पुरविणे
• राज्यातील औद्योगिक विकासासाठी अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे