(स्लेव्हरी). दास्य अथवा गुलामगिरी, वेठबिगारी आणि भूदासपद्धती ह्या तिन्ही सामाजिक प्रथा अशा आहेत, की ज्यांत मालक आणि गुलाम, वेठबिगारी वा कूळ यांचे परस्परसंबंध कोणत्याही कायदेशीर करारावर अवलंबून नसतात; तर ते एकतर्फी मालकांच्या इच्छेवर ठरविले जातात. गुलाम, बिगारी किंवा कूळ यांना मालकाविरुद्ध स्वतःचे हक्क नसतात. बहुधा प्रस्थापित कायद्यानेच त्यांचे हक्क काढून घेतलेले असतात. पण या तिघांपैकी गुलाम हा मालकाच्या संपूर्ण ताब्यात असतो. परिणामाच्या दृष्टीने गुलाम व बिगारी यांत फारसा फरक आढळत नाही; पण त्यांच्या स्थितीची कारणे मात्र वेगळी असतात.

गुलामगिरी ही संस्था सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थेशी निगडीत असते, तसेच समाजातील प्रचलित नीतीमत्तेशी व प्रतिष्ठेच्या कल्पनेशीही निगडित असते. शिकारींवर जगणाऱ्या आदिम जमातींत युद्धात हरलेल्या व कैद केलेल्या शत्रूस ठार मारीत असत व त्याच्या बायकामुलांना पकडून त्यांच्याकडून कामे करून घेत. भटक्या मेंढपाळाच्या जमातीत ही गुलामगिरी फारशी आढळून येत नाही. परंतु जेव्हा समाज शेतीप्रधान बनला आणि समाजातील पूर्वीची युद्धखोरी टिकून राहिली किंवा त्यावर युद्धांचे प्रसंग वारंवार आले; तेव्हा शेतमजुरांच्या वाढत्या गरजा भागविण्याकरिता गुलामांची आवश्यकता भासली आणि युद्धात पकडलेल्या अगर हरलेल्या लोकांचा याकरिता वापर होऊ लागला. त्यामुळे त्यांच्या मालकांना भरपूर सवड मिळून ते ऐदी बनले आणि गुलामांना त्यांची सर्व कामे करावी लागली. जवळजवळ सर्वच कृषिप्रधान आदिवासी जमातींमध्ये गुलामगिरी केव्हानाकेव्हा रूढ झाल्याचे दिसते. गुलामांना कधी सौम्यतेने तर कधी कठोरपणाने वागविण्यात आल्याचे आढळून येते.

धर्माधिष्ठित किंवा धर्मप्रधान समाजांत सापेक्षतः सौम्यपणा दिसून येतो. पण क्षात्रवृत्तीचा आणि धनिकांचा प्रभाव असेल, तर तेथे गुलामांना अधिक क्रूरपणे वागविले जाते. राजकीय दृष्ट्या गुलामगिरी कितीही अपरिहार्य असली–अर्थात हा मुद्दा विवाद्य आहे–तरी तिचा नैतिक परिणाम मात्र गुलाम आणि त्यांचे मालक या दोघांच्याही अधःपतनात झाला, याबद्दल दुमत नाही. आदिवासी जमातींप्रमाणे प्रमुख प्राचीन संस्कृतींमध्येही गुलामगिरी रुढ असल्याचे दिसून येते. प्राचीन ग्रीसमध्ये गुलामाच्या पोटी जन्मलेले, मातापित्यांकडून लहानपणी विकले गेलेले, युद्धात पकडलेले, चाचेगिरीला बळी पडलेले किंवा व्यापाऱ्‍यांच्या कचाट्यात सापडलेले असे नाना तऱ्हेचे गुलाम असत. रोमन संस्कृतीत सामान्य जनांच्या हातात अधिकाधिक जमीन आली; पण नागरिकांना युद्धानिमित्त सतत राज्याबाहेर जावे लागत असल्यामुळे शेतात राबण्याकरिता गुलामांची गरज होती. शेवटी गुलामांची संख्या इतकी वाढली, की त्यातूनच गुलामांचा व्यापार सुरू झाला. गुन्हेगारांना शिक्षा म्हणूनही गुलामगिरी पतकरावी लागत असे. तसेच कर्जदारास कर्जाची परतफेड म्हणून सावकाराकडे गुलाम म्हणून राहणे भाग पडत असे किंवा कर्जाची भरपाई म्हणून सावकार त्याला गुलाम म्हणून विकत असे. पंधराव्या शतकात पोर्तुगिजांनी आफ्रिकेत निग्रो लोकांना पकडून त्यांना यूरोपमध्ये गुलाम म्हणून विकले आणि नव्या वसाहतवादी गुलामगिरीस सुरुवात झाली. पुढील दोनशे वर्षांत आफ्रिका आणि अमेरिका यांच्यामध्ये गुलामांचा व्यापार पद्धतशीर चालू होता. सतराव्या शतकात इंग्लंडनेही हा व्यापार सुरू केला. लाखो निग्रो लोकांना पकडून विकण्यात आले. यांत आफ्रिकेतील निग्रो पुढाऱ्‍यांचाही हात होता.

गुलामगिरीच्या प्रथेविरुद्ध धार्मिक व नैतिक कारणांमुळे प्रथम अठराव्या शतकात लोकमत जागृत होऊ लागले. विशेषतः त्या शतकाच्या उत्तरार्धात ह्या चळवळीस फार महत्त्व प्राप्त झाले. अमेरिकेचे स्वातंत्र्ययुद्ध व फ्रेंच राज्यक्रांतीमुळे आणि त्यांतून निर्माण झालेल्या स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव ह्या तत्त्वांमुळे गुलामगिरी नष्ट करण्याच्या चळवळीस जोराची चालना मिळाली. ह्या चळवळीची दोन प्रमुख अंगे होती. देशातील अंतर्गत गुलामगिरी नष्ट करणे, हे एक व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विस्तृत प्रमाणावर चाललेल्या गुलामांच्या व्यापाराला प्रतिबंध करणे, हे दुसरे अंग होय.गुलामगिरीची परंपरा नष्ट करण्याच्या बाबतीत अग्रपूजेचा मान ब्रिटनलाच देणे योग्य होय. ही प्रथा नष्ट झालीच पाहिजे, असे प्रतिपादन करण्यात ‘क्वेकर’ पंथीय लोक आघाडीवर होते.

१७७२ सालीच ग्रॅन्‌व्हिल शार्प नावाच्या पुढाऱ्याने गुलामगिरी बेकायदेशीर असल्याचा निकाल ब्रिटिश न्यायालयात मिळविला होता. परंतु प्रत्यक्ष गुलामगिरी नष्ट होण्यास ब्रिटनमध्येही बराच कालावधी जावा लागला. ब्रिटनमधील गुलामगिरीविरुद्धच्या चळवळीने नेतृत्व विल्यम विल्बरफोर्स याच्याकडे होते व त्याने संसदेत व बाहेर प्रचंड चळवळ करून जनमत अनुकूल करून घेतले. गुलामांची परिस्थिती सुधारून त्यांच्यात स्वतंत्र होण्याची पात्रता निर्माण केली पाहिजे, हे तत्त्व ब्रिटिश संसदेने मान्य केल्यावर १८२७ साली प्रथम गुलामांना स्वतःचे स्वातंत्र्य विकत घेण्याचा अधिकार देण्यात आला. अशा रीतीने मुक्त झालेल्यांना १८२८ मध्ये संपूर्ण राजकीय हक्कही देण्यात आले. १८३३ मध्ये मात्र संसदेने कायदा करून सर्व गुलामांची मुक्तता केली व त्यांच्या मालकांना–विशेषतः वेस्ट इंडीज, दक्षिण आफ्रिका व मॉरिशस येथील–योग्य ती नुकसान–भरपाई देण्यात आली. अशा रीतीने ब्रिटिश साम्राज्यातच सु. ८ लक्ष गुलामांची मुक्तता करण्यात आली. भारतामध्ये ब्रिटिश सरकारने १८४३ च्या पाचव्या कायद्यानुसार गुलामगिरीचे समूळ उच्चाटन केले. ह्या कायद्याप्रमाणे कोठल्याही प्रकारची नुकसानभरपाई न देता गुलामांची मुक्तता करण्यात आली. अमेरिकेतही गुलामगिरीविरुद्ध जनमत तयार होत चालले होते.

अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धानंतर गुलामगिरीविरुद्ध सुरू असलेल्या चळवळीस जोराची चालना मिळाली; तथापि जॉर्जिया अगर दक्षिण कॅरोलायना संस्थानांच्या विरोधामुळे तेथे गुलामगरीप्रतिबंधक कायदा होऊ शकला नाही. ह्याबाबतीत उत्तर व दक्षिणेकडील संस्थानांच्या मतभेदाची परिणती अध्यक्ष अब्राहम लिंकन ह्यांच्या कारकीर्दीतील यादवी युद्धांत झाली. १ जानेवारी १८६३ रोजी गुलामांच्या मुक्ततेची घोषणा करून लिंकनने सु. ४० लक्ष निग्रो गुलामांची मुक्तता केली. १८६५ मध्ये अमेरिकेत गुलामगिरी संपूर्णपणे नष्ट झाली. दक्षिण अमेरिकेत व यूरोपातील इतर राष्ट्रांतही ब्रिटन व अमेरिकेचे उदाहरण गिरविण्यात आले. द. अमेरिकेतील प्रत्येक राष्ट्राने स्वातंत्र्याची घोषणा करताच गुलामगिरीही नष्ट केली. सगळ्यात शेवटी ब्राझीलने १८८८ मध्ये ही प्रथा बंद केली. ब्रिटनने आपल्या साम्राज्यातून गुलामगिरी नष्ट केल्यावर यूरोपात स्वीडनने १८४७ मध्ये, हॉलंडने १८६३ मध्ये व फ्रान्सने आपल्या संपूर्ण साम्राज्यात १८८८ मध्ये ही प्रथा बंद केली. स्पेनने १८७३ मध्ये पोर्टोरिकोत व १८८० मध्ये क्यूबामध्ये गुलामगिरी मोडली आणि जर्मनीने १९०१ मध्ये आपल्या आफ्रिकी वसाहतींतून गुलामगिरीस बंदी घातली. अशा रीतीने विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस सुधारलेल्या बहुतेक सर्व देशांतून गुलामगिरीची प्रथा कायद्याने नष्ट केल्याचे दिसून येते. गुलामगिरीची प्रथा संपूर्णपणे बंद होण्यासाठी गुलामांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार बंद होणे आवश्यक होते; परंतु हा व्यापार अत्यंत किफायतशीर असल्याने तो सोडून देण्यास कोणताही देश तयार नव्हता. तथापि ह्याही क्षेत्रात ब्रिटनने पुढाकार घेतला. ब्रिटिश जहाजांची मोठी संख्या आणि ब्रिटिश आरमाराचे समुद्रावरील प्रभुत्व ह्या दोन गोष्टींमुळे अर्ध्याहून अधिक व्यापार ब्रिटनच्या हाती होता. परंतु ब्रिटनमध्येच गुलामगिरीविरुद्ध मोहीम सुरू झाल्याने गुलामांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर नियंत्रण घालणे ब्रिटनला भाग पडले.

अमेरिकेतील ब्रिटनच्या वसाहतींनी स्वातंत्र्य पुकारल्यानंतर हा आंतरराष्ट्रीय व्यापार बंद झालाच पाहिजे, असा ब्रिटिश जनतेचा निर्धार झाला. हा प्रश्न पक्षीय न मानता राष्ट्रीय मानण्यात आला. १८०७ मध्ये विल्बरफोर्सच्या प्रयत्नामुळे ब्रिटिश संसदेने प्रजाजनांना व ब्रिटिश जहाजांना ह्या व्यापारात भाग घेण्यास बंदी केली. १८११ साली झालेल्या कायद्यान्वये अशा गुन्ह्यांना कडक शासन ठरविण्यात आले व तेव्हापासून ब्रिटिशांनी ह्या व्यापारातून अंग काढून घेतले. तथापि त्यामुळे गुलामांचा व्यापार बंद पडला नाही. उलट इतर देशांच्या व्यापाराला फायदाच झाला. ह्या व्यापाराचा संपूर्ण बीमोड करण्यासाठी ब्रिटनला पुढे सु. पन्नास वर्षे झगडावे लागले व त्यात अमेरिकेचे मोलाचे साहाय्य मिळाले. ह्या कालखंडात समुद्रावर पहारा ठेवून निरनिराळ्या यूरोपीय राष्ट्रांवर दडपण आणून आवश्यक तेव्हा आंतरराष्ट्रीय तह अगर अन्य करार घडवून आणून अथवा शेवटी आपल्या आरमारी शक्तीचा उपयोग करून ब्रिटनला व अमेरिकेला हा गुलामांचा व्यापार बंद पाडावा लागला. नेपोलियनच्या पराभवानंतर भरलेल्या व्हिएन्ना काँग्रेसनंतर स्वीडन, हॉलंड, फ्रान्स, स्पेन व पोर्तुगाल ह्या राष्ट्रांनी आपल्या नागरिकांस गुलामांचा व्यापार करण्यास मनाई केली. दक्षिण अमेरिकेतील राष्ट्रांनी स्वातंत्र्य मिळवताच अशी बंदी जारी केली होती. अशा रीतीने सर्व बाजूंनी ह्या व्यापारावर बंदी घालूनसुद्धा अनेक वर्षे गुलामांचा चोरटा व्यापार अटलांटिक महासागरात चालू होता व अनेक वेळा ब्रिटिश आरमारास तो आपल्या सामर्थ्याच्या जोरावर नष्ट करावा लागत असे.

अटलांटिक महासागरांतून होणारा व्यापार जरी बंद झाला, तरी आफ्रिका व आशिया खंडांतील हा व्यापार बंद होण्यास बराच कालावधी लागला. त्यात अरबांचा व्यापार फार मोठा होता. आफ्रिकेतून गुलामांची विक्री तुर्कस्तान, इराण, अरबस्तान इ. देशांत फार मोठ्या प्रमाणावर होत असे व ह्या व्यापाराचे मुख्य केंद्र झांझिबार येथे होते. ब्रिटनने भारत व आपल्या ताब्यातील इतर प्रदेशांतून ह्या व्यापाऱ्यास बंदी केली व तांबड्या समुद्रातून होणाऱ्या व्यापारास आळा घालण्याचा प्रयत्न सतत चालू ठेवला. शेवटी १८७३ मध्ये झांझिबारने आपल्या बंदरातून चालणाऱ्या ह्या व्यापारास संपूर्ण बंदी घातल्यावरच आफ्रिका व आशिया येथील गुलामांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारास बऱ्याच अंशी प्रतिबंध झाला. गुलामगिरीची प्रथा मोडण्यात व गुलामांचा व्यापार नष्ट करण्यात ब्रिटनने नेतृत्व केले असले, तरी त्यासाठी ब्रिटनला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक प्रयत्न करावे लागले. १८०७ साली ब्रिटनने गुलामगिरी बंद केल्यावर, १८१४ मध्ये फ्रान्सबरोबर झालेल्या पॅरिसच्या करारात या बाबतीत ब्रिटनने फ्रेंच सहकार्याचे अभिवचन मिळविले व पुढे १८१५ मध्ये भरलेल्या व्हिएन्ना काँग्रेसमध्ये गुलामगिरीचा व्यापार नष्ट करण्याच्या तत्त्वास इतर राष्ट्रांची संमती मिळाली. परंतु एवढे करूनच ही पाशवी प्रथा बंद होणे शक्य नव्हते. समुद्रावरील चाचेगिरी करणाऱ्याविरुद्ध जे उपाय योजण्यात येत असत, तशाच प्रकारचे मार्ग अवलंबिणे इष्ट होते व त्यासाठी काही आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे करार करणे आवश्यक होते. ह्या करारांमुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची हमी मिळाली, तसेच जहाजांची तपासणी करण्याची व्यवस्थाही होऊ शकली. अशा प्रकारच्या काही तहांची माहिती पुढे दिली आहे.

पहिला महत्त्वाचा तह म्हणजे १८४१ सालचा लंडनचा तह. हा तह ब्रिटन, ऑस्ट्रिया, फ्रान्स, प्रशिया व रशिया ह्यांच्यात घडून आला व त्यान्वये गुलामांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार नष्ट करावा, असे ठरले. पुढे १८५५ मध्ये बर्लिनमध्ये जी आफ्रिकाविषयक यूरोपीय राष्ट्रांची परिषद झाली, तीत जे प्रस्ताव करण्यात आले;त्यांतील कलम ९ गुलामगिरीच्या व्यापारासंबंधी होते. १८९० मध्ये ब्रूसेल्स येथे एक आंतरराष्ट्रीय परिषद भरली, तीत ह्या व्यापाऱ्यास आळा घालण्यासाठी एक संघटना तयार करून झांझिबार येथे त्याचे कार्यालयही स्थापण्याचे ठरले. पुढे पहिले महायुद्ध संपल्यानंतर अमेरिका, बेल्जियम, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, जपान व पोर्तुगाल ह्या राष्ट्रांनी गुलामगिरीची प्रथा नष्ट करण्याचा व गुलामांच्या व्यापारावर संपूर्ण बंदी घालण्याचा प्रयत्न करण्यासंबंधी करार केला व त्यास जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया आणि हंगेरी यांचीही युद्धानंतरचा तह होण्यापूर्वीच संमती मिळवली. पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या राष्ट्रसंघाने ह्या विषयाचा संपूर्ण अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली. तिच्याच शिफारशींवर आधारित असा आंतरराष्ट्रीय तहाचा मसुदा १९२६ मध्ये सभासद राष्ट्रांच्या सह्यांसाठी ठेवला. १९५३ पर्यंत ह्या करारास ब्रिटन, राष्ट्रकुलांतील राष्ट्रे, अमेरिका, फ्रान्स इ. ५३ राष्ट्रांनी संपूर्ण अनुमती घोषित केली होती. ह्या करारान्वये ह्या राष्ट्रांनी गुलामांच्या व्यापारास बंदी घातली पाहिजे, असा आपला निर्धार व्यक्त केला. राष्ट्रसंघाने सुरू केलेले कार्य दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्रे ह्या संस्थेने पुढे चालू ठेवले.

१९४८ साली संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने जी मूलभूत मानवी हक्कांची घोषणा केली; तीत गुलामांचा व्यापार व प्रत्यक्ष गुलामगिरीची प्रथा नष्ट झालीच पाहिजे, असा उल्लेख आहे. १९५४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळाने काही देशांतून राजकीय दडपणासाठी सक्तीने घेण्यात येणाऱ्या वेठीचा निषेध केला होता. त्याचा रोख रशियातील अशा प्रकारावर होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेखीखाली १९५६ मध्ये गुलामगिरीविरुद्ध परिषद घेण्यात आली. ह्या परिषदेने एक करारनामा तयार करून जगातील राष्ट्रांनी त्यास औपचारिक मान्यता द्यावी, असे आवाहन केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक मंडळाने १९५० मध्ये एक समिती नेमली. तिचा अभिप्राय असा आहे, की आंतरराष्ट्रीय तह अगर कायदा करून गुलामगिरी नष्ट होणे शक्य नाही. ज्या कारणांनी गुलामगिरी निर्माण होते, ती आर्थिक अगर सामाजिक कारणे दूर झाली नाहीत तर गुलामगिरी नष्ट होणे शक्य नाही.