शक्ती वाहिनी यांनी ऑनर किलिंग व खाप पंचायत संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालय येथे रिट याचिका क्र.231/2010 अनुषंगाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

Honor killing:

The killing of a relative, especially a girl or a woman, who is perceived to have brought dishonor to the family.

आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाची घटना

1.प्रतिबंधात्मक कार्यवाही Preventive Measures:

a. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाहाची घटना निदर्शनास आल्यास पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी अधिक सावधगिरी बाळगावी.

b.खापसारखी तत्सम पंचायतीच्या कोणत्याही प्रस्तावित मेळाव्याची माहिती कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या किंवा जिल्हा प्रशासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या माहितीत आल्यास, त्याने ताबडतोब त्याच्या तात्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्याला कळवावे आणि त्याच वेळी कार्यक्षेत्रातील पोलीस उपअधीक्षक आणि पोलीस अधीक्षक / पोलीस आयुक्त यांना कळवावे.

c.माहिती मिळाल्यावर, पोलीस उपअधीक्षक किंवा क्षेत्र / जिल्हयाचा संदर्भात राज्य शासनाचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी खपसारखी तत्सम पंचायतीच्या सदस्यांशी ताबडतोब संवाद साधावा आधि अशा बैठकी / मेळाव्याचे आयोजन करण्यास कायद्यानुसार परवानगी नसल्याची बाब सदस्यांची निदर्शनास आणावी. याशिवाय, त्यांनी कार्यक्षेत्रातील पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला दक्ष राहणेसाठी आणि आवश्यक असल्यास, प्रस्तावित मेळाव्याला प्रतिबंध करण्यासाठी पुरेसे पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्याबाबत निर्देश दयावेत.

D. अशा उपाययोजना करुनही, बैठक आयोजित कोली असल्यास. पोलीस उपअधीक्षकांनी वैयक्तिकरित्या बैठकीदरम्यान उपस्थित राहावे आणि सभेली हे पटवून द्यावे की जोडप्याच्या किंवा जोडप्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना कोणताही त्रास होईल असा कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. जो आयोजकांव्यतिरिक्त सेभमध्ये सहभागी होणारे प्रत्येकजन वैयक्तिकरित्या फौजदारी खटल्यासाठी जबाबतदार असतील. सभेच्या सदस्यांच्या चर्चेचे आणि सहभागाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करावे जेणेकरुन ज्याच्या आधारावर कयद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा योग्य कार्यवाही करु शकेल.

E. खापसीसारखी तत्सम पंचायतीच्या सदस्यांशी संवाद साधल्यानंतर सभेला प्रतिबंध करता येत नाही आणि / किंवा जोडप्याला किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना हानी पोहचण्याची शक्यता आहे असे पोलीस उपअधीक्षकांना वाटत असल्यास जिल्हा दंडाधिकारी / उपविभागीय अधिकारी / पोलीस आयुक्त यांना कलम 144 सीआरपीसी अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यासाठी संबंधीत क्षेत्राचे जिल्हा / सक्षम अधिकारी यांना त्वरीत प्रस्ताव सादर करावा तसेच सीआरपीसी कलम 151 अंतर्गत सभेतील सहभागींना अटक करावे.

ब. उपचारात्मक कार्यवाही  Remedial Measures:

1. राज्य पोलीसांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करुनही, खापसारखी तत्सम पंचायत झाली आणि आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय जोडपे / कुटुंबावर कारवाही करण्याचा कोणताही हुकूम पारित केला आहे असे स्थानिक पोलिसांच्या निदर्शनास आल्यास परिक्षेत्रीय पोलिस अधिकाऱ्याने त्वरित भारतीय दंड संहितेच्या योग्य तरतुदीनुसार कलम 141, 143, 503 सह आयपीसीच्या 506 सह गुन्हा दाखल करावा.

2. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याबाबतची सूचना पोलीस आयुक्त / पोलीसअधीक्षक / पोलीस अपअधीक्षक यांना देणेत यावी जेणेकरुन गुन्हाचा तपास प्रभावीपणे केला जाईल.

3. आंतरजातीय / आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला / कुटुंबाला आवश्यक ती सुरक्षा पुरवावी.

4. जिल्हा दंडाधिकारी / पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक अशा जोडप्यांना / कुटुंबांना दिल्या जाणाऱ्या धमकीच्या तक्रारी अत्यंत संवेदनशलतेने हाताळावी. सदर जोडपे हे सक्षम प्रौढ आहेत की नाही हे प्रथम तपासावे. त्यानंतर. आवश्यक असल्यास, त्यांना त्यांच्या विवाह सोहळयासाठी पोलीस संरक्षणाखाली नोंदणी करणेसाठी मदत करावी.

5. जोडप्याचे नाते / विवाहाला त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य / स्थानिक समुदाय / खाप सारखी यंत्रना यांचेकडून विरोध असल्याची जोडप्याकडून तक्रार प्राप्त झाल्यास जिल्हा दंडाधिकारी / पोलीस अधीक्षक / पोलीस आयुक्त यांचेकडून अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करुन प्राथमिक चौकशी करावी. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांनी एक आठवडयाचे आत पोलीस अधीक्षकांनी एक आठवडयाच्या आत पोलीस अधीक्षकांना अहवाल सादर करावा.

6. जिल्हा पोलीस अधिक्षक / पोलीस आयुक्त, असा अहवाल प्राप्त झालेनंतर , संबंधीत उपविभागाच्या प्रभारी पोलीस उपअधीक्षकांना गुन्हा नोंदविण्याचा निर्देश द्यावा. जोडप्यांना धमकाविणाऱ्या व्यक्तींविरुध्द आणि आवश्यक असल्यास, सीपीआरपीसी कलम 151 लावावे. या व्यतिरिक्त, पोलीस उपअधीक्षक हे तपासाच्या प्रगतीवर वैयक्तिकरित्या पर्यवेक्षण करतील आणि ते तत्परतेने पूर्ण झाले आणि त्याचा तार्कीक अंतापर्यंत पोहोचले याची खात्री करावी.

क) दंडात्मक कार्यवाही Punitive Measures:

उपरोक्त निर्देशांचे पालन करण्यात पोलीसांचे अपयश हे जाणूनबुजून निष्काळजीपणाचे आणि / किंवा गैरवर्तनाचे कृत्य मानून त्यावर सेवा नियमांतर्गत विभागीय कार्यवाही करावी.

2. मा. सर्वोच्च न्यायालय यांनी रिट याचीका क्र.231/2010 मध्ये दि.27.03.2018 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याची सर्व नोडल ऑफिसर यांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशाची प्रत सोबत जोडली आहे.

3. उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही करण्यास पोलीस अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा केल्यास त्यांचेवर नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल / किंवा येते.

ऑनर-किलिंग-Honour-Killing-आणि-खाप-पंचायत-Khap-Panchayat-याबाबत-प्रतिबंधात्मक-उपाययोजना.